मिटर ब्याजी विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिबाट समातिएका ६ जनालाई छाड्न मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल पश्चिम कमाण्ड, जिल्ला कार्यसमिति बाँकेले आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि मिटर ब्याज पीडितका नाममा आन्दोलन गरेका ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएपछि उनीहरूले शनिबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरुद्ध आक्रोश पोख्दै तत्कालै पक्राउ परेका व्यक्ति छाड्न माग गरेका हुन् ।
बैंकिङ्ग कसुरमा गत बर्ष पुस १७ गते अदालतबाट ३१ लाख ५० हजार जरिवाना र १५ दिन कैद सजाय तोकिएकी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१ वाटरपार्ककी ४२ वर्षीया शान्ति तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनी मिटर ब्याज पीडित भएको भन्दै न्यायका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा गत जेठ १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर मिटर ब्याज पीडितका नाममा संगठित समूहले प्रदर्शन गरेको थियो । उक्त प्रदर्शन तथा धर्नाका क्रममा पश्चिम कमाण्ड केन्द्रीय प्रतिनिधि दामोदर ढकाल, ईञ्चार्ज सरस्वती सुनार लगायत ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
‘प्रशासनमा सेवाग्राहीलाई नै अवरुद्ध गरेपछि ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई अभद्र व्यवहारको मुद्दा अगाडि बढाएका हौं’, बाँके प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक पातलीले भने, ‘सम्झाउँदा पनि नमानेपछि नियन्त्रणमा लिनु परेको हो ।’
मिटर ब्याज पीडितहरूले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी मिटर ब्याज सम्बन्धमा आयोग बनेपनि बाँकेमा काम नै हुन नसकेको, पीडितको आवाज नै नसुनिएको बताएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपाल पश्चिम कमाण्ड, जिल्ला कार्यसमिति बाँकेका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत भई पीडितको पीडा सुन्ने भन्दा उनीहरूलाई नै दुःख दिने काम गरेको बताएका थिए ।
त्यस्तै, संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवदेश कुशवाहले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफुहरूलाई फसाउन खोजेका आरोप समेत लगाएका थिए । ‘पूर्वाग्रही ढंगले मिटर ब्याज पीडितमाथि कारवाही भएको छ’, उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कुनैपनि राष्ट्रिय मुद्दालाई व्यक्तिगत रिसीविको आचारमा गिजोल्ने, पीडितको आशालाई कुठाराघात गर्ने र मिटरब्याज विरुद्ध जाँचबुझ आयोगको जिल्लास्तरीय संयन्त्रको प्रमुखले नै यस्तो निकृष्ठ कार्य गर्दा निजका विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न हामी बाध्य भएका छौं ।’
‘आफ्नो पदिय जिम्मेवारीको दुरूपयोग गरी पीडितको विरुद्धमा लाग्ने, आम जनतालाई दुख दिने, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन जस्तो जटिल जिम्मेवारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत शत्रुताको प्रतिशोध साँध्ने थलो बनाउने अस्ता अनैतिक क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा, घोर अन्याय, शोषणमा परि तथा सारा जायजेथा गुमाएर ग्यासको आशामा राज्यका सम्बन्धीत निकायमा धाउने पीडितहरूले त्यो अन्तिम आशाको बलोबाट पनि बेदसल गर्ने कुचेष्ठाको परिणाम निकै भयानक हुनेछ ।’