भूमिहीन समस्या समाधान आयोग बाँकेले जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्य र त्यसको तयारीलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । आयोगका बाँके अध्यक्ष घननाथ खनालले जिल्लाका आठ वटै पालिकामा भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न योजना बनाएर तालिका अनुसार काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित ९ सय ६३ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
आयोगले विगतमा गरेका कार्य अपुरो र अधुरा हुँदा केही समस्या भएपछि पालिकाको समन्वय र सहकार्यमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि नापजाँच लगायतका प्रक्रियागत कार्यहरु भैरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार, कोहलपुरबाट पहिलो चरणको लालपुर्जा वितरण कार्य जारी रहेको छ ।
बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा फाइल दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलितको संख्या तीन हजार ६८१, भूमिहीन सुकुम्वासी छ हजार ७९८ र अव्यवस्थित बसोवासी ४३ हजार २२६ रहेको छ । आयोगले उक्त संख्या दोस्रो र तेस्रो चरणको सूचना प्रकाशित गर्दा थप १५ हजार बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । आयोगका अनुसार, निकुञ्ज क्षेत्र भित्र समेत ८ सय ३ सय दाबी रहेकाले त्यस ठाउँमा पनि नापजाँच भैरहेको छ र बाधा, व्यवधान भएको छैन ।
आयोगका बाँके अध्यक्ष खनालले हालसम्म बाँकेको कोहलपुरका १५ वडामा नाप नक्साको काम भैसकेको बताएका छन् । उनले राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४, बैजनाथ गाउँपालिकाको ७, खजुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ६, जानकी गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा नाप नक्सा सम्पन्न भैसकेको बताए ।
आयोगले नक्सा सुचारु राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ३, ५, ७ र ९, तयारीमा रहेका वडा नं. १, बैजनाथ गाउँपालिकाको ४ र ६ नक्सा सुचारु र तयारी वडा नं. १, खजुराको ४ र ५ मा नाप नक्सा भैसकेको, जानकीगाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा तयारी रहेको, नेपालगन्ज वडा नं. १८, १९ र २० मा तयारी रहेको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, नरैनापुरमा दर्ता र निस्साको वितरण भैरहेको जानकारी दिंदै आयोगका अध्यक्ष खनालले डुडुवा ६ पनि सोही कार्य भैरहेको बताए ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन
घननाथ खनाल
अध्यक्ष
भूमि समस्या समाधान आयोग बाँके
भूमि व्यवस्थापनका लागि बाँकेमा भैरहेका कार्य कत्तिको व्यवस्थित र दीर्घकालीन छ ?
व्यवस्थित छ । व्यवस्थित बनाउनकै लागि हामीले योजना बनाएर कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढेका छौं । जे कार्यतालिका छ, त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं, त्यस बाहिर गएर काम गर्दैनौं । हामी आएको भर्खरै ६ महिना भएको छ । त्यस अवधीमा जनताले भने अनुसार त गर्न सकिएको छैन तर पनि केही कामहरुलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं ।
जनताको मागलाई सम्बोधन गरी अगाडि बढ्न के बाधक वा समस्या छ ?
तत्काल अहिले कोही बाधक र केही समस्या देखिएको छैन । यसअघि आयोगबाट भए गरेका कामहरुमा अलिकति समस्या आएका छन् । नक्सा बनाउने कामहरु, तयारी गर्ने कामहरुमा केही समस्या देखिएका छन् । उतिबेला केही कमी, कमजोरी भएको देखिएको छ । नयाँ नक्सा बनाउँदा केही जुधेका हुँदा केही समस्या देखिएको छ ।
अहिले वितरण गरिएका लालपुर्जा ढुक्कसँग उपयोगमा जाने छ ?
यो पुरै उपयोगमा जानेछ । ६० दिनभित्र पुरै मालपोतमा लगेर इन्ट्री गराउने हाम्रो योजना छ । हाम्रो कार्यतालिका भित्र नि पर्छ । यो तलमाथि केही पनि होइन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा समस्या छ ?
निकुञ्ज क्षेत्रको कतिपय ठाउँमा नापजाँच भैसकेको छ । कतिपय ठाउँमा नाप्न बाँकी नै छ । हाम्रो टोली त्यसका लागि जाँदैछ । अहिले नाप, नक्सामा कुनै बाधा, व्यवधान छैन ।
कसरी काम गरिरहनु भएको, कस्ता मान्छे जग्गा पाउन योग्य हुन् ?
सबभन्दा पहिले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नै राज्यले पहिलो चरणमा राखेको छ । उनीहरुको तीन पुस्ता भित्र कही जग्गा, जमिन देखिदैन भने त्यसलाई भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितका नाममा आयोगले निःशुल्क रुपमा जग्गा वितरण भैरहेको छ, अहिलेसम्म । अव्यवस्थित बसोबास भनेको त्यो अन्यत्र पनि जग्गा जमिन भएको र त्यसलाई अहिले पनि भोगचलनमा गरिरहेको अवस्थामा व्यवस्थित गर्ने किसिमले अगाडि बढेका छौं । त्यसका लागि नियम र प्रक्रिया छ । तीन कठ्ठासम्म घरबास भनेर आयोगले तोकेको छ । कृषि योग्य जमिन परेको खण्डमा उसले डेढ विगाहसम्म पाउने छ । सो भन्दा बढी भए आफुले स्वत छाड्नु पर्ने हुन्छ । दिने भनेको कृषि योग्य जमिन डेढ विगाह नै हो, त्यो नेपाल भरी नै भएको जग्गाको हो । त्यसका लागि केन्द्रिकृत तथ्यांक प्रणाली छ, मालपोतमा लगेर भिडाई सकेपछि हामी ७७ वटै जिल्लाको तथ्यांक भेट्न सक्छौं ।
स्थानीय तहको समन्वय कस्तो छ ?
अहिलेसम्म स्थानीय तहको सहयोग पूर्ण रुपमा पाएका छौं । डुडुवा गाउँपालिकाको कामहरु सुरुवात भएको थियो । त्यो हिजो, अस्तिबाट प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ । डुडुवा बाहेक अरु पालिकामा व्यवस्थित रुपमा पालिकाको समन्वय सहकार्यमा काम अगाडि बढेको छ । डुडुवामा पनि प्रक्रियागत ढिलाई हो । अब काम हुन्छ ।
