देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग सहित भुक्तानी सुनिश्चितता लागि माग महिनालाई आन्दोलनका रूपमा घोषणा गरेको हो । त्यसका लागि माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको निर्माण व्यवसायी महासंघले आज बिहीबारदेखि माघ ७ गतेसम्म सरोकारवाला विभिन्न निकायमा मागपत्र सहित आन्दोलनका जानकारी ज्ञापनपत्र मार्फत बुझाउने जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेर्नेसम्मका कार्यक्रम तय गरिएका छन् । ‘माघ २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाका ठप्प पारिनेछन्’, महासचिव दाहालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिंदै भनेका छन्, ‘तत् पश्चात पनि मागहरू पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गरिनेछन् ।’
महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनबारे जानकारी गराएको हो ।
बाँके निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष लिलाराज उपाध्यायले निर्माण व्यवसायीहरू पछिल्लो दुई बर्षदेखि भुक्तानी अभावले पीडित भएकाले आन्दोलन बाध्यात्मक भएको बताए । ‘सरकारले अल्टिमेट समयभित्र नै सुनुवाई गर्नेमा हामी आशावादी छौं’, अध्यक्ष उपाध्यायले बाँकेमा पनि करोडौं रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरू पीडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘स्रोत सुनिश्चित नहुँदै राजनीतिक लाभहानीका लागि योजनाहरू अघि सारिंदा यसखालका समस्या भएका हुन् ।’ अध्यक्ष उपाध्यायले राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्टा, बबई सिचाई, हुलाकी राजमार्ग, पुल सेक्टरका विभिन्न योजनाहरूमा काम भैरहेपनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगको समस्यालाई राज्यका कुनै पनि तह र तप्काले गम्भीर रूपमा नलिएकै कारण निर्माण उद्योगमा जटिल समस्याहरू उत्पन्न भैरहेको भन्दै निर्माण उद्योग पूर्ण रूपमा धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । ‘निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी निर्माण उद्योगलाई बचाउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्छ’, महासचिव दाहालले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
