नेपालमा सधैंजसो पनि सबैभन्दा ज्वलन्त समस्याको रुपमा देखाइने एजेण्डा हो भूमिको समस्या । यो नै राजनीतिको एजेण्डा बन्ने गरेको छ । बिशेष गरि राजनीतिक पार्टीहरुको सत्तारोहणको मुख्य एजेण्डा मध्ये भूमि, सुकुम्बासी समस्या खुबै चर्चा हुन्छ । अझ बिषेशगरि कम्यूनिष्टहरु त झन उत्पादनको साधन भूमि भन्दै यसको समान वितरणको नारा घोकेर सत्ताको भर्याङ चढ्ने गरेका छन् । जल जंगल र जमीनको स्वामित्वलाई लिएर संसार भरी मात्रै होइन नेपालमा समेत झगडा चलिरहेको छ । यसैका लागि कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुले कथित आन्दोलन चलाउने गरेका त्यहि आन्दोलनको रापतापमा सत्तासीन हुने गरेका पनि छन् । तर जब सत्तामा उनीहरु पुग्छन् उनीहरु कै बीचमा सार्वजनिक जमीनको मात्रै होइन यसलाई कानूनी फरिया लगाइदिने आयोग र समितिहरुको पदमा भागबण्डाको झगडा नै हुने गरेको छ । सत्तासँगै ती पदाधिकारीहरु पनि फेरिने र बाँड्ने जमीनहरुका निस्साहरु पनि फेरिने गरेका छन् ।
२०७४ पछिको साढे तीन बर्ष नेपालमा कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुको शक्तिशाली सरकार चल्यो । उनीहरु कै भनाई अनुसार ‘पूँजीबादी, दलाल नोकरशाही सामन्तको’ सरकार नभएर महान सर्वहाराको सरकार, जसले उनीहरु कै भनाई अनुसारको ‘पूजीबादको पक्षपोषण गर्दैन, जनताको सर्वहारा मजदूर किसान भूमिहीनहरुको रक्षा गर्दछ ।’ सुन्दा बडो कर्णप्रिय लाग्ने यो शब्दको सरकार चलाउन पटक पटक सिंहदरबार छिरेका कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुको वास्तविक नियत कस्तो थियो र रहेको छ भन्ने नेपाली जनताले अब पनि बुझ्न केहि बाँकी छ जस्तो लाग्दैन । भूमिहिनलाई भूमिको ग्यारेन्टी गर्ने नारा दिनेहरु नै वास्तविक रुपमा जग्गा हडप्पू र दलालको रुपमा देखिएका छन् । सरकारी सार्वजनिक जमीन हड्प्ने, तत्काल हडप्न नसके आफन्तलाई लामै समयका लागि सस्तोमस्तोमा भाडादिने र आसपास कब्जा गराउने काममा नै ब्यस्त देखिएका छन् । नीतिगत रुपमै निर्णय गराएर राज्यका महत्वपूर्ण स्थानको जमीन भागबण्डा गरिखाने प्रपञ्चमा लागेका कुरा छताछुल्ल भैरहेका छन् ।
बिभिन्न अल्पकालिन सरकार बनाउँदा कम्यूनिष्ट समाजवादीको ऐजेण्डा लागू गर्न नसकिएको बहाना बनाएर राष्ट्रवादको खास्टो ओढेर आएका कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुको स्थानीय देखि प्रदेश र केन्द्र्रसम्म एकछत्र राजको बेलामा समेत बिगत सात दशकदेखि जनताले कल्पना गरेको शासनको अपेक्षा राख्न पाउनु लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै अपराध थिएन । तर यसलाई उनीहरुले शक्तिमा आफ्नो स्वार्थको रुपमा मात्रै उपयोग गरे । भागबण्डामा झगडा हुँदा सरकार नै पल्टियो ।
