महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । महालेखाले आ.व. २०८१÷०८२ को लेखा परीक्षण गर्दा बाँकेका ६ स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड भन्दा बढी कायम भएको छ ।
महालेखाले बाँकेका ६ स्थानीय तहको कुल १३ अर्ब ८१ करोड २० लाख ३२ हजार रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा ३२ करोड ९९ लाख ६७ हजार रूपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।
आ.व. २०८१÷०८२ बाँकेमा गरिएको ६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रतिशत जानकी गाउँपालिकाको रहेको छ । जानकी गाउँपालिकाको १ अर्ब २९ करोड ४९ लाख ८५ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा ४ करोड ४३ लाख ६० हजार बेरुजु निस्किएको छ । जुन लेखापरीक्षण रकमको ३.३४ प्रतिशत हो ।
रकमका आधारमा १० करोड बढी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको रहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख १५ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १० करोड ६५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । उक्त बेरुजु लेखापरीक्षण रकमको २.७५ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाको २ अर्ब ६५ करोड ५३ लाख ३५ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ४४ लाख ३२ हजार रूपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ ।
आ.व. २०८१÷०८२ मा खजुरा गाउँपालिकाको १ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख ३२ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २.२४ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ३४ लाख ८० हजार रूपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत लेखापरीक्षण रकमको ३.२८ रहेको छ । बैजनाथको १ अर्ब ९५ करोड ३८ लाख ५९ हजार रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ६ क।रोड ४१ लाख १९ हजार रूपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत बाँकेका लेखापरीक्षण भएका ६ स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम रहेको छ । राप्तीसोनारीको लेखापरीक्षण रकमको बेरुजु प्रतिशत १.३४ रहेको छ । राप्तीसोनारीको २ अर्ब ९ करोड ५० लाख ६ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ कर।ोड ८१ लाख १ हजार रूपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार, आ.व. २०८०÷०८१ मा आठ स्थानीय तहको १५ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख १२ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो ।
महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार, आ.व. २०८०÷०८१ को लेखापरीक्षण गर्दा बाँकेका आठ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ३५ करोड ७८ लाख २८ हजारु रूपैयाँ कायम भएको थियो । उक्त आ.व.मा त्यसअघिको ६१ औं प्रतिवेदन आ.व. २०७९÷०८० भन्दा बेरुजुमा ह्वात्तै कमी आएको थियो । महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार, बाँकेका आठ स्थानीय तहको ६४ करोड बढी, ६० औं प्रतिवेदन अनुसार, जारी गर्दा बाँकेका आठ स्थानीय तहको ६९ करोड ५५ लाख बेरुजु कायम भएको थियो ।
आ.व. २०८०÷०८१ को महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत २.२९, कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत १.६६ रहेको थियो । त्यस्तै गाउँपालिकाहरूमा खजुराको बेरुजु प्रतिशत १.५०, जानकीको २.८६, डुडुवाको २.७२, नरैनापुरको ३.०२, बैजनाथको ३.३४, राप्तीसोनारीको २.०५ रहेको थियो ।
दुई खर्ब नाघ्यो स्थानीय तहको बेरुजु
जेन–जी आन्दोलनको असर लेखापरीक्षणमा पनि देखिएको छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले गत शुक्रवार महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै कतिपय निकायले जेन–जी आन्दोलनलाई देखाएर विवरण उपलव्ध नगराएका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार गत वर्ष ७ सय ५३ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएकोमा यस वर्ष ७ सय २१ स्थानीय तहको मात्रै लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको भन्दै अडिट नगराएको तथा आन्दोलनका कारण कार्यालय क्षति र कागजात व्यवस्थित नभएकाले अडिट हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
लेखापरीक्षण भएको ७ सय २१ स्थानीय तह लेखापरीक्षण पछि बेरुजु रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख पुगेको छ ।
