नेपालमा गरिबीसँगै अपांगता परिवारका लागि थप आर्थिक बोझ बन्दै गएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका ३ लाख ८३ हजार घरपरिवार रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९÷८० मा आधारित अपाङ्गता र गरिबीसम्बन्धी अध्ययनले लुम्बिनीमा अपाङ्गता भएका घरपरिवारको संख्या देशका सबै प्रदेशभन्दा धेरै रहेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार अपाङ्गता स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय मात्र नभई परिवारको आर्थिक अवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रमुख सामाजिक–आर्थिक चुनौती बनेको छ । अध्ययनले लुम्बिनीमा अपाङ्गता भएका परिवारको संख्या उच्च भएकाले प्रदेश सरकारले लक्षित सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना सेवा, स्वास्थ्य पहुँच र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
नेपालका करिब २४ प्रतिशत घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका सदस्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रियस्तरमा सबैभन्दा धेरै घरपरिवारमा ‘देख्न कठिनाइ’ हुने अपाङ्गता रहेको छ भने त्यसपछि ‘हिँड्न कठिनाइ’ हुने अपाङ्गता दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
तथ्यांकअनुसार गम्भीर अपाङ्गता भएका घरपरिवारमध्ये “हिँड्न कठिनाइ” हुने अपाङ्गता सबैभन्दा बढी देखिएको छ । त्यसपछि “देख्न कठिनाइ” हुने अपाङ्गता रहेको छ भने “आफ्नो हेरचाह गर्न र सुन्न कठिनाइ” हुने घरपरिवारको संख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ ।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा अपाङ्गता भएका घरपरिवार ग्रामीण क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ५ लाख ८७ हजार घरपरिवारमा अपाङ्गता रहेको छ भने सहरी क्षेत्रमा यो संख्या करिब ११ लाख रहेको छ ।
त्यसैगरी, गरिबी र अपाङ्गताको सम्बन्ध पनि स्पष्ट देखिएको छ । कुल घरपरिवारमध्ये ६४.७१ प्रतिशतमा न गरिबी छ, न अपाङ्गता। करिब १८.५ प्रतिशत घरपरिवारमा अपाङ्गता भए पनि उनीहरू गरिबीको रेखामुनि छैनन् ।
तर ५.२३ प्रतिशत घरपरिवारले गरिबी र अपाङ्गताको ‘दोहोरो बोझ’ खेपिरहेका छन् । तथ्यांकले अपाङ्गताको गम्भीरता बढ्दै जाँदा गरिबीको जोखिम पनि बढ्ने देखाएको छ । सामान्य अपाङ्गता भएका घरपरिवारमा गरिबीको दर २२ प्रतिशत रहेको छ भने अति गम्भीर अपाङ्गता भएका घरपरिवारमा यो दर ३३.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब दोब्बर हो । राष्ट्रिय रूपमा घरपरिवारको गरिबी दर १६.७ प्रतिशत भए पनि अति गम्भीर अपाङ्गता भएका सदस्य रहेको घरपरिवारमा यो दर ३३.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतको दोब्बरभन्दा बढी हो । यस्ता परिवारको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा २७ प्रतिशतले कम रहेको अध्ययनले जनाएको छ । आधारभूत खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य गैर–खाद्य क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न बाध्य हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययनले अपाङ्गता भएका परिवारलाई समान जीवनस्तर कायम राख्न अतिरिक्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमितीय विश्लेषणअनुसार गम्भीर अपाङ्गता भएका परिवारले अपाङ्गता नभएका परिवारसरह जीवनस्तर कायम गर्न ४७.६ प्रतिशत अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रदेशगत तुलना गर्दा कर्णालीमा गम्भीर अपाङ्गताको आर्थिक भार सबैभन्दा धेरै रहेको छ भने सुदूरपश्चिममा ग्रामीण क्षेत्रमा गम्भीर अपाङ्गता भएका परिवारको गरिबी दर उच्च देखिएको छ ।
मधेशमा गम्भीर अपाङ्गता भएका परिवारको संख्या धेरै भए पनि संयुक्त परिवारको संरचनाका कारण गरिबीको दर तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । कोशीमा सुन्न कठिनाइ हुने समस्या प्रमुख रहेको छ भने बागमतीमा अपाङ्गता भएका परिवारको संख्या धेरै भए पनि शहरी क्षेत्रमा गरिबी दर अपेक्षाकृत कम रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार राष्ट्रिय गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रु. ७२ हजार ९ सय ८ निर्धारण गरिएको छ । सोही आधारमा नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनले अपाङ्गता र गरिबीबीचको सम्बन्ध गहिरिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै लुम्बिनीजस्ता प्रदेशमा अपाङ्गता भएका परिवारको संख्या अत्यधिक भएकाले समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहायक उपकरण, पुनःस्थापना सेवा, सीपमूलक तालिम र रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्ययनका अनुसार अपाङ्गता भएका परिवारलाई लक्षित नीति र बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरे गरिबीको दुष्चक्र तोड्न कठिन हुने देखिएको छ ।
