शिक्षाको क्षेत्रमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले गरेका आधारभूत कामबारे चर्चा गरौँ ?
हुन्छ नि ! आधारभूत मात्र होइन, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका प्रयासहरू गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र ५४ वटा सामुदायिक विद्यालय र १५ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै विद्यालयभित्र र बाहिर सञ्चालन हुने गरी ६९ वटा इसिडी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
पालिकाले आफ्नै अनुदान र नीतिगत योजनाअनुसार विद्यालयको पूर्वाधार विकास, शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेको छ ।
हामीले सबैभन्दा पहिले विद्यालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छौँ । विगतमा बिएलई परीक्षामा १४–१५ प्रतिशत मात्र नतिजा आउने अवस्था थियो । अहिले परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएका छौँ । गाउँपालिकाले नै प्रश्नपत्र तयार गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, परीक्षा केन्द्रको नियमित अनुगमन गर्ने र विषयगत शिक्षक–शिक्षिकालाई तालिम दिने व्यवस्था गरेका छौँ ।
यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार आएको छ र नतिजामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षा शाखा प्रमुखसँग कम्तीमा ६० प्रतिशत नतिजा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । शतप्रतिशत नतिजा हाम्रो लक्ष्य हो, तर न्यूनतम ६० प्रतिशतभन्दा कम नहुने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
केही विद्यालयले विभिन्न कारणले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् । त्यस्ता विद्यालयलाई नीतिगत रूपमा जिम्मेवार बनाइएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा स्थानीय सरकार सबैको साझा भूमिका आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय सरकारसँग अपेक्षा धेरै छन्, किनकि विद्यालयहरू स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । तर आवश्यक कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभावले ठूलो परिवर्तन गर्न अझै चुनौती रहेको मेरो बुझाइ छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रक्रियादेखि नै समस्या छ, त्यसैले अपेक्षित सुधार एकैपटक सम्भव भएको छैन। तर सुधारको प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको छ ।
हामीले शिक्षक छनोट प्रणालीलाई पनि पारदर्शी बनाएका छौँ । पहिलेजस्तो भनसुन, पूर्वनिर्धारित निर्णय वा मिलेमतोका आधारमा शिक्षक छनोट हुने पद्धतिको अन्त्य गरेका छौँ । अहिले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमार्फत शिक्षक छनोट गरिन्छ ।
बिएलई कक्षा ५ को परीक्षा गाउँपालिकाले नै सञ्चालन गर्छ। परीक्षा केन्द्र गाउँपालिकाले तोक्छ र उत्तरपुस्तिका विषयगत शिक्षकहरूले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ ।
विद्यालयको पूर्वाधार व्यवस्थापनमा के–के काम भएका छन् ?
हामीले विद्यालयमा पिउने पानी, शौचालय र कक्षा कोठाको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । पिउने पानी र शौचालयको पहुँच करिब ९० प्रतिशत विद्यालयमा पुगेको छ र यसलाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य छ ।
टिनले छाएका कक्षा कोठालाई वातावरणमैत्री जिप्सन प्रविधिमा रूपान्तरण गरिरहेका छौँ । खैरनी र नवरपुर विद्यालयमा यसको प्रयोग गरिएको छ । यसले गर्मीको तापक्रमलाई पनि नियन्त्रण गर्ने भएकाले विद्यार्थीका लागि सहज वातावरण सिर्जना भएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र टिन भएका सबै विद्यालयलाई जिप्सनयुक्त बनाउने लक्ष्य छ ।
हामी निर्वाचित भएयता संघ सरकारसँगको सहकार्यमा २० भन्दा बढी कक्षा कोठा निर्माण भएका छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम केही समय रोकिएपछि पनि गाउँपालिकाले आफ्नै प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक विद्यालयमा दुई र चार कोठे भवन निर्माण गरेको छ ।
सबै विद्यालयमा विद्युत् विस्तार गरिएको छ । केही स्थानमा कम भोल्टेजको समस्या भने छ । प्रविधिको पहुँच विस्तारका लागि सबै विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । कक्षा १० र १२ सञ्चालन भएका २० वटा विद्यालयमा ई–एटेन्डेन्स प्रणाली अनिवार्य लागू गरिएको छ ।
प्रधानाध्यापकले शिक्षकको ई–हाजिरी प्रमाणित गरेपछि मात्रै तलब भुक्तानी हुने व्यवस्था गरेका छौँ । यस आर्थिक वर्षभित्र कक्षा ८ सम्म सञ्चालन भएका सबै विद्यालयमा पनि ई–एटेन्डेन्स लागू गर्ने योजना छ ।
शिक्षकहरूको नियमित क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । शौचालय मर्मत, कम्पाउन्ड वाल निर्माण लगायतका काम पनि भइरहेका छन् ।
तर प्रदेश सरकारले केही विद्यालयमा सुरु गरेका भवन निर्माण वर्षौँसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । त्यस्ता अधुरा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अब गाउँपालिकाले आवश्यकता अनुसार विद्यालय डाउनसाइज गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ ।
कति विद्यालय डाउनसाइज वा मर्ज भएका छन् ?
