निरन्तरको पहल र प्रयासपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा केन्द्र कोहलपुरमा खोल्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयको जसलिन केही नेताले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना ‘पौरख’ पोष्ट गरे । त्यसलाई लिएर सशंकित नेपालगन्जमा टिप्पणी सुरु भयो, ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय कोहलपुर सारिंदैछ !’
दुई साता अघि मात्रै कोहलपुर नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग कर्मचारी र कार्यालय उपलब्ध गराउने जनाएपछि सेवा केन्द्रको सहमति जुटेको थियो । मुख्यमन्त्री चीन भ्रमणमा छन् । उनी फर्किएपछि नेपालगन्जमा एउटा सरकारी कार्यालयको समुद्घाटन गर्ने र त्यसैक्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय कोहलपुर सेवा केन्द्रको सेवा सुचारु गर्ने तयारीमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लुम्बिनीले योजना बनाइरहेको छ ।
तर, अहिले आएर नेपालगन्ज र कोहलपुर सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडिरहेको छ । र, सम्झाइरहेको छ विगतका भिडन्तहरू । जसले बाँके जिल्लालाई निकै पछाडि धकेल्यो ।
नेपालगन्ज सशंकित हुनुको पछाडि यातायात व्यवस्था कार्यालय भवन बनाउने प्रयासमा अग्रसरता नदेखिनु नै हो । ‘नेपालगन्जमा आवश्यक जमिन तथा भौतिक संरचना पूर्वाधार उपलब्ध गराउन खोज्दाखोज्दै झुठो प्रचारबाजी हुनु दुःखद् कुरा हो’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट सहित नौ जना दलीय प्रतिनिधिसहितका जनप्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘हाल जुनजुन कार्यालय जहाँ जहाँ छन् तत् भुगोलमा रहनेगरी पूर्वाधारको हिसाबले मजबुत बनाउनको लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो भूमिका र दायित्व सही ढंगले निभाउने विश्वास दिलाउँछौं ।’
यसबीच दर्जनौं कार्यालय राज्य पुनर्संरचना लगत्तै विभिन्न कारण देखाउँदै नेपालगन्ज छाडिसकेका छन् । गत महिनामात्रै चार दशकदेखि नेपालगन्जमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पनिकाले कोहलपुरमा सुविधा सम्पन्न भवन बनाएर सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ ।
यस्ता तमाम कार्यालयहरूले नेपालगन्ज छाडिरहँदा कुनै ठोस प्रतिवाद वा विकल्प दिन नसकेका नेपालगन्जका जनप्रतिनिधि, दलका नेता अहिले कोहलपुरमा यातायातको सेवा केन्द्र सञ्चालनको निर्णयले किन सशंकित भए ? कारण हो, पटकपटक यातायात व्यवस्था कार्यालय कोहलपुर लैजाने असफल प्रयास !
‘नेपालगन्जको यातायात कार्यालय बाँके र बर्दिया जिल्लालाई सेवा दिने कार्यालय हो’, बर्दियाबासी पत्रकार शम्भु थारु भन्छन्, ‘सेवा कार्यालय कोहलपुर भन्दा बढी आवश्यक बर्दिया सदरमुकाम गुलरियामा छ ।’ उनले नेपालगन्ज र कोहलपुरको बहस चलिरहँदा आफ्नो धारणा राख्दै भन्छन्, ‘होइन भने बर्दियालाई दुरी र सुविधाका हिसाबले कोहलपुर भन्दा नेपालगन्जबाट नै सेवा लिन पायक पर्छ ।’
पत्रकार थारुको प्रतिक्रिया असान्दर्भिक छैन । किनभने विगत लामो समयदेखि बाँके, बर्दियाका नागरिकले लाइसेन्स लिन कोहलपुरमा फिल्ड ट्रायल दिंदै आएका छन् । ‘कोहलपुर गएर ट्रायल लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरी नेपालगन्जमै ट्रायल फिल्ड तयार गरिने तर्फ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अग्रसर हुनुपर्छ’, नेपालगन्जका युवा नेता मोहित शाहले भने ।
ट्रायल फिल्ड कोहलपुरमा रहेकाले सेवा केन्द्र जाँदा सबै किसिमका पूर्वाधारले कोहलपुरलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थायित्वमा सहज हुने निश्चित छ । यही कारण देखाएर धेरै पटक कोहलपुर लैजाने यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थानान्तरणको प्रयासमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । अहिले भने मुख्यमन्त्री आचार्यले सेवा केन्द्र स्थापनाले विकेन्द्रित सरकारी सेवा प्रभावकारितामा संघीयताको मर्म भएकाले स्वीकार गरिएको कोहलपुर एमालेका नेताहरूको भनाइ छ ।
‘नेपालगन्जबाट यातायात कार्यालय कोहलपुर सार्ने होइन, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा परेको असहजतालाई मध्यनजर सो कार्यालयको एउटा यूनिट कोहलपुरमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हो’, प्रदेशसभा सदस्य सञ्जु चौधरीले भनेकी छिन्, ‘यस कार्यले समग्र बाँकेको हितमा सहयोग पुर्याउँछ ।’ एमाले नेता यम रावतले नेपालगन्ज र कोहलपुरको विवादमा विश्वविद्यालय सुर्खेत गएको स्मरण गर्दै दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘सेवा बिस्तार गरेर नागरिकलाई सहजता दिने कुरामा आपत्ति जनाइहाल्नु हुँदैन ।’
सामाजिक सञ्जालमा दुई दिनयता यातायात व्यवस्था कार्यालयको बहानामा कोहलपुर र नेपालगन्जबासीले छुट्टाछुट्टै दिएका प्रतिक्रिया कति अशोभनिय छन् भने कतिपयले संघीयताको मर्मलाई चुनौति दिएको छ । कतिपय कुरा नेपालगन्ज र कोहलपुर बीचको दुरीलाई असीमित बनाउने खालका पनि छन् । धेरैले समग्र बाँकेको विकासको दुरदृष्टि बनाउन आव्हान पनि गरिरहेका छन् । कतिपयले भने राजनीतिक रोटी सेकेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको प्रष्ट सन्देश दिइरहेका छन् ।
‘बाँकेका भिजिनरी टोले नेताहरूको दोहोरी चलिरहेको छ त सामाजिक सञ्जालमा नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा भन्दै, हैन यिनीहरू नेता हुन् कि टोले नेता हुन् ?’ युवा अभियन्ता दिनेश थापा मगर नेपालगन्ज–कोहलपुरको विवादमा आफ्नो धारणा राख्दै भन्छन्, ‘समग्र विकासको विषयमा बहस गरौं ।’ उनको टिप्पणी छ, म ठोकुवा गरेर भन्छु, ‘यी सबै नेताका लगानी, छोराछोरी कि विदेश सेटल छन् कि काठमाडौं !’
