ब्यवसाय र मानव अधिकार

पछिल्लो समय व्यावसायिक क्षेत्रका सञ्चालक, कामदारहरू र उपभोक्ताहरूको चेतना बढ्दो क्रममा छ । मानव अधिकारका आधारभुत मान्यताहरुको पालना व्यावसायिक क्षेत्रले पनि गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको मान्यता बिकसित भएको छ ।

सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । यसको अनुसरण गरेर कतिपय देशले मुख्य रूपमा दुइटा क्षेत्रमा जोड दिँदै मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गरेका छन् ।

पहिलो हो– व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण । दोस्रो हो– देशमा क्रियाशील कम्पनीहरूको विधान र नीतिमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स (मानव अधिकारप्रतिको सम्मान र परिपालना) गर्ने छ ।

व्यावसायिक क्षेत्रले संस्था भित्र र मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलामा समेत मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि नीति र प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सहमति बढ्दै गएको छ । विश्वका कतिपय देशहरूले यस पक्षमा निकै प्रगति गरेका छन् ।

राष्ट्रिय कार्ययोजना राज्यले बनाउने पञ्चवर्षीय योजना हो । यसमा राज्यस्तरबाट गरिने पहल र निजी क्षेत्रबाट गरिएको अपेक्षा समावेश हुन्छ । यो पक्ष देशअनुसार फरक हुन सक्छ । ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स भनेको चाहिँ कम्पनीहरूले व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लंघनको जोखिम पहिचान गरी यसको न्यूनीकरण तथा उन्मूलन गर्न चाल्ने कदम हो ।

व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना नबनाए पनि सात वटा देशले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा छुट्टै अध्याय थपेर यो पक्ष सम्बोधन गरेका छन् । क्यानडा, फिलिपिन्स लगायतका केही देशमा त्यहाँका मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजबाट व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणमा पहल भएको छ ।

राष्ट्रसंघीय निर्देशक सिद्धान्तमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सले उद्योगहरूमा मानव अधिकारको जोखिम पहिचान गर्न र त्यसको न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त कदम चाल्न पक्ष राष्ट्रहरूलाई प्रेरित गरेको छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकार सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने तथा पर्याप्त नीति र प्रक्रियाबारे सरोकारवालालाई जानकारी दिने काम गर्न पनि प्रेरित गरेको छ ।

यूके मोडर्न स्लेभरी एक्ट; चाइनिज ड्यु डेलिजेन्स गाइडलाइन्स फर रेस्पोन्सिबल मिनिरल सप्लाइ चेन, २०१५; मेन्डेटरी एचआरडिडी ल अफ फ्रान्स; जर्मन सिएसआर डाइरेक्टिभ इमप्लिमेन्टेसन एक्ट, २०१७; अस्ट्रेलिया मोडर्न स्लेभरी ल, २०१८; डच चाइल्ड लेवर ड्यु डेलिजेन्स ल, २०१९; इन्डियाज नेसनल गाइडलाइन्स अन आरबिसी, २०१९; जर्मनी सप्लाइ चेन ल, २०२१ कामका केही उदाहरणहरू हुन् ।

उपर्युक्त सबै नियमहरूले उद्योगका गतिविधिहरूमा मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न प्रेरित गर्दछन् । क्षेत्रीय तहमा युरोपेली संघले युरोपियन युनियन कर्परेट सस्टेनेविलिटी ड्यु डेलिजेन्स डाइरेक्टिभ अनुमोदन गर्ने भएको छ । यी सबै बाध्यकारी कानुन र नियम हुन्, जुन व्यावसायिक क्षेत्रका लागि अनिवार्य छन् ।

नेपालले गरेका प्रयास ः
व्यवसायका क्षेत्रमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा नेपालले पनि प्रयासहरू थालेको छ । पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी धाराको निर्देशन बमोजिम व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण भएको छ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७÷७८–२०८१÷८२) बमोजिम तयार गरिएको व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८०÷८१–२०८४÷८५ (मिति २०८०।०९।११ (मा.मन्त्रिस्तर) को निर्णयानुसार स्वीकृत) भएको हो ।
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (एनडिपी) ले यो प्रक्रियामा सघाइरहेको छ । यो एउटा सकारात्मक पहल हो तर अगाडि थुप्रै चुनौती छन् ।

उद्योग तथा निजी क्षेत्रको पर्याप्त ध्यानाकर्षणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक योजना बनाउन आवश्यक छ जो बनिसकेको छैन । यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबाट प्रभावित भई नेपालले ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स प्रति निजी क्षेत्रलाई मनाउन सक्ला के भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रम, अनेक उतार–चढाव र प्रतिकूल सन्देशका समाचारहरूले नेपालमा लगानी अनुकूल वातावरण बन्न नसकेको बताईन्छ । यसकारणले पनि निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालनमा विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय क्षेत्रमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई निजी क्षेत्रले बोझको रूपमा लिन सक्छ । कोही त यस्तो योजना विकसित राष्ट्रहरूमा मात्र लागू हुनसक्ने भनेर तर्किन खोज्छन् । नेपालमा हालसम्म कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रले नीतिगत रूपमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स लागू गरेको जानकारीमा आएको छैन ।

