सिराज खान
नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा तीन अर्ब २० करोड भन्दा बढी घोटाला भएको निष्कर्षसहित बुधवार उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्जस्थित वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बैंकमा घोटाला गरेको भनि पक्राउ परेका चार जनासहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपियाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी बल बहादुर बिष्टले बताउनुभयो ।
उहाँले सो मुद्दामा १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाईएपनि बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य एवम् पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत सहित चारजना पक्राउ परेको र अन्य १०५ जना फरार रहेको बताउनुभयो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी बिष्टका अनुसार बैंकका संस्थापक अध्यक्ष रायको नाममा दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपियाँ, संस्थापक सदस्य एवम् पूर्वअध्यक्ष मिश्रको नाममा ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, बैंकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीको नाममा २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी बस्नेतको नाममा १० लाख ८९ हजार २५० रुपियाँको विगो कायम गरिएको छ ।
१०८७ पेजको सो मुद्दाको मिसिल रुजु गर्ने कार्य भइरहेको जनाउँदै सूचना अधिकारी बिष्टले पक्राउ परेकाहरुको बयान लिने कार्य विहिबारबाट शुरु गरिने र त्यसपछि मुद्दाको कारवाही निरन्तर जारी रहने बताउनुभयो ।
उहाँले १३ वटा विभिन्न शिर्षकमा सो बैंकमा घोटाला गरिएको कुरा अनुसन्धानपछि खुलेको जानकारी मुद्दामा गराईएको पनि बताउनुभयो । प्रतिवादी बनाईएका मध्ये धेरैजसो बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीसहित केही ऋणी पनि रहेका छन् । यस्तै कर्जा अपचलन गर्नेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सो घोटालामा पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा राखेर सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते यो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नै लिएको छ । कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो । यो समूहले २०८१ पुस ११ गतेदेखि नै जिम्मवारी सम्हालेको थियो ।
