कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत के गरिरहनु भएको छ ?
हामीले यसपाली नयाँ कार्यक्रम छैनन् । तर, अनुदानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हाम्रो प्रयास छ । कृषकलाई व्यवसायिक भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौं । हिजो प्रदेश निर्माण भैसकेपछि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका महत्वपूर्ण राम्रा अभ्यास र राम्रा कार्यक्रमहरू पहिचान गरेर त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने निरन्तरता दिने त्यसलाई अझै उन्नत गर्ने, फेजआउट भएकालाई छाडिदिने र अरू चाहीँ कृषिमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, आजको विज्ञान प्रविधिलाई कसरी कृषिसँग जोडेर, कृषिलाई मर्यादित पेशाका रूपमा नयाँ पुस्तालाई कसरी जोड्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।
किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई आफुले आफुलाई प्रयोग गर्ने भन्दा बढी उत्पादन भएको वस्तुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बजारीकरणका लागि कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अहिले कृषि मन्त्रालयले त्यो ढंगले अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर लागिरहेको छ ।
उसो भए अहिले मन्त्रालयका प्राथमिकता के हो ?
अहिले भएका योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुनै हो । र, आगामी आर्थिक बर्षको निम्ति योजनाका आधारमा अगाडि बढ्नका निम्ति मैले मन्त्रालयमा छलफल चलाएको छु र, मन्त्रालयले त्यो ढंगले सोंचेको छ ।
अनुदान व्यवस्थित गर्नै भनेपछि अनुदान किसानको हातमा पुग्यो, पुगेन खोज्ने काम भएको छ ?
हामीले दुई कुरालाई फोकस गरेका छौं । अनु्दान पाउँदै नपाएका र राज्यसँग नजोडिएकालाई उनीहरूका लागि कार्यविधिले के भनेको छ भने राज्यको अनुदानसँग, सहयोग नपुगेका लागि पहिलो प्राथमिकता दिने हो । कार्यविधि बनाएका छौं, त्यो ढंगले सम्बन्धितलाई निर्देशन पनि गरेका छौं । अनुदान पाइसकेकालाई निरन्तर सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा मात्रै फलोअप गर्ने हो । कार्य प्रगति नगर्नेलाई टोटल निरुत्साहित गर्नेछौं । कसैले त्यसो गरे कर्मचारी नै जिम्मेवार हुने र त्यसका लागि ध्यान दिएर काम गर्नुहोला भनेर निर्देशन पनि गरेको छु । कार्यविधि पनि त्यो ढंगले निर्माण गरिएको छ ।
