योजना तर्जूृमा प्रक्रियाका चरणहरू अवलम्वन बिना स्थानीय तह सशक्त रूपमा सवल हुन नसक्ने कुरा अहिलेसम्मको सिकाईबाट प्रष्ट भइसक्यौं । सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन र मुल्याङ्कन पद्धतीको संस्थागत विकासबाट मात्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा उपलव्ध श्रोत र साधनलाई अति आवश्यक क्षेत्र तथा स्थानमा प्रवाहगरी तिनको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । यसको लागि स्थानीय तहको काम,कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट किटानी, अधिकार र जिम्मेवारीहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छुट्टै व्यवस्था आएको छ ।
स्थानीय तहभन्दा पहिले स्थानीय निकाय हुंदा तलबाट माथि बग्ने योजना तर्जूमा पद्दती थियो र एक प्रकारले उक्त पद्दती संस्थागत भइसकेको थियो । जब मुलुकमा सिंहदरवार गाउँंगाउँंमा आए तब पहिले संघ अनि प्रदेश र अन्तमा स्थानीय तहले बजेट पारित गर्ने प्रावधानले स्थानीय तहको सहभागितात्मक र दगततयm(उबिललष्लन उचयअभकक लाई समाप्त गरिदियो । स्थानीय तहका मागका आधारमा प्रादेशिक योजना र प्रदेश तथा स्थानीय तहको मागको आधारमा संघीय योजना बन्नु परथ्यो । नागरिकका आवाज समेट्ने यो उल्टो प्रणाली सुल्टाउने तर्फ कसैले ध्यान छैन ।
स्थानीय तह करिव दुई अवधि चल्दैछ, यसैको मात्रै अनुभवहरूका आधारमा स्थानीय तह स्तरका योजनाहरू फलदायी तथा उपलव्धीपूर्ण बनाउन योजना तर्जुमा, योजनाहरूका उद्देश्य, नीति र कार्यनीतिमा आवश्यक सामञ्जस्यता ल्याइनुपर्ने थियो । तर, आजको समयसम्म खोजेको अवस्था कहिकतै भेटिंदैन । त्यसैगरी क्षेत्रगत लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरू निर्धारण हुनुपर्ने थियो, स्थानीय श्रोत साधनको समुचित उपयोगमा अझबढि ध्यान दिनुपर्ने थियो । अहं, कतै नागरिकले महशुस गरेका छैनन् ।
विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ को प्रावधान बमोजिम तलदेखि माथि बग्ने योजना प्रक्रियामा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता प्रक्रिया रहेको थियो, आवश्यकताको पहिचान होस् वा योजना छनोटको समयमा होस नागरिक सहभागिताले धेरै महत्व र प्रशंसा सर्वत्र रहेको थियो । दुर्भाग्य अहिलेसम्म स्थानीय तहले यो प्रक्रियालाई अवलम्वन गर्न रुचाएका देखिदैन । शासनलाई सुशासन तर्फ डोर्याउने एकमात्र कडी हो सहभागितात्मक योजना प्रक्रिया तर किन उदासिन छन स्थानीय तह ?
