युवा उद्यमी मञ्चले गर्यो, शिक्षा निजीकरणबारे नेपालगन्जमा बहस
सजल गैरे
देशमा चलिरहेको संस्थागत विद्यालयको आन्दोलन र मागलाई लिएर उत्पन्न बहसलाई नेपालगन्जमा परिचर्चा गरिएको छ ।
नेपाल युवा उद्यमी मञ्च (एनवाइइएफ) नेपालगन्ज च्याप्टरले सरोकारवालाहरुसँग बहसमूलक परिचर्चा गरेको हो ।
‘शिक्षा निजीकरण राम्रो की नराम्रो ?’ शिर्षकमा गरिएको बहस उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले सरकारी प्रयासको पृष्ठपोषण गरे । पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री खत्रीले ऐनलाई निरन्तर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘२०२८ देखि २०८० सम्म आकाश–पाताल फरक परिस्थिति आएका छन्, बहस गर्दै अघि बढ्दा प्रगतिशील परिणाम आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’
कार्यक्रममा शिक्षा विधयेकले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पार्ने प्रभावबारे बहस भएको थियो । निजीकरणले ल्याउने अवसर र चुनौती दुवैबारे सहभागी वक्ताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
धम्बोझी माविकी पूर्व प्राचार्य किरण आचार्यले शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा भनिन्, ‘शिक्षा मजाक होइन, यो राष्ट्रको मेरुदण्ड हो ।’
बहसको सहजीकरण गरिरहेका शिखा एकेडेमीका प्रिन्सिपल राजीव सुवेदीले सामुदायिक विद्यालय कमजोर भएको टिप्पणी गर्दा प्राचार्य आचार्यले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै धम्बोजी माध्यमिक विद्यालयजस्ता उदाहरण पेश गरेकी थिइन् । पूर्व प्राचार्य आचार्यले संरचनागत समस्या समाधान नगरी सरकारी विद्यालयमाथि मात्र दोषारोपण गर्न नमिल्ने बताइन् ।
बहसमा स्रोतव्यक्ति, अर्थशास्त्री डा. राजेश केशर खनालले विगतमा २०२८ सालमा गरिएको विद्यालय राष्ट्रियकरण ठूलो त्रुटि भएको स्मरण गर्दै हालको ऐनले छात्रवृत्ति १५ प्रतिशत पु¥याए पनि त्यसको कार्यान्वयन अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरे ।
डा. खनालले निजी विद्यालयमा बढी लगानी भएकाले विद्यार्थीमाथि पनि बढी दबाब हुने र त्यसकै कारण नतिजा उच्च देखिने बताए ।
प्यानलिष्टका रुपमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले शिक्षा ऐन २०८० ढिला भए पनि आवश्यक भएको बताउँदै व्यावहारिक तथा रोजगारीमुखी शिक्षा प्रणाली अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।
प्याब्सन बाँकेका निवर्तमान अध्यक्ष यमबहादुर रावतले निजी विद्यालयलाई नाफामुखी भन्दै आलोचना गर्नु अन्याय हुने बताए । ‘अहिले ३४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यदि सरकारले निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो भने लगानीकर्तालाई पूँजी फिर्ता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ सरकारी नीतिको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै रावतले प्रष्टसँग भने ।
एनवाइइएफ बाँकेका प्रथम उपाध्यक्ष ई.अर्शद कमल सिद्दीकीले देशको निकै जल्दोबल्दो सवालमा सही र साझा दृष्टिकोण आवश्यक भएकाले यसखालको बहस आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा एनवाइइएफका प्रतिनिधिसँगै संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
