अर्थमन्त्रालयको विज्ञ टोली आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बजेट बनाउन व्यस्त रहँदा नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंक प्रसाद शर्मा उनीहरूसँगै बजेट सुधारका लागि सुझाव दिन राजधानी काठमाडौंमा सक्रिय थिए ।
गत बैशाखको पहिलो साता भन्सार विभागका महानिर्देशकदेखि अर्थसचिवसम्म आगामी बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक विधेयक समावेश गर्नुपर्ने आफ्ना राय सुझाव लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न व्यस्त शर्मा उनीहरूबाट प्राप्त प्रतिबद्धताबाट निर्धक्क नेपालगन्ज फर्किए ।
जेठ १५ गते बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्य पढिरहँदा तिनै राय सुझाव तर्फ केन्द्रित थियो । ‘विडम्वना ! हामीले दिएको राय सुझाव र उनीहरूबाट प्राप्त प्रतिबद्धताको ठिक विपरित बजेट वक्तव्य आयो’, पाइन उड निकासीमा सरकारले शतप्रतिशत लगाउने घोषणा गरेपछि निराश जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष शर्माले भने । ‘सरकारले हाम्रो सुझाव मानिदिएको भए हाम्रो निकासी व्यापारमा ५० करोडले बढोत्तरी निश्चित थियो’, संघका अध्यक्ष शर्माले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘सरकारले तत्काल बजेट वक्तव्य संशोधन नगरे अवैध तस्करी र अण्डरटेबल लेनदेनलाई बढावा दिने निश्चित छ ।’
जडिबुटी व्यवसायीहरूका अनुसार स–सानो आकारमा चिरिएका सल्लाका आख्लालाई ‘पाइन उड’का रूपमा भारत निकासी गरिंदै आएको छ । सरकारले कुल मूल्यको ५० प्रतिशत निकासी कर लगाएर कारोबार चौपट बनाएपछि पछिल्लो एक बर्ष नै यसको सुधारमा लागेका व्यवसायीहरूको सुनुवाई भएन । ‘अब त झनै शतप्रतिशत निकासी कर लगाएपछि कसरी कारोबार गर्ने ?’, जडिबुटी व्यवसायी सञ्जय कुमार जैन भन्छन्, ‘निकासी कर नलगाएर प्रोत्साहित गर्ने साटो व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ ।’
नेपालगन्जका अग्रणी व्यवसायी जैनले जडिबुटी नभएपनि धुपबत्ती, हवन सामाग्री लगायतमा प्रयोग हुने पाइन उडको माग भारतमा अत्याधिक भएकाले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने बताउँछन् । ‘तर, खुला सीमाना भएको नेपाल–भारत बीचको शतप्रतिशत निकासी कारोबारले औपचारिक कारोबारलाई पक्कै निराशा बनाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले तत्काल आफ्नो गल्ती सुधार गरेर कम भन्दा कम निकासी कर लगाउनु पर्छ ।’
अहिले पनि नेपालगन्जमा निकासीका लागि ठिक्क पारिएको एक हजार टन पाइन उड निकासी करले प्रभावित हुने भएको छ । अध्यक्ष शर्माका अनुसार, पछिल्लो बर्ष २ हजार टन पाइन उड भारत निकासी भएको छ ।