यो माघ महिना हो, योजना तर्जूमाको सात चरण मध्ये पहिलो चरण पुस महिनाबाट शुरु हुन्छ । पुस मसान्तभित्र संघ तथा प्रदेशबाट वित्तिय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन स्थानीय तहले प्राप्त गरिसक्नु पर्छ । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको लागि आय ब्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण प्रत्येक बर्षको पौष मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त, समानीकरण, विशेष र सम्पुरक अनुदानको अनुमानित श्रोतको विवरण, फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
शासन मूलतः निर्णय गर्ने र गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने पद्धति हो । उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जिम्मेवारीपन, सन्निकटता, समावेशी र समता, प्रभावकारीता, कानूनको पालना, सहभागिता, सर्वसम्वत समझदारी प्रणाली जस्ता विशेषतालाई पालना गर्नपनि योजना तर्जूमा आवश्यक प्रक्रिया हो यसले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण समेत गर्छ ।
अहिलेसम्म विषयगत आवद्यिक योजनाहरू बनेका छैनन । तर मौखिक रूपमा आफ्नो स्थानीय तहलाई कहाँ पुरयाउने भनेर ओठे जवाफ दिनमै मस्त छन स्थानीय तहका सरकार प्रमुख तथा जनप्रतिनिधि । यस्तो अवस्थाले नतिजामा आधारित बार्षिक योजनाको दस्तावेजपनि बन्दैन फलस्वरूप कार्यान्वयन फितलो भई विकासको नतिजा सोचे जस्तो आउने कुरै भएन । यसैगरी स्थानीय विकास स्थानीय दृष्टि तथा सामाजिक मुल्य, मान्यतामा आधारित हुनपनि सक्दैनन । स्थानीय आवश्यकताहरूको विश्लेषण र प्राथमिकीकरण, विकास योजनाले स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउन सकेको छैन तसर्थ यस्ता विषयहरू योजना तर्जूमाको समयमा नै बस्ती स्तरमा वुझायौँ भने अहिले आइपरेका धेरै समस्या समाधन हुन्छन । चोर बाटो समातेर योजना माग गर्ने पद्दती फस्टाउँदै जाने हो भने नतिजा नागरिकमा नैराश्यता उजागर भएर विद्रोह जन्मन्छ ।
अर्काे कुरो, विकास भन्दा वित्तिकै पूर्वाधारका योजना धमाधम माग गर्न शुरु हुने परम्परालाई निस्तेज पार्न सकिएको छैन । खासमा भन्नु पर्दा कम खर्चिलो÷कम लगानीमा सम्पन्न हुने योजना, धेरै भन्दा धेरै जनतालाई फाइदा पुग्ने योजनाहरू, छोटो समयमा बढि प्रतिफल दिने, सकभर एकै वर्षमा पुरा गर्न सकिने, गरीब जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने, पिछडिएका तथा उत्पीडित जाती, मधेशी, मुस्लिम, जनजाती र महिला तथा बालबालिकाहरूको विकास हुने खालका योजना, वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने, धेरै भन्दा धेरै जनसहभागिता जुटने खालका योजना, दिगोरूपमा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने खालका आयोजनाहरू, स्थानीय श्रोत, साधन, श्रम र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने खालका आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने नीतिलाई आत्मसात गर्ने नीति समाप्त हुंदै गएको पाइन्छ । विडम्वना त के छ भने यी कुरालाई ध्यान दिने दस्तावेज बनेकै छैन त्यसैले अव स्थानीय तहले वुझ्नु पर्छ । रोचक कुरो त के छ भने विना योजनापनि बजेट माग्ने प्रचलन छ, आखिर यस्तो बजेट के को लागि मागिन्छ त ?
सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय ब्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संवैधानिक र राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आय ब्ययको कुराहरूपनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचीहरू र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ । स्थानीय सरकार होस वा संघीय सरकार विकासका कुराहरू जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन । ती कुराहरू आवधिक योजना र बार्षिक योजनामा उल्लेखित योजनालाई बजेटकै माध्यमवाट अन्तिम रूप दिई नतिजा निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने किन उदासिनता हुन्छन कुन्नी ? अहिले स्थानीय तहलाई कुनै वहाना बनाउन सकिने वेलापनि छैन किनकी स्थानीय तहले चाहेको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।
अतः स्थानीय तहले योजना छनोटको ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार गरोस् । योजना छनोट एवं तिनको प्राथमिकता तोक्दा तथ्याङ्क तथा सुचनाको प्रयोग होस् । प्रायःजसो स्थानीय तहहरूमा वस्तुगत् विवरण, श्रोत तथा गरिबी मापन नक्सा एवं भौगोलिक सुचना प्रणालीमा आधारित अन्य प्रकाशनहरू उपलव्ध छन । यिनको प्रयोगगरी सही तथा उपलव्ध श्रोत र साधनको सर्वाेत्तम उपयोग हुने योजना छनोट गरिनु योजना तर्जुमा प्रक्रियाको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेपनि अधिकतम प्रयोग होस् । जे जस्तो प्रावधान छ, स्थानीय तहले योजना तर्जूमा प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ, उदासिनता नदेखाऔं । (मल्ल सुशासन विधिका जानकार हुन्)
