सरोकार भएकाहरूले बालश्रम मुक्त गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको आयोजनामा रुपन्देहीका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिकामा आयोजित ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बुधबार सरोकार भएकाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बालश्रम मुक्त गर्न यससम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत जोड दिइएको छ । सहभागीहरूले बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा विभागका अधिकृत रामसुन्दर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधान र विभिन्न कानुनले बालश्रम निवारण गर्न मार्गनिर्देश गरेको बताउनुभयो । बालश्रमका १७ क्षेत्रमध्ये औद्योगिक र जोखिमपूर्णअन्तर्गत इँटा उद्योग, खानी क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार÷निर्माण, यान्त्रिक वा रासायनिक क्षेत्र, जरी तथा बुट्टा भर्ने कामजस्ता क्षेत्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, अनौपचारिक र सेवा क्षेत्रअन्तर्गत यातायात क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र (यौन शोषणसमेत), होटल तथा रेष्टुरेन्ट, सडक व्यापार र छिमेकी देशमा पुर्याई श्रममा लगाउने जस्ता क्षेत्र रहेको औँल्याइयो । कृषि र घरेलु श्रम, घरेलु श्रम, कृषि तथा पशुपालन, बाल भरिया, लागूपदार्थ सङ्कलन÷ओसारपसार, बुनाइ, जडीबुटी सङ्कलन र स्थानीय तहले तोकेका अन्य क्षेत्रसमेत रहेका त्यस अवसरमा बताइयो ।
कार्यपत्रमा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषया प्रक्रिया, मापदण्ड र घोषणाका मुख्य सूचकहरूबारे जानकारी गराउँदै विभागका अधिकृत थापाले कम्तीमा बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दर कम्तीमा पनि ९५ प्रतिशत हुनुपर्ने र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको भर्ना सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, बालिबालिका कुनै पनि नाबालकको जन्मसँगै स्थानीय तहमा जन्मेका सबै बालबालिकाको शत्प्रतिशत जन्मदर्ता र अभिलेखीकरण अद्यावधिक तथ्याङ्क अनिवार्य हुनुपर्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
“स्थानीय तहहरुमा बालश्रम मुक्त घोषणाका लागि संस्थागत संरचना स्थापना र बजेट विनियोजन बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था र बालश्रम निवारणका लागि छुट्टै बजेट र नीति हुनुपर्छ”, थापाले भन्नुभयो ।
तोकिएको ढाँचामा घरधुरी सर्वेक्षण गरी र प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रालयमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पठाउनुपर्ने र प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि छनोट भएका तहले पाँच लाखसम्मको अनुदान पाउने र लक्षित कार्यक्रमहरू शीर्षक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, अनुगमन समितिले सूचक पूरा भएको प्रतिवेदन दिएपछि स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयबाट बालश्रम मुक्त घोषणा गरिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी स्थानीय पालिकाले कार्यपालिकाबाट बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त घोषणा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु तीन लाख र घोषणा भहसकेपछि दिगोपनाका लागि रु दुई लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकासमेत कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भरत केसीले बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमाध्यमले बालश्रमका नकारात्मक असरहरू, बालबालिकाको अधिकार र बालश्रम विरुद्धका कानुनी व्यवस्थाबारे समुदायमा व्यापक रूपमा सूचना फैलाउने बताउनुभयो । स्थानीय तहले बालश्रम मुक्त घोषणाका लागि गर्ने सर्वेक्षण, सार्वजनिक सूचना र प्रतिबद्धता पत्रबारे आमनागरिकलाई जानकारी गराउने दायित्व पनि सञ्चारमाध्यमको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
लुकीछिपी भइरहेका बालश्रमका घटनाहरू र निकृष्ट प्रकारका श्रममा लगाइएका बालबालिकाको अवस्थाबारे समाचार सम्प्रेषण गरी सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गराउने काम सञ्चारमाध्यमबाट हुने गरेको केसीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैडहवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम ‘समृद्ध गैडहवा, सुखी गैडहवावासी’ मूल नारामार्फत बालबालिका क्षेत्रमा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष बालिका संरक्षण अभियानअन्तर्गत बालिका बिमा, विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रम, घटना दर्ता कार्यक्रम, बालमैत्री स्थानीय तहका लागि कार्यक्रम, जस्ता बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अवलम्बन गरिएको बालसुधार गृहलाई सहयोग उपलब्धलगायत कार्यहरू गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले आफ्नो पालिकामा बालश्रम मुक्त पालिका घोषणा गर्न आवश्यक पूर्वाधार र संरचना तयार गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले समाजमा कहिलेकाहीँ गलत बुझाइका कारण धर्मका नाममा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सचेतना र आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक नटवा समुदायको उत्थान र पहिचानका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बालश्रम न्यूनीकरण, बालअधिकार संरक्षण तथा बालमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा छलफल गरिएको विभागका अधिकृत रबिन कार्कीले जानकारी दिनुभयो । सहभागीहरूले कार्यक्रमले बालश्रमविरुद्धको अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै स्थानीयस्तरमा नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