२००६ साल यताको कम्यूनिष्टको कथा सुनेका र कम्यूनिष्टको सरकारमा देशको कायापलट हुन्छ र जनताहरु दुखि हुँदैनन् भन्ने सपना देखेर बसेका नेपाली जनताले अहिलेसम्म गफिष्ट हाँस्यपात्र र आफ्ना अपराध लुकाउन र लूटको धनरक्षा गर्न जस्तोसुकै हदसम्म जाने छेपारेहरुको चरित्रमा चमत्कार देख्ने बाहेक खासै केहि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सधैं यिनीहरु कै गफको खतीउपति भै रहने यो देशमा फेरिपनि अर्को गफ श्रंखलाको अध्याय पुनः थपिएको छ ।
सुकम्बासीहरु, जोताहा किसानहरु, निम्न आय आर्जन गर्ने मजदूरहरु, साना साना उद्योगीहरु, आफ्नो पूख्र्यौली जायजेथो बेचेर या जीवनका आफ्ना अमूल्य क्षणहरुलाई विदेशको माटोमा पोखेर केहि उद्यम गर्ने र यहि माटोलाई सजाउने आशा लिएर स्वरोजगार बनेकाहरुको यहाँ समाजवादको अँगेनामा होमन भैरहेको छ । आज यो वर्गको न कुनै औकात छ न यिनीहरुको सुरक्षा छ । हिजो कथित जनयुद्धमा गरिखानेहरु सामन्तको नाउँमा प्रताण्डित भए आज पनि यिनीहरु सामन्तको पगरी गुथ्न बाध्य बनाइएका छन् । लूट कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुको छ आरोपित श्रमजीवी छ । शिक्षक छ । साना उद्यमी छन् ।
बहुदलमा मात्रै आफ्नो सत्तारोहणलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने एजेण्डामा पटक पटक जस्तोसुकै र जोसुकैको एजेण्डा बोक्न तयार देखिएका नेपालका कम्युनिष्ट समाजवादीहरुले २०४६ साल पछिका ३५ बर्षमा ९ महिने देखि साढे तीन बर्षसम्म र एकलौटी देखि खिचडीसम्मका दजनौं सरकार चलाइ सकेका छन् । सबैजसो ठूला नेताहरु दोहरिएर तेहरिएर सत्ताका नाइके भएका छन् । तर पनि आजसम्म यो देशको भूमि आयोग कस्तो हुने ? भूमिको वास्तविक उपयोग कसरी गर्ने ? कुन जनतालाई कस्तो र कति जमीन चाहिएको हो भन्ने निक्र्यौल कसरी गर्ने ? घरबास नीति कस्तो हुने ? सार्वजनिक जमीनको चरम दुरुपयोग र व्यक्ति र केहि सत्तासीनका आफन्तले कब्जा गर्ने चरित्रको दिर्घकालिन रुपमा अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै ठोस काम गरेका छैनन् । तर केहि सरकारी जमीन कब्जा गर्दै सुुकुम्बासीमा नाम लेखाउँदै गरेकाहरुलाई जमीनको पूर्जा बाँड्न भोटबैंक बनाउने काम बिगत ३५ बर्ष देखिका सरकारहरुले गरेका छन् ।
जस्को जोत उसको पोत भन्ने कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुको २०५१ सालको सरकारले केशव बडालको नेतृत्वमा भूमि सुधार आयोग बनायो । तर त्यो आयोगको क्षेत्राधिकार सुझाव दिने मात्र मै सीमित भयो । यसले मोहिलाई उसले कमाएको जग्गाको आधा जग्गा दिनुपर्ने, जग्गाको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने र जग्गाको नयाँ हदबन्दी कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो । इतिहासको पहिलो कम्यूनिष्ट सरकार पनि यहि आयोग गठन र यसको प्रतिवेदनलाई आफ्नो उपलब्धि मानेर क्रान्तिकारी भयो ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पछि २००७ सालमा पहिलोपटक भूमि जाँच कमिशन देखि शुरु भएको भूमि आयोगको कथा २०७७ सालको भूमि आयोगसम्म पुगेको छ । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि २०४९ सालमा काङ्ग्रेसको सरकारले आयोग गठन गर्यो जसले लाखौं निवेदन त लियो तर जम्मा एक हजार भन्दा केहि सय बढिलाई मात्र जग्गा दियो । ती जगा पाउने को र कस्ता थिए भन्ने त त्यतिखेरको प्रतिपक्षले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र जग्गा दिएको आरोप लगाएकाबाट नै प्रष्ट भएको थियो ।