युएनडिपीको उद्देश्य र राष्ट्रिय कार्ययोजनाका बारेमा नेपालको निजी क्षेत्र प्रस्ट छैन । निजी क्षेत्रलाई यो कुरा बुझाउने पर्याप्त प्रयास नभएको पनि हुनसक्छ । यसबारे राज्य र निजी क्षेत्र दुवै पर्याप्त जानकार छैनन् । जानकारी भएका मध्ये पनि कतिपयले व्यवसाय र मानव अधिकारलाई नयाँ कानुनका रूपमा पनि बुझेका छन् । कसैले यो विषयलाई हालको व्यावसायिक र सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) सम्बन्धी व्यवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ जो सही होइन । व्यवसाय क्षेत्रमा मानव अधिकार अवलम्बन गर्नु मानव र प्रकृति दुवैको लागि आवश्यक छ।

नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रले मानव अधिकारको सम्मानमा राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेको छ भन्ने कुरा नकार्न मिल्दैन । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य मान्यताहरूबाट सिकेर सुदृढीकरण गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

उपभोक्ताहरूको बढ्दो चेतना, बढ्दो वातावरणीय सरोकार, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादनको बढ्दो माग लगायतको परिवेशमा व्यवसायका क्षेत्रमा मानव अधिकारको सम्मान अनिवार्य भएको छ । यसले व्यवसायको प्रतिस्पर्धा र नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रले मानव अधिकार बेवास्ता गर्दा बिक्रीमा ह्रास आउने र अन्ततः व्यवसाय नै बन्द हुने परिणाम विश्व बजारमा धेरै पटक देखिएको छ ।

सन् १९७७ को नेस्ले बेबी मिल्कको व्यापारघाटा र २०२१ मा एचएनएमको कपास खेतीमा युगहुर मुस्लिमहरूप्रतिको विभेद सम्बन्धी समाचारले ल्याएको २३ प्रतिशत घाटा नकारात्मक प्रभावका केही उदाहरण हुन् । यस्ता घटना धेरै छन् ।

अहिलेको अवस्थामा, मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेका कम्पनी प्रति उपभोक्ता, लगानीकर्ता र आममानिसको विश्वास बढेको देखिएको छ । यसले कम्पनीको प्रतिष्ठा बढाउन मद्धत पुर्याउने गरेको छ ।

अहिलेका उपभोक्ताले बजारमा आएको उत्पादनमा मात्र नभई उत्पादन प्रक्रियामा समेत चासो राख्दछन् । मानव जीवन र प्रकृति संरक्षणको तुलनामा अर्को ठूलो मूल्य छैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरूरी छ ।

राष्ट्रिय कार्ययोजना र ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सको बहसले कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यी दुवै महत्वपूर्ण कदम हुन् ।

वर्तमान समयमा केही कम्पनीहरूले कतिपय देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा पनि बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् । त्यस स्तरका नभए पनि नेपालमा राम्रा व्यावसायिक कम्पनीहरू छन् जसले नीति निर्माणका लागि सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्छन् ।

व्यावसायिक क्षेत्रहरू धनी, शक्तीशाली, पहुँचयोग्य, कुशल र प्रभावकारी हुँदै गएको को वर्तमान अवस्थामा मावन अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा राज्य मात्र जिम्मेवार हो भन्नु अनुपयुक्त भएको छ । मानव अधिकार संरक्षण राज्यको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यता पुरानो हुँदै गएको छ । अव उद्योगी ब्यवशायी, कम्पनीहरूले आधारभूत मानव अधिकारको परिपालनमा गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताको बिकाश हुदै गएको छ ।

नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रले पनि मानव अधिकार संरक्षणमा योगदान गर्नुपर्छ । ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सको मूल सिद्धान्तले मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलामा पनि एकनासको मानक कायम राख्न जोड दिन्छ ।
ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सको प्रक्रियाले कम्पनीहरूमा मानव अधिकारका जोखिमहरू पहिचान गर्छ र आवश्यक नियमन गर्छ । गतिविधि अनुगमन र प्रगति मापन गर्ने अपेक्षा समेत गर्छ ।

यी अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेमा राष्ट्रिय कार्ययोजना र कम्पनीहरूमा ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स लागू गरेर नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ । कुनै पनि किसिमले मानव अधिकार र वातावरणमा हानी नहुने कुरा व्यावसायिक कम्पनीहरूले सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

अझै व्यवसायिक क्षेत्र मानव अधिकारका धेरै पक्षमा अनभिज्ञ रहेको छ । यस अवस्थामा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा चेतना अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ ।

राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले आफ्नो संरचना र मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलामा समेत ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्स लागू गरेको हुनुपर्छ । यसका लागि मार्ग निर्देशन र तालिम अनिवार्य हुन्छ ।
निरन्तर खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धान एउटा अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । हाल यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको तथ्यांक र निष्कर्ष प्राप्त नहुनु निराशाजनक कुरा हो । प्रतिष्ठित संस्थाहरूलाई अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्दै व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लंघन रोक्नु, सबैलाई मानव अधिकारका मुल्य र मान्यताको परिपालना गर्नु गराउनु, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नु गराउनु तिनै तहको सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नै खोज अनुसन्धान गरेर मानव अधिकार र पर्यावरणसम्बन्धी ह्युमन राइट ड्यु डेलिजेन्सको मानक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्यकारी बनाउन निरन्तर सुझाव दिनुपर्छ ।

व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरू अनुमोदन गर्नु पनि अनिवार्य हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू राष्ट्रिय नीति र कानूनहरूमा प्रभावकारी तरिकाले समावेश गरेर मानव अधिकार संरक्षणका लागि बलियो कार्यढाँचा बनाउनुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकार सुनिश्चत गर्नु पर्दछ ।
लेखक उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।