यातायात व्यवसायी आफ्ना सवारीसाधन आज सोमबारदेखि थन्क्याएर आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली नै जारी गरेर राइड सेयरिङका नाममा नीजि सवारी साधनलाई पनि यात्रु ओसारपसारमा प्रयोग गर्न दिएको भन्दै आन्दोलित व्यवसायीले आजदेखि आफ्ना सवारीसाधन घर, ग्यारेज थन्क्याउने उल्लेख गर्दै आन्दोलनका घोषणा गरेका हुन् ।
देशभरका चार वटा यातायात सम्बद्ध महासंघ तथा चार वटा मजदुर संगठनले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । बाँकेमा पनि आइतबार यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा आफ्ना सात बुंदे माग र त्यो पूरा नभए आन्दोलनको कार्यक्रम बुझाएको पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
केन्द्रीय स्तरमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजजुर संघ, एकीकृत समाजवादी यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले आइतबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा ठप्प पार्ने जनाएका छन् । बाँकेमा पनि केन्द्रीय आन्दोलनका कार्यक्रम सहित जिल्लाका सवाल समेटेर यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ बिपरित नीजि सवारीलाई सार्वजनिक यातायात सरह मान्यता दिएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै बाध्य भएर सेवा बन्द गर्न लागिएको व्यवसायीको तर्क छ ।
आइतबार नेपालगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा नहुँदा यातायात सञ्चालन नगर्ने र कसैले गरे त्यसलाई रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘यसले यात्रीमा हुने अप्ठ्यारो प्रति हामी क्षमा चाहन्छौं’, पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायी शम्भु रिजालले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा बागेश्वरी यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष मनप्रसाद आचार्यले आफ्ना सात बूंदे माग बारे जानकारी दिएका थिए । ‘सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुने गरी संघीय ऐन संग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले लगाउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२÷०२÷०१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) संचालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ज तत्काल खारेजीको माग गर्दछौ’, उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिती नविकरण सम्पती फुकुवाको मिति २०८०÷१२÷२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दछौ ।’
बाँकेका यातायात व्यवसायीले सवारी ऐन २०४९ संशोधन क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार संग यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संघ संगठनहरू संग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू यथाशिघ्र कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । उनीहरूले मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ को दफा १३ बनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सबारी साधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्न माग गर्दछौ’, पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकुल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपुर्ति तथा उद्धार राहतका लागी दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी दुबारी ऐन लागु गरी मान बस्तुमा अनिवार्य विमा गर्ने निति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उपभोक्ता मुखि प्रविधि मैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्दछौ ।’ ‘छिमेकी मुलकुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रु बाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान निती भएकोले तत्कान संशोधन माग गर्दछौ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा नेपाली निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको करीव १३ खर्व नेपाली पूँजी लगानी जानकारी दिंदै पत्रकार सम्मेलनमा १५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र ४० लाख आश्रित परियार उल्लेख गर्दै यसलाई नकारात्मक पार्ने खालको सरकारी नीति हुन नहुने व्यवसायीहरूले बताएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति बाँकेका संयोजक टंक प्रसाद बस्याल, सहसंयोजक दिपक शर्मा, राजेन्द्र गिरी, टंक विष्ट, दिपक शर्मा, शोभाखर पौडेल, बसन्त मल्ल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