२०५१ को कम्यूनिष्टको सरकारमा आफ्नो शून्य भूमिका पाएका एकथरी कम्यूनिष्टले आफ्नो राजनीतिको मार्गचित्र महाकाली भन्दापनि अर्को ठूलै ल्याप्चे नलगाएसम्म आफ्नो सत्तारोहण नहुने देखेर जंङ्गल पसे । यसलाई उनीहरुले क्रान्तिको उद्घोष भने । आफ्नो हालीमुहालीको अवस्था नआएसम्म राज्य बिरुद्ध जाइ लाग्ने कम्यूनिष्टको घोषित नीति अनुसार नै गरिएको त्यो हत्या हिँसालाई यिनकै गुरुहरुहरुले लाल आतंकको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिने नाउँमा व्यक्तिका नम्बरी जग्गाहरुमा झण्डा गाड्ने नीति चलाए । पछि २०६३ पछि यिनीहरु नै जमिन्दारहरुका जग्गा बिक्रि गरिदिने कमिशनखोर जग्गा दलाल बने । सत्ताको रस पाएपछि आफ्नो सम्पूर्ण नैतिकता तिलाञ्जली दिने कम्यूनिष्ट परम्परालाई धेरैजसो कम्यूनिष्ट नेताले निरन्तरता नै दिएका छन् ।
नेपालमा अर्को भूमि सुधार आयोग विं सं. २०६५ सालमा बन्यो । यो आयोगले वास्तविक जोताहालाई जग्गा दिनुपर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी, वैज्ञानिक भूउपयोगको टालेटुले सुझाव दिएर कार्यभार सकियो । त्यसपछि २०६६ सालमा अर्को आयोग बन्यो । त्यतिखेर पनि देशमा कम्यूनिष्टहरुको सरकार थियो । भूमिको हकको बारेमा सबैभन्दा बढि हल्लीखल्ली गर्नेहरुले बनाएको सुकुम्बासी आयोगले पनि घडेरीमा ६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने, भूमि संरक्षण र दोहोरो स्वामित्वको अन्त्यको उहि पहिले कै जस्तो तयारी सुझाव दिएर आफ्नो जिम्मेबारी पुरा गर्यो । यी सबै कम्यूनिष्ट सरकारले बनाएका आयोगहरुले कम्यूनिष्टको एजेण्डालाई लागू गर्न सकेन बरु यिनका कार्यकर्ताहरुलाई सरकारी खजानाबाट तलब भत्ता खुवाउने काम गर्यो ।
२०७४ सालमा कम्यूनिष्टको शक्तिशाली सरकार भएका बेला अर्को भूमि व्यवस्थापन आयोग, भूमि सुधार आयोग वा भूमिहीन किसान व्यवस्थापन आयोग यस्तै नामको अर्को सुकुम्बासी आयोगको नयाँ म्यान्डेट सहित राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ बन्यो । २०७७ सालमा भूमि आयोग बनाइयो । जसले झण्डै साढे दशलाख लगत संकलन गर्यो भने साढे चारहजारलाई पूर्जा पनि बाँड्यो । जुनसुकै आयोगहरुमा सरकार फेरिएसँगै आफ्ना नजिककालाई पदासीन बनाउन भागबण्डा गर्ने बहुलीय चरित्रको निरन्तरता यसमा पनि चल्यो ।