विद्यालय मर्ज गर्न कानुनी जटिलता छ । विद्यालय स्वयं र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्छ । हालसम्म करिब ८–१० वटा विद्यालय डाउनसाइज भएका छन् भने आधारभूत विद्यालय नेराप्रावि मधुवालाई मर्ज गरिएको छ ।
यसको अर्थ विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको हो ?
त्यो होइन । राप्तीसोनारीका वडा नं. ६, ७ र ८ बाट कोहलपुर तथा नेपालगन्जका निजी विद्यालयमा पनि विद्यार्थी अध्ययन गर्न जाने गरेका छन् । गाउँपालिकाभित्रका १५ वटा संस्थागत विद्यालयमा करिब पाँच हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा इसिडीदेखि कक्षा १२ सम्म १३ हजार ७०५ विद्यार्थीको विवरण इएमआइएस प्रणालीमा छ । तर कतिपय विद्यालयमा भूगोल, दूरी र जनसंख्याका कारण समस्या छ । कतै विद्यार्थी छन् तर शिक्षक छैनन्, कतै शिक्षक धेरै छन् तर विद्यार्थी अत्यन्त कम छन् ।
उदाहरणका रूपमा कक्षा ८ सम्म सञ्चालन भएको एउटा विद्यालयमा आठ जना शिक्षक छन् तर विद्यार्थी जम्मा पाँच जना मात्र छन् ।
डाउनसाइज वा मर्जका निर्णय गर्दा राजनीतिक दबाब पनि आउने गर्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीका बैठकसम्म आलोचना हुने भएकाले सामूहिक हितका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको छ ।
भनेपछि शैक्षिक सुधारमा राजनीति पनि बाधक छ ?
हो, बाधक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमै समस्या देखिन्छ । प्रधानाध्यापकलाई आफूअनुकूल अध्यक्ष चाहिन्छ भने अध्यक्षलाई आफूअनुकूल प्रधानाध्यापक चाहियो ।
यद्यपि अहिले नियमावली संशोधन भइसकेको छ र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन कानुनअनुसार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था आएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कानुनबमोजिम काम गर्न सुझाव दिएको छ ।
अर्को चुनौती विषयगत शिक्षकको दरबन्दी पर्याप्त नहुनु हो। यो जिम्मेवारी संघ सरकारको पनि हो ।
समस्या दरबन्दीको अभाव हो कि भएका शिक्षक पनि नियमित उपस्थित हुँदैनन् ?
दरबन्दी भएका शिक्षक नियमित उपस्थित हुन्छन् । तर, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा दरबन्दी पर्याप्त छैन । त्यसैले गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गर्नुपरेको छ ।
हाल गाउँपालिकाको अनुदानबाट ११८ जना शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरूको तलब दुई पटक बढाइसकेका छौँ र प्रोत्साहन भत्ता पनि दिएका छौँ । शिक्षामा सुधार ल्याउन शिक्षकको सम्मान र उचित पारिश्रमिक आवश्यक छ ।
तर संघ र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा चुनौती कायमै छ । विद्यालय खोल्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
संक्षेपमा विद्यालय सुधारका प्रमुख चुनौती के–के हुन् ?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारी भूमिका, नियमित अनुगमन, अभिभावकसँग समन्वय र सामाजिक उत्तरदायित्व अझै चुनौतीका रूपमा छन् ।
अभिभावकको शिक्षक र प्रधानाध्यापकमाथिको विश्वास घट्दो क्रममा छ । पूर्वाधार मात्र निर्माण गरेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदैन भन्ने उदाहरण राप्तीसोनारीकै सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, पनेरी हो । त्यहाँ आठ कोठे भवन बनेको छ, तर विद्यार्थी छैनन् ।
यसले भवनभन्दा पनि योग्य शिक्षक, सक्षम नेतृत्व, नियमित अनुगमन र सबै सरोकारवालाबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
यदि विद्यालयलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थको दृष्टिले मात्रै हेरियो भने विद्यालय नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ ।
यसको सुधारका लागि गाउँपालिकाले के–कस्ता पहल गरिरहेको छ ?
हामीले सबै विषयमा पारदर्शी रूपमा छलफल गर्दै आएका छौँ । विषयगत शिक्षकको तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, गाउँपालिकाको अनुदानबाट शिक्षक व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद बजेट व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।
हरेक वर्ष गाउँपालिकाले शिक्षक–शिक्षिकाको तलबमा मात्रै ६ देखि ७ करोड रूपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यति गर्दा पनि आवश्यक व्यवस्थापन अझै पूर्ण रूपमा गर्न सकिएको छैन । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकारसँगै संघ र प्रदेश सरकारको पनि प्रभावकारी सहयोग अपरिहार्य छ ।