‘नेपालगन्जको विकास विरोधी कोहलपुर हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको देखियो, पुरातात्विक महत्वको सहर नेपालगन्ज हामी सबै बाँकेबासीको गौरवको सहर हो सबैलाई हेक्का रहोस्’, शिव डाँगी भन्छन्, ‘संघीयताको अभ्यास कोहलपुरले गर्नै नपाउने ? विकासको महसुस गर्न नपाउने ? कस्तो सोंच हो ।’ परम्परावादी सोंच, चिन्तनले नेपालगन्ज आफै पछाडि पर्ने निश्चित छ, डाँगी भन्छन्, ‘अब कोहलपुर पनि तात्तिनु पर्ने देखियो ।’
कतिपयले नेपालगन्ज, कोहलपुर र खजुरालाई एकै विकासको डोरी भित्र राखेर महानगरको सुन्दर माला उन्नु पर्ने बहस पनि यतिबेलै छेडेका छन् । त्यही आशय छ, गोपाल प्रसाद गिरीको । उनी सबैलाई केन्द्र पर्ने ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरूको सुनिश्चितता गरी महानगर बनाउनु पर्ने तर्क गर्छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख समेत रहेका सांसद डा. धवल समशेर राणाले पनि यसबारे आफ्नो मुख खोलेका छन् । ‘नेपालगन्ज सहरमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय कोहलपुर लैजाने प्रपन्च आपत्तिजनक छ’, डा. राणाले आफ्नो पेज मार्फत भनेका छन्, ‘म मेयर हुँदा सोल्टी होटल नजिक र वडा नं. २० गायत्री मन्दिर नजिक दुई ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा समेत विभिन्न बहानामा यातायात व्यवस्था कार्यालयले चासो नदेखाएका कारण हाम्रो योजना अलपत्र पारियो ।’
नेपालगन्ज सहर जमिन सहित भौतिक संरचना उपलब्ध गराउन सक्षम भएको सांसद राणाको भनाइ छ ।
एमाले नेता पशुपति दयाल मिश्रले यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि आफुले निजी स्तरमै जग्गा दिन प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘कार्यालय र ट्रायलका लागि उपयुक्त आवश्यक जग्गा व्यक्तिगत सम्पत्ति नै उपलब्ध गराउने तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरी र मेयर प्रशान्त विष्टलाई राखेपनि सरकार परिवर्तनले हुन सकेन ।’ मिश्रले नगर प्रमुख विष्टले सडक विभाग भित्र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले कार्यालय निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाएर यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमै राख्न सुझाव दिंदै भनेका छन् ।
‘नेपालगन्ज निकै पुरानो व्यवस्थित सहर हो, यसका आफ्नै मूल्य, मान्यता छन्, मूल सहरको विनाशले सहायक सहरको विकास कल्पना गर्नु भूल हो’, पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका कोहलपुरका काँग्रेस नेता निरज चलाउने भन्छन्, ‘हामी चाहन्छौं यि दुवै सहरको भगिनी र भाइचाराको माध्यमबाट दुवैको विकास होस् ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा केन्द्र कोहलपुरमा हुने कुरालाई रोक्न नहुने तर्क गर्दै चलाउने भन्छन्, ‘यो त स्रोत र जनजीविकासँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा राजनीतिक रंग कसैले नभरौं ।’
सहकारी अभियन्ता विजया धिताल हालको विवाद र बहसलाई विट मार्दै भन्छिन्, ‘नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई मिलाएर एउटै महानगर बनाउने अभियानमा लागौं ।’
अधिकारको लडाई नेपालगन्ज, कोहलपुर र खजुरामा कार्यालय स्थापना तथा बिस्तारमा जोड दिंदै पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका सामाजिक अभियन्ता झवि शर्मा न्यौपानेको कुरा पनि त्यही छ, सबै मिलेर नेपालगन्जलाई उपमहानगरपालिका बनाऔं ।
यातायात कार्यालय नेपालगन्जमै खाली रहेका सरकारी भवनमा स्थानान्तरण गरी नेपालगन्जको भूमिका घट्न नदिन विभिन्न राजनीतिक दलका नगर अध्यक्षहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमालेका नगर अध्यक्ष मोहित शाह, नेपाली काँग्रेसका का.वा. नगर सपभाति धनराज बर्मा, नेकपा
माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष रतन शाही, राप्रपाका नगर अध्यक्ष हुकुम केसी लगायतले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