आजसम्म काँग्रेस कम्यूनिष्ट समाजवादीका सरकारहरुले गठन गरेका आयोगहरुले कुनै न कुनै रुपमा आ–आफ्ना मान्छेहरुको लगत बनाएर वास्तविक सुकुम्बासीहरुको तथ्यांक लुकाउने गरेका छन् । यसले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने काँग्रेस कम्यूनिष्ट समाजवादीहरु कुनै पनि रुपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नै चाँहदैनन् । किन कि यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान भएमा यिनीहरुका कार्यकर्ता बेरोजगार मात्रै हुने छैनन् चुनावमा जनता झुक्काउने एउटा मुख्य एजेण्डा पनि सधैंका लागि सकिने छ । गरिब, गरीबी, सुकुम्बासी, भूमि आदिका नाउँमा राजनीतिको गाँजा फस्टाउने बारीमा फरेबको राजनीतिक दोकान बन्द गर्न यिनीहरु कहिल्यै चाँहदैनन् ।
परापूर्वकाल देखि नै पैतृक सम्पत्तिको उपभोग गर्दै आउने गरेको पारम्परिक राष्ट्र नेपालको कुनै न कुनै भूभागमा बासका लागि कम्तिमा पनि एक टुक्रा जमीन भएको परिवार रहेको छ । अवसरको खोजीमा या कुनै प्राकृतिक बिपत्तिका कारण व्यापक बसाइसराइ शुरु भएपछि त्यसको चाप गाउँबाट शहर वा शहरोन्मुख स्थानतिर हुन थाल्यो । यसरी बसाइसराइ गर्ने क्रममा आफ्ना पूर्खाको थातथलोबाट अघिल्लो पुस्ता च्यूत हुँदै गयो । माओवादी आतंकका बेला झन कोहि आतंक सहन नसकेर त कोहि यसकै आडमा विदेशीहरुको दाना खाएर मोज गर्न शहर पसे । यसरी जानेहरु पछि शहरमा रहेको अवसरको सम्भावनाहरु छोडेर फर्कन चाहेनन् । एक पटक थातथलो छोडेकाहरु बरु पार्टीहरुको आसेपासेको छत्रछायाँमा रहने र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने, सुकुम्बासीमा नाम लेखाइ हाल्ने तर आफ्नो पूर्खाको थलो नफर्कने गर्न थाले । शहरका छेउछाउ, नदीनालाका छेउछाउ, जंगलका छेउछाउ आफ्नो टहरो बनाएर नेताको छत्रछाँयामा जग्गा कब्जा गरेर बिल्डिङ्ग बनाउनेहरु नै सुकुम्बासी बन्दा बास्तविक भूमिहीनहरु जो कुनै ठूला पार्टीको छत्रछाँयामा थिएनन, सुकुम्बासी नै बन्न सकेनन् । २०३७ सालतिरकोे बुटवलको सुख्खा नगर, दिपनगर, हालका काठमाण्डौंका नदि छेउछाउ, भालुभाङ्ग, अगैया, दाउन्ने, कोहलपुरका कतिपय ठाउँ, धानखोला, कर्णाली चिसापानी, आदी, देशका तमाम यस्ता ठाउँहरुमा अलिशान बिल्डिङ्ग बनाएर बसेका र लाखौंको कारोबार गर्ने र कार चढ्नेहरु समेत कहिले कहाँका सुकुम्बासी थिए र कसरी जग्गा पाए भनेर कसैले खोज्ने आँट गर्न सक्दैन । कतिपय छत्रछायाँमा रहेकाहरु त एक पटक सुकुम्बासी बनेर पाएको जग्गालाई बेचेर अर्को पटक पाउने, लोग्नेको नाममा जग्गा राखेर स्वानी सुकुम्बासी देखाएर अर्को जग्गा हडप्ने धन्दामा नै नलागेका छैनन् भन्न सकिन्न । पटकपटक सुकुम्बासी बनेर जग्गा पाइराख्ने आशमा पुनः सुकुम्बासी पनि बनेको भन्ने पनि सुनिन्छ ।
अब यो क्रम कहिले सम्म चलिरहने हो त ? समाजवाद र साम्यवादका सपना बाँड्ने तर जनताको समस्यामा कुनै ठोस काम नगर्नेहरुबाट सरकारी जमीनको व्यक्तिगत रुपमा निर्लज्ज उपयोग कहिलेसम्म हुने भन्ने ठेगान छैन । यी र यस्ता कुराहरुको स्थाइ निक्र्यौल गर्न भन्दै आयोग त बन्छन् तर सत्ताको मझेरीमा चल्ने भागबण्डामा बिलुप्त हुने गरेका छन् । हाल रहेको भूमि आयोग पनि सत्ताको भागबण्डाको शिकार नै बनेका देखिँदै छ । सधै.भरि देशको भूमिमा सत्ताको भागबण्डा गर्न भूमि आयोग नै भागबण्डा गरिनु पक्कैपनि देश र जनताको लागि पाच्य हुनुहुँदैन ।
