नेपालगन्ज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोहलपुर सार्ने चलखेलले फेरि तिव्रता पाएको छ । गत महिनामात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुर सारिए लगत्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्ने चलखेलले तिव्रता पाएको हो ।
नेपालगन्जमा कार्यालय भवनका लागि पर्याप्त सरकारी जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय कोहलपुर लैजान निकै बर्षदेखि कसरत चलिरहेको छ । राजनीतिक दबाबका कारण पटकपटक नेपालगन्जमै रोकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय कोहलपुर लैजान ठिक्क भएपछि दबाबका स्वरहरू बाहिरिएका हुन् ।
नेपालगन्ज सेरोफेरोमा कार्यालय निर्माणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले बर्षौदेखि जग्गा माग गर्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनिका, पर्यटन कार्यालय, कर्मचारी सञ्जयकोष, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले नेपालगन्जमा कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेपछि कोहलपुरमा आफ्ना सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिसकेका छन् ।
राज्य पुनर्संरचनापछि तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालयहरू, प्रदेश स्तरीय सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयहरू लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढी स्थानान्तरण भैसकेका छन् । तत्कालीन अञ्चल स्तरीय कतिपय कार्यालयहरू कोहलपुर स्थानान्तरण गरिए । अहिले आएर कार्यालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतको सहजीकरण र पहल कदमीको अभावमा सरकारी कार्यालयहरू कोहलपुर स्थानान्तरण भैरहेका हुन् ।
‘मुख्यमन्त्रीसँग कोहलपुरबासीले गरेको मागलाई सम्बोधन गर्दै कोहलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा केन्द्र स्थापना गर्न खोजिएको हो’, सरकारी स्रोतको दाबी छ । त्यसको तयारी पूरा भैसकेपछि यसखालको चर्चा भएको भनाइ यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीको छ । त्यसका लागि कोहलपुर नगरपालिकाले साधनस्रोतमा समेत सहजीकरण गरेको छ ।
गत भदौंमा बाँकेको कोहलपुरमा यातायात व्यवस्थाको सेवा कार्यालय स्थापना गर्न माग राख्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय राजनीतिककर्मीसहितको सर्वदलीय सर्वपक्षीय टोलीले मुख्यमन्त्री आचार्य र यातायात मन्त्री न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएपछि मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सेवा केन्द्र स्थापनाको निर्णय गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
कोहलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको ट्रायल सेन्टर मात्रै रहेको तर, त्यहाँबाट नेपालगन्ज सवारीसाधन अनुमतिपत्रको लागि जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै समस्या समाधानको लागी कोहलपुरमा यातायातको सेवा कार्यालय स्थापना गर्न माग राखिएको थियो ।
दुईसाता अघि मात्रै कोहलपुर आएका मुख्यमन्त्री आचार्यले कोहलपुरमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना तत्काल गरिने जानकारी दिएका थिए । त्यसका लागि कार्यालय भवन र कार्यालय सहयोगी नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
सम्झौताका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी नियुक्त गरेर पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले नेपालगन्जको कार्यालय भने नेपालगन्जमै रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
‘मन्त्रालयको निर्णयलाई लिएर मैले सरोकारवालाहरूसँग मैले गम्भीर चासो लिएको छु’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका बाँकेका प्रदेशसभा सदस्य आदेश कुमार अग्रवालले मन्त्रीले सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न खोजिएको जानकारी दिएको प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘नेपालगन्जबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्ने कुरा प्रदेश सरकारको योजना भित्र छैन, छ भनेपनि त्यो कार्यान्वयन हुन दिइँदैन ।’ मन्त्री अग्रवालले १६ किलोमिटर नजिक नै सेवा केन्द्रको आवश्यकता सन्देहास्पद रहेको बताए । ‘बर्दिया लगायतका जिल्लामा सेवाकेन्द्र स्वभाविक हुनसक्छ’, मन्त्री अग्रवालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘कोहलपुरमा सेवाकेन्द्रको बहानामा कार्यालय नै सार्ने चलखेल हो भन्ने चिन्ता र चासोका फोनहरू दिनभरी नै मैले सम्बोधन गरिरहेको छु ।’ उनले कार्यालय भवनको लागि समस्या हो भने नेपालगन्जमा रहेका जिल्ला समन्वय समिति लगायतका विभिन्न कार्यालयहरू भवनमा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सकिने उपायबारे आफुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेको बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्यत्र लैजाने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले कोहलपुरमा खुल्ने भनिएको यातायात सेवा केन्द्र भएपनि कार्यालय भवन नभएको बहानामा भोलि जस्तोसुकै निर्णय दबाब र प्रभावका भरमा हुनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ नेपालगन्जबासी चनाखो हुनुपर्ने प्रक्रिया दिए । ‘कार्यालय भवनका लागि हामी आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्छौ’, नगर प्रमुख विष्टले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसका लागि पहलकदमी सुरु गरिसकेका छौं ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष दिपककुमार बर्माले विभिन्न बहानामा नेपालगन्जबाट कार्यालय सार्ने काम भैरहेको भन्दै अहिले आएर फेरि यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्ने चलखेलप्रति आपत्ति जनाए । ‘ढुक्क हुनस्, यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि नेपालगन्जमा पर्याप्त जग्गाको व्यवस्थापन हामी गर्छौ’, वडाध्यक्ष बर्माले विभिन्न ढंगले नेपालगन्जबासी विभाजित हुँदा बजार सुनसान हुने अवस्था आएको र यसरी सरकारी कार्यालयहरू सर्दै जाँदा दाङ्गको कोइलाबास नाकाजस्तो नेपालगन्जको अवस्था हुनसक्ने जोखिम औंल्याउँदै भने, ‘नेपालगन्जबासी एकढिक्का हुन आवश्यक छ ।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले यातायात व्यवस्था कार्यालय कोहलपुर जानेबारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताए । ‘सेवा केन्द्र कोहलपुरमा सञ्चालन गर्ने कुरा सुनिएको छ’, प्रजिअ रिजालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसबाहेक कुनै औपचारिक जानकारी कहीकतैबाट आएको छैन ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालय अपायक ठाउँमा सारिएको भन्दै निरन्तर दबाब र आलोचना भैरहँदा पनि कार्यालय आफैले भने कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहेको छैन । धेरैजसोले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सुर्खेतरोड आसपास खुला ठाउँमा सहज पहुँचको व्यवस्था गरेर स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमै गर्दै आएका छन् ।
