नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा हालैका वर्षहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता नयाँ दलहरू उदाएका छन् । यी दलहरूले स्थापना कालदेखि नै भ्रष्टाचार र पुरानो शासकीय व्यवस्थाविरुद्ध कडा नारा लिएर जनतामाझ आए । उनीहरूले पुराना दलहरू—जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र माओवादी केन्द्रलाई भ्रष्ट र अक्षम ठह¥याए । यी नयाँ दलहरूले जनताको आक्रोश र परिवर्तनको चाहनालाई समेटेर ठूलो समर्थन पाए । तर यिनीहरूले सत्तामा पुग्नका लागि तिनै पुराना दलहरूसँग गठबन्धन बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यो व्यवहारले यी दलहरूको भ्रष्टाचारविरोधी र स्थापनाविरोधी नाराको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
नयाँ दलहरूको उदय र भ्रष्टाचारविरोधी नारा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बिसं २०७९ असार ७ मा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा स्थापना भयो । रास्वपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जस्ता सुधारवादी नारा अघि सारे । यसले ललिता निवास, वाइड–बडी विमान खरिद, र सुन तस्करी जस्ता काण्डहरूको फाइल खोल्ने वाचा ग¥यो । जनमत पार्टी, डा. सीके राउतको नेतृत्वमा, मधेशकेन्द्रित मुद्दाहरूसहित भ्रष्टाचार र क्षेत्रीय असमानताविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता जनायो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, रेशम चौधरीको नेतृत्वमा, टीकापुर घटनापछि उत्पीडित थारू समुदायको अधिकार र भ्रष्ट शासकीय व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने उद्देश्य लिएर उदायो । यी दलहरूले पुराना दलहरूको दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई आलोचना गर्दै वैकल्पिक शक्तिको छवि बनाए ।
रास्वपाले बिसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सात सिट जितेर चौथो ठूलो दल बन्यो । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष सिटहरू जिते । यी दलहरूले विशेष गरी युवा र क्षेत्रीय समुदायको आक्रोशलाई समेटे । रवि लामिछानेको टेलिभिजन कार्यक्रम “सीधा कुरा जनतासँग” मार्फत भ्रष्टाचारविरुद्धको छवि, डा. सीके राउतको मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमि, र रेशम चौधरीको टीकापुर घटनापछिको उत्पीडनको कथाले यी दलहरूलाई जनताको आशा बनायो ।
सत्ताको लोभ र गठबन्धनको विरोधाभास
यद्यपि, यी दलहरूको व्यवहारले उनीहरूको नारामाथि प्रश्न उठाएको छ । रास्वपा, जनमत पार्टी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तिनै पुराना दलहरूसँग गठबन्धन बनाए, जसलाई उनीहरूले भ्रष्ट र अक्षम भनेका थिए । रास्वपा बिसं २०७९ पुस ११ देखि २०८० माघ २२ सम्म र फेरि बिसं २०८० फागुन २२ देखि २०८१ असार २८ सम्म पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भयो । रवि लामिछाने स्वयं उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बने । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रचण्ड र के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वका सरकारहरूमा मन्त्रीहरू पठाए । यी गठबन्धनहरूमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, र माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरू थिए, जसलाई यी नयाँ दलहरूले भ्रष्टाचारको जड भनेर आलोचना गरेका थिए ।
यो गठबन्धनले यी दलहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यदि उनीहरू साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध थिए भने, किन तिनै पुराना नेताहरूसँग सत्ताको साझेदारी गरे? रास्वपाले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने वाचा गरेको थियो, तर सत्तामा रहँदा ललिता निवास, वाइड–बडी, वा सुन तस्करी काण्डमा ठोस कदम चालेन । बरु, रास्वपाकै सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ बिसं २०७९ मा घूस काण्डमा मुछिए । उनलाई पार्टीले निष्कासन त ग¥यो, तर यो घटनाले रास्वपाको शून्य सहनशीलताको नारा खोक्रो देखियो । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्ना क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै सत्ताको अवसर लिन हतार गरे, तर भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस नीति वा कारबाही देखिएन ।
सैद्धान्तिक अडानको अभाव
