बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण गर्नका लागि उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सार्वजनिक पोखरी रहेको जग्गामा निर्माण गर्न लागेको संरचनाका सम्वन्धमा के कस्तो निर्णय भएको बारेमा वडा कार्यालय र उक्त कित्ता जग्गाको सक्कल फिल्ड बुक नापी कार्यालय बाँकेसंग यही चैत २२ गतेभित्र झिकाउने आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायधिस किरण कुमारी गुप्ता र पुनमसिंह चन्दको सयुुंक्त इजलासले शुक्रबार विपक्षीको नाममा सक्कल प्रमाणसहित उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदातलले उक्त सार्वजनिक पोखरीमा माटो लगायत अन्य सामाग्री पटान नगर्नु, नगराउनु, र कुनै पनि संरचना निमार्ण नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी गरेको छ । सो मुद्दामा आज वरिष्ठ अधिबक्ता विजयकुमार गुप्ता, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी अधिबक्ताहरु राकेशकुमार सोनी, पुनम श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, विजयकुमार शर्मा, केवलसिंह थारु, रामकुमार दिक्षितले बहस गर्नुभएको थियो । विपक्षी नरैनापुर गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता बलबहादुर चन्द तथा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका तर्फबाट सहायक न्याधिबक्ता सृजना आचार्यले बहस गर्नुभएको थियो ।
नरैनापुर–१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरुण कुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नरैनापुर गाउँपालिका, वडा कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
नरैनापुर–६ कटकुईयामा कित्ता नं.२६५ को जग्गामा सार्वजनिक पोखरी रहेको छ । उक्त पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व हो तर त्यसको संरक्षण नगरी पोखरीमा संरचना निर्माण गरी पोखरीलाई अस्तित्वविहिन बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले समेत पोखरीको संरक्षण सब्द्र्धन गर्न माग गरेका छन ।
परापुर्वकालदेखिको पोखरीबाट त्यहाका स्थानीयले स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणको लाभ लिनुका साथै पोखरीको डिललाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने, पानीले सिचाई गर्ने, गाई भैसी चराचुरुङ्गी जंगली र घरेलु जनावरले पानी खाने लगायतको कार्यमा पोखरीलाई प्रयोग गर्दै आएका छन ।
उक्त पोखरीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको साटो उल्टै माटो पाटेर भौतिक पुर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि स्थानीय आक्रोसित भएका छन । उक्त पोखरी चमर गढहीको नामले प्रसिद्ध रहेको छ । पोखरी संरक्षण बिहीन अवस्थामा रहेकोले बर्षाको बेलामा चारै तिरबाट पानीसंगै माटो पनि बगेर आउने गरेकोले उक्त पोखरी बिस्तारै पुरींदै गएको छ । बर्तमान जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि परेको छ । पानीका मुहानहरु सुक्दै गईरहेको अवस्था छ ।
पोखरी जंगल र कटकुईया गाऊँको नजीक रहेकोले सुख्खा याममा जंगलभित्रका पानीका मुहानहरु सुकेपछि जंगली जनावर र घरेलू जनावरहरु सोही पोखरीको पानीले जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन । उक्त पोखरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २९९ (घ), ३०० (१) (ख) बमोजिम सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले सो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ (२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ (२) (ख) (३), दफा ९७ (१) (ग), स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९ (६ क) बमोजिम बिपक्षीहरु स्थानीय तह नरैनापुर पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको भएकोले उक्त पोखरी संरक्षण गर्नका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अधिबक्ता तिवारीले बताउनुभयो ।
