कांग्रेसको नेतृत्व दाबीबीच बजेट राजनीतिले पनि तात्यो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चुलिरहेका बेला नेकपा एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहार अघि सारेको छ । कांग्रेससँग आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दबाब बढिरहेका बेला एमालेले एकाएक मन्त्री परिवर्तन प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रदेश राजनीति फेरि तातेको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा सहभागी एमालेका चार मन्त्रीले बुधवार सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, एमालेबाट सरकारमा रहेका भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, खेम सारु मगर र सीता शर्मा चौधरीले लिखित राजीनामा बुझाएका हुन् ।
राजीनामालगत्तै एमालेले नयाँ मन्त्रीको नामसमेत सिफारिस गरेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार, गुल्मीका डिल्लीराज भुसाल, अर्घाखाँचीका रामजी घिमिरे, रुपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरी र बाँकेका रत्न खत्रीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको हो । खत्री यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री बनिसकेका छन् भने भुसाल, घिमिरे र चौधरी प्रदेश सरकारका लागि नयाँ अनुहार हुन् ।
एमालेका एक प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार लगातार दोस्रो पटक प्रदेशसभामा निर्वाचित भए पनि मन्त्री बन्न नपाएका सांसदलाई यसपटक प्राथमिकतामा राखिएको हो । ‘पुरानै अनुहार दोहो¥याउनेभन्दा अवसर नपाएकालाई जिम्मेवारी दिने तयारी भएको हो,’ ती सदस्यले भने । तर, बाँकेका खत्री भने दोहोेरिने सम्भावना छ ।
एमाले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कडेलले मन्त्री परिवर्तनबारे अन्तिम निर्णय केन्द्रको समन्वयमा भइरहेको बताए । ‘मन्त्री फेर्ने वा नफेर्ने अधिकार पार्टीले समन्वयका साथ अघि बढाउने गरी जिम्मेवारी दिएको छ,’ उनले भने ।
त्यसो त यसअघि जेठको पहिलो सातामै मन्त्री हेरफेरको तयारी गरिएको थियो । तर कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीसहित एकैपटक सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । पछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले एमालेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको छ । कांग्रेस र एमालेबिच भएको १८–१८ महिनाको आलोपालो सहमतिअनुसार अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने अवस्था बनेको हो । सोही सहमतिअनुसार २०८१ साउनमा चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सहमतिअनुसार गत फागुनमै नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रक्रिया लम्बिएको बताइन्छ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको संकेत एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मंगलबार दाङ पुगेर दिएका थिए । उनले बजेट निर्माणको काम ढिला नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको चर्चा छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले पनि नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘महासचिवज्यूले बजेट निर्माणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सकेसम्म यही सरकारले बजेट ल्याएर नेतृत्व परिवर्तन गर्दा राम्रो हुने संकेत उहाँको छ ।’
अब कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । मंगलबार दाङमा आयोजित कार्यक्रममा चौधरी स्वयं शंकर पोखरेललाई स्वागत गर्न पुगेका थिए । दुवै नेता दाङकै भएकाले पनि उनीहरूबिच पछिल्लो समय राजनीतिक संवाद बाक्लिएको चर्चा छ । यद्यपि कांग्रेसभित्र भने मुख्यमन्त्रीको विषयमा विवाद पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । संस्थापन र इतर समूहबिच नेतृत्वलाई लिएर अझै आन्तरिक रस्साकसी जारी रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
प्रदेश उपसभापति तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा चर्चामा थिए । तर हालैको निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको आरोपमा उनीसँग पार्टीले स्पष्टीकरण मागेपछि उनको सम्भावना कमजोर बनेको बताइन्छ ।
कांग्रेसका एक प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार केही महिनाअघिसम्म डिल्ली चौधरीबाहेक अन्य नेताले पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्रिय लबिङ गरिरहेका थिए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा चौधरी नै सबैभन्दा बलियो विकल्प बनेका छन्,’ ती सदस्यले भने ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने परम्परा रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘कांग्रेसबाट डिल्ली बहादुर चौधरी नै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था छ । केन्द्रले सबै प्रदेश सरकारबारे एकैपटक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेकाले केही ढिलाइ भएको हो ।’
लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन् । हाल प्रदेशसभामा ८३ सदस्य कायम छन् । कुल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट ४ जना सांसद प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि संख्या घटेको हो । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमालेसँग मिलाएर ५६ सांसद छन् । नेकपाका १३ सांसद रहेका छन् ।
यहीबीच प्रदेश सरकारमा नेकपालाई पनि सहभागी गराउनेबारे चर्चा सुरु भएको छ । केन्द्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच सहकार्यको सम्भावना बनेमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपाले केही मन्त्रालय पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ढकालले अहिले सरकार कांग्रेस र एमालेको सहमतिअनुसार नै अघि बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘आवश्यक परे केन्द्रको निर्णयअनुसार नेकपालाई पनि समेट्न सकिन्छ ।’
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पनि केन्द्रबाट निर्णय भए सरकारमा नेकपालाई सहभागी गराउन सकिने बताइन् । तर सरकारको नेतृत्व भने कांग्रेसले नै गर्ने उनको दाबी छ । ‘प्रदेशमा नेकपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा औपचारिक छलफल भने अझै भएको छैन,’ उनले भनिन् ।
साबिक माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि केन्द्रमा सामान्य छलफल भए पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा ठोस निर्णय नभएको बताए ।
प्रदेश राजनीति नेतृत्व फेरबदलमै सीमित छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारमाथि तीव्र दबाब बढाएका छन् । प्रदेश सरकारले सांसदलाई आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना सञ्चालन गर्न घुमाउरो ढंगबाट बजेट दिने अभ्यासलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा आफ्नो क्षेत्रका योजनाका लागि रकम बढाउन सांसदहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । केही दिनअघि उपसभामुख मेनुका खाँण केसीको नेतृत्वमा महिला सांसदहरूको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर समानुपातिक सांसदका योजनामा बजेट वृद्धि गर्न आग्रह गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा समानुपातिक सांसदलाई १ करोड १० लाख रुपैयाँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा समानुपातिक सांसदले १ करोड रुपैयाँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना पाएका थिए । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा समानुपातिक सांसदका लागि ७५ लाख रुपैयाँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना दिने विषयमा मुख्यमन्त्री आचार्य सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
प्रदेशसभामा ५२ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३५ समानुपातिक सांसद छन् । तर बजेट वितरणमा भने दुवै समूहबिच लामो समयदेखि असमानता कायम रहेको गुनासो उठ्दै आएको छ ।
हाल नेकपाकी सांसद नरमाया ढकालले प्रत्येक वर्ष समानुपातिक सांसदले बजेटका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रत्यक्ष सांसदलाई बढी र समानुपातिक सांसदलाई कम बजेट दिने अभ्यास पुरानै हो ।’
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबिच विभेद गर्न नहुने बताइन् । ‘अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले सबै सांसद बराबर हुन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले योजनागत बजेटमा विभेद गर्न मिल्दैन ।’
अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सांसदले सिफारिस गरेका योजनालाई विभिन्न मन्त्रालयमार्फत बजेटमा समेट्ने गरिएको बताए । उनका अनुसार आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ती योजना छनोट हुने गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव धनिश्वर अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले प्रदेशको राजस्व अवस्था, उपलब्ध स्रोत र विभिन्न विषयगत उपसमितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिइरहेको बताए ।
‘बजेटको आकारभन्दा पनि आवश्यकता र उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्ने तयारी छ,’ अर्यालले भने, ‘उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ ।’
प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ कायम गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । उक्त व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्री चयन, सरकार पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल जारी रहेको बताए । ‘अहिले विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ ।’
गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि संघीय राजनीतिमा पुराना दल कमजोर बने पनि प्रदेश तहमा भने अझै सत्ता समीकरणकै राजनीति हावी देखिएको छ । सत्ता स्वार्थ, कुशासन र विकृतिप्रति असन्तुष्टि बढेपछि जेनजी पुस्ताले विद्रोह गरेका थिए । त्यसकै प्रभावमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचन भएको थियो । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाए पनि प्रदेश तहमा भने पुरानै दलहरूको प्रभाव कायम रहेको देखिन्छ ।
