नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको भदौ ६ गते हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन प्रक्रिया अघि बढ्नै लाग्दा संघभित्रको सहमति, नेतृत्व चयन र आर्थिक पारदर्शिताको विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्किएको छ ।
सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि भएको भनिएको सहमतिको विवरण बाहिरिएपछि संघका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी, व्यवसायी र युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्ष–विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका हुन् ।
संघका कार्यसमिति सदस्य प्रदीप कुमार गुप्तले अहिले भइरहेको निर्वाचनको खेललाई संघका लागि ‘घातक’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उत्साह र ऊर्जा बोकेर संघमा केही गर्न चाहने व्यवसायीका लागि नेतृत्वको बाटो बन्द गरिँदा भविष्यमा उद्योगी व्यवसायी संघमा किन आउने भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘दूरदर्शी र जेहेन्दार व्यक्ति, सामान्य उद्योगी व्यापारी कहिले पनि संघमा नेतृत्व पाउँदैन’ भन्दै गुप्तले आफूले ३५ वर्ष संघलाई दिएको र आफ्नो यौवनकाल तथा मूल्यवान समय खर्चिएको स्मरण गरेका छन् । अहिलेको अवस्था देखेर पछुतो लागेको भन्दै उनले ‘छि फोहोरी राजनीति, थुक्क, धिक्कार छ’ भनेका छन् ।
तर, संघका महासचिव भीम रानाभाटले सर्वसम्मत नेतृत्वको प्रयासलाई संस्थागत सुधारसँग जोडेर बचाउ गरेका छन् । उनका अनुसार, पद नपाएका कारण सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनु उचित होइन । ‘चुनाव लड्न पाउने अधिकार सबैको हो, कसैले कसैलाई चुनाव लड्नबाट निषेध गर्न पाउँदैन,’ उनले भनेका छन् । साथै, नेतृत्वमा दाबी गर्नेहरूले आफ्नो सामाजिक विश्वसनीयता पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
रानाभाटले सदस्यता नवीकरण र पैसासम्बन्धी चर्चाप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । संघको मुख्य आम्दानी सदस्यता शुल्क र नवीकरणबाट हुने तथा मासिक सञ्चालन खर्च ५ लाख रुपैयाँ रहेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो समय चर्चामा आएको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनको नभई निर्वाचनको अन्तिम दिन बजारबाट संकलन गरिएका फर्मको नवीकरण दस्तुर भएको उनको दाबी छ । उनले विगतमा सदस्य पदका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको कुरा आफूहरूले सुनेको र खर्च भएको पनि बताएका छन् ।
संघका तत्कालीन निर्वाचनमा अध्यक्ष टंक धामीका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ललित रौनियारले पनि सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सदस्यता नवीकरणको विषयमा विगतका अभ्यास सम्झाएका छन् । उनले तीन वर्षको अग्रिम नवीकरण गर्दा ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भए पनि त्यसको न्यून व्यक्तिले मात्र उपयोग गरेको बताए । आफ्नै नेतृत्वमा ‘डोर टु डोर’ अभियान चलाएर नवीकरण गराएको उल्लेख गर्दै रौनियारले अहिले संघ घरघर र पसलपसलमा नवीकरण गर्न जाने अवस्थामा पुगेको भनेर बदनाम गर्नेहरू संघबाहिरका नभएको बताएका छन् ।
रौनियारका अनुसार, केही वर्षदेखि नवीकरण अभियानका कारण व्यवसायी निराश बनेका थिए । त्यसलाई अन्त्य गर्न सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको पहल अघि बढाइएको थियो । पूर्वअध्यक्ष र अग्रज व्यवसायीको पहलमा सुरु भएको अभियानले मूर्तरूप लिँदा टोलीमा समेटिन नसकेका केही साथीबाट असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्षका लागि १५ लाख रुपैयाँ र उपाध्यक्षका लागि ८ लाख रुपैयाँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको सूचीलाई उनले ‘फेक लिस्ट’को संज्ञा दिएका छन् ।
होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष भीम कँडेलले भने सहमतिको नाममा आर्थिक चलखेल स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन् । ‘नेतृत्व कुनै आर्थिक चलखेलको आधारमा होइन, योग्यता, इमानदारी, क्षमता र व्यवसायीहरूको हितप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चयन हुनुपर्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमै भनेका छन् । उनका अनुसार उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायीको साझा संस्था भएकाले नेतृत्व चयन लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र विश्वासयोग्य हुन आवश्यक छ ।
पत्रकार कमल खत्रीले संघको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ कहिले साँच्चै सम्पूर्ण व्यवसायीप्रति उत्तरदायी बन्छ ?’ भन्दै उनले व्यवसायीको पीडा, समस्या र अधिकार संस्थाको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताएका छन् । संस्थाको शक्ति पद वा भवनमा नभई आम व्यवसायीको विश्वासमा हुने उनको भनाइ छ ।
युवा व्यवसायी विकास जङ थापाले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्दै निर्वाचनको समयमा सदस्यता नवीकरण, खर्च र समूहगत तालमेलको चर्चाप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनले आफ्नो टिप्पणीमा उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा व्यापारीको वास्तविक समस्या र व्यापारका विषय ओझेलमा परेको संकेत गरेका छन् ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सार्वजनिक भएका यी धारणाले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघभित्र नेतृत्व चयनसँगै सदस्यता नवीकरण, आर्थिक पारदर्शिता, सर्वसम्मत नेतृत्व र व्यवसायीको प्रतिनिधित्वको विषयलाई थप बहसमा ल्याएको छ । अब भदौ ६ गते हुने निर्वाचनअघि सहमतिको प्रयासले निरन्तरता पाउँछ वा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनतर्फ प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विषय व्यवसायीमाझ चासोको विषय बनेको छ ।