यी दलहरूको सैद्धान्तिक आधार कमजोर छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, भ्रातृ संगठनरहित पार्टी, र संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य जस्ता नारा अघि सारेको छ । तर यी नाराहरू सत्तामा पुग्दा कार्यान्वयन भएनन् । बरु, रास्वपाले प्रदेश संरचनाको विरोध गरेर सङ्घीयताविरोधीको आरोप खेप्यो । यद्यपि, उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सङ्घीयताविरोधी नभएको दाबी गरे । यो अस्पष्टताले रास्वपाको सैद्धान्तिक प्रष्टता नभएको देखाउँछ ।
जनमत पार्टीले मधेशको अधिकार र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने नारा बोकेको छ, तर सत्तामा पुग्दा मधेशकेन्द्रित मुद्दाहरूमा ठोस प्रगति देखिएन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारू समुदायको उत्पीडन र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने वाचा गरेको थियो, तर सत्तामा पुग्दा रेशम चौधरीको रिहाइ र क्षेत्रीय विकासबाहेक अन्य मुद्दामा खासै सक्रियता देखिएन । यी दलहरूको सैद्धान्तिक अडान स्पष्ट नहुँदा उनीहरूको भ्रष्टाचारविरोधी छवि केवल नारा भएको देखिन्छ ।
जनताको आक्रोशको दुरूपयोग
यी दलहरूले जनताको भ्रष्टाचार र पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोशलाई उपयोग गरे । रवि लामिछानेको टेलिभिजन कार्यक्रमले उनलाई भ्रष्टाचारविरोधी योद्धाको छवि दियो । बिसं २०७९ को निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उनले ठूलो मतले जिते । जनमत पार्टीले मधेशमा क्षेत्रीय असमानताको आक्रोशलाई समेट्यो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनापछिको थारू समुदायको पीडालाई उठायो । तर, सत्तामा पुग्दा यी दलहरूले जनताको आशालाई नीतिगत सुधारमा बदल्न सकेनन् ।
उदाहरणका लागि, रास्वपाले बिसं २०७९ को घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सेवामा सुधार, अत्याधुनिक अस्पताल, र राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा स्थापना गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, सत्तामा रहँदा यी योजनाहरूमा प्रगति देखिएन । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि क्षेत्रीय विकास र भ्रष्टाचारविरोधी कदममा ठोस परिणाम दिन सकेनन् । यो व्यवहारले यी दलहरूले जनताको आक्रोशलाई केवल मत प्राप्त गर्न प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
सत्ताको अवसर र नैतिकताको सङ्कट
यी दलहरूले सत्तामा पुग्न हतार गर्नुले नैतिक सङ्कट देखाउँछ । रास्वपाले बिसं २०७९ मा गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएर गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पद लियो । तर, रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले उनको सांसद र मन्त्री पद गुम्यो । यो घटनाले रास्वपाको नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सत्ताको अवसरलाई प्राथमिकता दिए । यी दलहरूले पुराना दलहरूसँग गठबन्धन गर्दा आफ्नै भ्रष्टाचारविरोधी नारालाई कमजोर बनाए ।
सत्तामा पुग्नु गलत होइन । तर भ्रष्टाचारविरुद्धको नारालाई सत्ताको लोभमा बिर्सनुले यी दलहरूको नियत स्पष्ट हुन्छ । यदि उनीहरू साँच्चै सुधारवादी थिए भने, सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिनलाई जोड दिन्थे । तर, उनीहरूले सत्ताको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिए । यो व्यवहारले उनीहरूको स्थापनाविरोधी छवि केवल सत्तामा पुग्ने रणनीति थियो भन्ने देखाउँछ ।
निष्कर्ष
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भ्रष्टाचार र पुरानो शासकीय व्यवस्थाविरुद्ध नारा लिएर जनताको समर्थन पाए । तर, सत्तामा पुग्न तिनै पुराना दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुले उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । यी दलहरूको सैद्धान्तिक अस्पष्टता, नीतिगत सुधारको अभाव, र सत्ताको लोभले उनीहरूको भ्रष्टाचारविरोधी छविलाई खोक्रो बनाएको छ । जनताको आक्रोशलाई उपयोग गरेर सत्तामा पुग्ने यी दलहरूले ठोस सुधार ल्याउन नसक्दा जनताको विश्वास गुमाउने जोखिम छ । यदि यी दलहरूले आफ्नो नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहन्छन् भने, सैद्धान्तिक प्रष्टता, पारदर्शिता, र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चाल्नुपर्छ । अन्यथा, यी दलहरू पनि पुराना दलहरूकै बाटोमा हिँड्ने खतरा रहन्छ ।
