कर्णाली विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय अन्ततः सीआइबीको फन्दामा परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले रायलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सीआइबीले आइतबार राय पक्राउबारे औपचारिक जानकारी दिंदै बैंकको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा रुपन्देहीको बेलहियाबाट पक्राउ गरेको भनेको छ । सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार, यो रकम प्रहरीमा आएको उजुरीको रकम मात्रै हो । प्रहरी स्रोतले कर्णाली विकास बैंकबाट ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको आशंका गरेको छ ।
पछिल्लो पाँच महिनादेख राय भारतको लखनउमा अपार्टमेन्ट भाडा लिएर बस्ने गरेको सूचनाका आधारमा सीआईबीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा त्यहीबाट पक्राउ गरी शनिबार नेपाल ल्याएको हो । सीआईबीले भने उनलाई आइतवार नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र बेलहिया नाकाबाट पक्राउ गरिएको सार्वजनिक गरेको छ ।
सीआईबीका प्रमुख एआईजी चन्द्रकुबेर खापुङले कर्णाली विकास बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणमा रायलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ पुस २०८१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन लिएर कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर अनियमितता भएको तथ्यमा अनुसन्धान शुरु गरेसँगै राय फरार थिए । केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन लिएको करिब ५ महिनाको अध्ययनपछि संस्थाको आर्थिक अराजकताको वास्तविकता बाहिर ल्याएको हो ।
आइतबार राय पक्राउ परे पनि उनले मात्रै कति अपचलन गरेका छन् भन्ने यकिन छैन । कसले कति गरेको र कोबाट कति भराउने विषयमा प्रहरी अध्ययनपछि नै भन्न सकिने सम्बद्ध अधिकारीले बताए ।
अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूको विषयमा समेत अनुसन्धान हुन बाँकी भएकाले कारोबारमा कसले हस्ताक्षर गरेको छ, कसले छैन, कसले कति अनियमितता गरेको हो भन्ने कुरा प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि मात्र वास्तविकता आउने छ ।
यो प्रकरणमा बैंकका पूर्वसिईओ दिनेशकुमार रावत, महादेव भनिने पूर्ववित्त विभाग प्रमुख बेदप्रकाश ठकुरी र हालका सिईओ तथा वित्त विभाग प्रमुख निरज विक्रम शाह लगायतहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । यद्धपि उनीहरुविरुद्धको कारबाहीबारे सीआइबीले केही बोलेको छैन ।
२०६० सालमा खुलेको कर्णाली विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राय २०७६ देखि २०७९ सालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहेका थिए । उनी यसबीचमा पटक–पटक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेर काम गरेका थिए । पक्राउ परेका रायविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्काले बताए ।
रायलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ । राय कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणका मुख्य अभियुक्त हुन् । आइतवारनै रायलाई म्याद थपका लागि बाँके ल्याइएको छ । बाँकेमै राखेर अनुसन्धान गरिने सीआईबीले बताएको छ ।
सल्यान स्थायी घर भएका राय पछिल्लो समयमा बाँकेका स्थायी बासिन्दा रहेका थिए । सीआईबीका प्रमुख खापुङका अनुसार यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।
बैंकमा हिनामिना भएको आशंकासँगै बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत पुस ५ गते आन्तरिक छानविन समिति गठन भएको थियो । समितिले अनियमिततामा रायसहितका व्यक्तिले हिनामिना गरेको र अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने राय दिएको थियो । त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरि व्यवस्थापन लिनुकाका साथै सीआइबीलाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा लगाएको थियो ।
त्यससँगै केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समूहले कर्जा असुली गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी गर्ने काम गर्दै आएको छ । सोही क्रममा बैंकको अनियमिततामा मुख्य योजनाकारका रूपमा चिनिएका रायलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
संस्थाका बहालवाला र पूर्वउच्च पदाधिकारीहरु राष्ट्र बैंककै कतिपय अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा २०७० सालदेखि नै अनियमितता गर्दै आएको आशंका छ । पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओ राय, पूर्वसीईओ रावत, पूर्ववित्त प्रमुख ठकुरी र हालका सीईओ शाहले मिलेमतो गरी ४ खर्ब ६५ करोड बराबर पोर्टफोलियो भएको बैंकमा २ अर्ब ६० करोड बराबरको अनियमितता गरेको डा. मिश्र नेतृत्वको आन्तरिक अनुसन्धानबाटनै खुलेको हो ।
फर्जी कम्पनी खडा गर्ने र कर्जा लिने गरेका उनीहरूले अन्य व्यक्तिको धितो प्रयोग गरेर कर्जा लिने र दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ, जुन आर्थिक अपराधलाई नियमनमा जाने राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले निश्चित प्रभावमा ‘आँखा चिम्लिएको’ आशंका सीआइबीले गरेको छ ।
यहाँसम्मकी उनीहरुले केन्द्रीय बैंकको अनिवार्य नगद मौज्दात पनि नक्कली राखेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । बैंकको ब्यालेन्स सर्टिफिकेट नक्कली देखिएपछि निक्षेप लिएका बैंकहरूसँग समेत सोधपुछ गर्ने र सर्टिफिकेट माग गर्न थालिएको छ ।
कर्णाली विकास बैंकको अन्य बैंक खातामा रहेको रकम तथा बैंकको कोर बैंकिङ प्रणाली (सीबीएस) मा प्रविष्ट रहेको रकमबीच अन्तर निकाल्दा ठूलो रकम घोटाला भएको डा. मिश्र समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । विभिन्न बैंकको खातामा रहेको मौज्दातको नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाई केही वर्षदेखि अपचलन लुकाएको समितिले उल्लेख गरेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले पनि सुपरीवेक्षण गर्दा ठूलो मात्रामा कैफियत भेटेपछि मंसिर २०८१ मा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि पनि कुनै सुधार नभए पनि केन्द्रीय बैंकले पुसदेखि व्यवस्था जिम्मा लिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समितिले यतिबेला कर्णाली विकास बैंक सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिमा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखा उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह छन् ।
