विचार

नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास मात्र नभई शासन प्रणाली प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । वि.सं. २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पनि यही लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरता हो, जसले जनप्रतिनिधि मार्फत शासन सञ्चालनको वैधता र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्त मत परिणामले जनताको अभिमत प्रतिबिम्बित गरेको छ भने निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया, व्यवस्थापन, सहभागिता तथा निष्पक्षताबारे पनि मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ ।

यस निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग लगायत राज्यका विभिन्न निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । निर्वाचन व्यवस्थापन देखि सुरक्षा प्रबन्ध, मतदान प्रक्रिया सञ्चालन, मतपेटिका संकलन तथा मतगणनासम्मका सम्पूर्ण चरणमा सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियता देखिएको थियो । विशेषगरी सुरक्षा निकाय, प्रशासन, निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वयका कारण अधिकांश स्थानमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको देखिन्छ । यद्यपि केही स्थानमा देखिएका छिटपुट समस्या र आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाले स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत पनि गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला—बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम पूर्व, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र पश्चिम नवलपरासी—मा सम्पन्न उक्त निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र उत्साहजनक सहभागिताका साथ सम्पन्न भएको देखिन्छ । निर्वाचनका क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त अवलोकन, सूचना तथा तथ्यांकका आधारमा हेर्दा निर्वाचन प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता देखिएको छ भने केही संरचनागत तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीहरू पनि उजागर भएका छन् । केही मतदाताले मतदाता परिचय पत्र भएर पनि निर्वाचन आयोगको कमजोरीका कारण मतदाता नामावलीमा नाम नभएका कारण मतदान गर्नबाट बन्चित भए । कतिपय मतदाताको नाम दुई जिल्लामा रहेको पनि पाईयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ३३ लाख ८६ हजार ६८० मतदाता कायम रहेका थिए । तीमध्ये १७ लाख १५ हजार १६३ पुरुष, १६ लाख ७१ हजार ४७९ महिला र ३८ जना अन्य मतदाता रहेका थिए । प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा झण्डै ६ सय उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए, जसमा ३९४ जना राजनीतिक दलका उम्मेदवार र २०५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । कुल उम्मेदवारमध्ये ५४३ पुरुष र ५६ महिला उम्मेदवार रहेका थिए, जसले अझै पनि महिला सहभागिता अपेक्षाकृत न्यून रहेको देखाउँछ । प्रदेशभर १ हजार ६७१ मतदान स्थल र ३ हजार ९९८ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रदेशभर खसेको कुल १९ लाख ५२ हजार ८६४ मतमध्ये १ लाख २ हजार ९५६ मत बदर भएको थियो, जुन करिब ५.२७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो प्रतिशतले मतदाता शिक्षाको अभाव र मतदान प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नपुगेको अवस्थालाई संकेत गर्दछ । मत परिणामले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको मताधिकार प्रयोगको स्तर र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गरे पनि समग्र विश्लेषण गर्दा सहभागिता सन्तोषजनक देखिन्छ ।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा रुपन्देहीमा करिब ६५ प्रतिशत मतदान भएको पाईयो । रुपन्देहीका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको थियो भने मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो । पश्चिम नवलपरासीमा कुल मतदातामध्ये ६७.८ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए र सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको थियो । दाङमा ५८.३३ प्रतिशत मतदान भएको थियो । समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण भए पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका केही स्थानमा स्थानीय समस्या समाधान नभएको भन्दै मतदान बहिष्कार गरिएको थियो, जसका कारण एक मतदान केन्द्रमा शून्य मत खसेको र अर्कोमा अत्यन्त न्यून मत खसेको देखियो । साथै एक स्थानमा शंकास्पद वस्तु फेला परेपछि नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेर मतदान प्रक्रिया सुरक्षित बनाएको थियो ।

रोल्पामा ४६.३९ प्रतिशत मतदान भएको थियो । मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा भए पनि एक मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बीच झडप भई दुई जना घाइते भएका थिए, यद्यपि मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध भएन । पाल्पामा ५५.५४ प्रतिशत मतदान भएको थियो र महिला मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको थियो । केही मतदान स्थल साँघुरो हुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको थियो । गुल्मीमा ५१.३६ प्रतिशत मतदान भएको थियो र केही स्थानमा सामान्य ढिलाइ भए पनि समग्र प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो । अर्घाखाँचीमा ४९.५१ प्रतिशत मतदान भएको थियो र त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज व्यवस्था मिलाइएको पाईयो । प्यूठान जिल्लामा ५१.१६ प्रतिशत मतदान भएको थियो र सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको थियो ।

बर्दियामा ६०.६० प्रतिशत मतदान भएको थियो र दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको पाइयो । बाँकेमा ६३.४६ प्रतिशत मतदान भएको थियो । एक स्थानमा बम फेला परेपछि केही समय मतदान प्रभावित भए पनि निष्क्रिय पारेर प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो । अर्को स्थानमा मतदान केन्द्र नजिक कार्यकर्ता भोज आयोजना गरिएको अवस्थामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

कपिलवस्तुमा ६३.६३ प्रतिशत मतदान भएको थियो र महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो । रुकुम पूर्वमा करिब ५१ प्रतिशत मतदान भएको थियो र विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण मतपेटिका हेलिकप्टरमार्फत संकलन गरिएको थियो ।

यस निर्वाचनका सकारात्मक पक्षहरूमा विगतको तुलनामा कम तडकभडक, कम होहल्ला, प्रचारप्रसारमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, सार्वजनिक स्थानमा पोस्टर, पम्प्लेट र झण्डाको न्यून प्रयोग, तथा महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राम्रो व्यवस्थापन प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । अधिकांश मतदान केन्द्रमा निर्धारित समयमै मतदान सुरु हुनु र मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता हुनु सकारात्मक संकेत हुन् । यसै गरि मतदाता प्रक्रियामा युवाको सक्रिय सहभागिता, राजनैतिक चेतमा अभिबृद्धि पनि सकारात्मक पक्ष देखिए । यसै गरि मतदाताको चेतनाको स्तरमा बृद्धि, बिगतमा जस्तो घर परिवार वा मुलि ब्यक्तिको प्रभावमा मतदान गर्ने प्रबृत्तिमा पनि सुधार भएको पाईयो ।

यद्यपि केही चुनौतीहरू पनि स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् । कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मीबाट पत्रकार र पर्यवेक्षकहरूसँग व्यवहार सन्तोषजनक नभएको गुनासो आएको छ । ५.२७ प्रतिशत मत बदर हुनु मतदाता शिक्षाको कमीलाई देखाउँछ । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूमा समान बुझाइको अभाव, आचारसंहिता अनुगमनको कमजोरी तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रचारको प्रभावकारी नियमनको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

अन्ततः लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ समग्रमा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा सफल देखिन्छ । तथापि, स्वच्छ, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न मतदाता शिक्षा, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि, आचारसंहिता कार्यान्वयन, र प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण अपरिहार्य देखिन्छ । भविष्यका निर्वाचनहरूलाई अझ पारदर्शी, विश्वसनीय र सहभागितामूलक बनाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूको समन्वित प्रयास आवश्यक छ ।