अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो ।
प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।
नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ÷हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ ।
दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।
‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ ।
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।
चालु आवको चार महिनामा मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् ।
