नेपालमा शैक्षिक अधिकारको संरक्षण, शैक्षिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीताको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । विशेष गरी दलित समुदायका छात्रछात्रा तथा गैरदलित छात्रा लक्षित वार्षिक रु ४०० छात्रवृत्ति कार्यक्रम राज्यको सकारात्मक विभेद को एउटा महत्वपूर्ण अभ्यास हो, जसले ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित र सीमान्तकृत समुदायलाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राख्दछ । यद्यपि, समयको परिवर्तन, आर्थिक अवस्थाको उतारचढाव तथा शैक्षिक आवश्यकताको विस्तारसँगै यस्ता कार्यक्रमहरूको औचित्य र प्रभावकारिता पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान अवस्थामा अत्यन्त न्यून रकमको छात्रवृत्ति, कमजोर कार्यान्वयन र अपारदर्शी वितरण प्रणालीका कारण यी कार्यक्रमहरू आफ्नो मूल उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको यथार्थ विभिन्न अध्ययन तथा व्यवहारिक अनुभवबाट पुष्टि हुँदै आएको छ ।
छात्रवृत्ति कार्यक्रमको औचित्य केवल रकम वितरणमा सीमित हुनु हुँदैन, बरु यसले लक्षित वर्गको शैक्षिक निरन्तरता, सहभागिता र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिमा वास्तविक योगदान दिनुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा रु ४०० जस्तो न्यून रकमले आजको बजार मूल्यअनुसार आधारभूत शैक्षिक सामग्री—जस्तै कापी, किताब, पोशाक वा अन्य आवश्यक वस्तु—समेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । यसले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी प्रोत्साहनको सट्टा औपचारिकतामा सीमित बनाएको छ । त्यस्तै, अन्य विभिन्न छात्रवृत्तिहरू—जस्तै गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, विपन्न वर्ग लक्षित सहायता, आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रम आदि—समेत समान समस्याबाट ग्रसित देखिन्छन्, जहाँ लक्षित वर्गसम्म पहुँच सुनिश्चित नभई सीमित समूह वा प्रभावका आधारमा वितरण हुने गुनासाहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन् ।
कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर हुनुमा कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी मुख्य कारणका रूपमा देखा परेको छ । कतिपय विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति रकम विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा वितरण नगरी अन्य प्रशासनिक वा भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ,। यस्तो अभ्यासले लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभबाट वञ्चित गराउनुका साथै राज्यका नीतिप्रति उनीहरूको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गर्दछ । अझ गम्भीर कुरा के छ भने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा यस्ता अनियमितताहरू नियन्त्रण हुन सकेका छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा तथा सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह नगर्दा जवाफदेहिता कमजोर बनेको देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा, सबै प्रकारका छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूको समग्र पुनर्संरचना आजको आवश्यकता हो । सर्वप्रथम, छात्रवृत्ति रकमलाई यथार्थपरक बनाउँदै वर्तमान आर्थिक अवस्थासँग मेल खाने गरी वृद्धि गर्नुपर्छ । रकम वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रत्यक्ष लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम पठाउने व्यवस्था लागू गरिनु आवश्यक छ, जसले पारदर्शिता र प्रभावकारिता दुवै बढाउँछ । लाभग्राही छनोट प्रक्रिया स्पष्ट, मापदण्डमा आधारित र सार्वजनिक हुनुपर्छ, जसले पक्षपात र दुरूपयोगलाई न्यून गर्छ ।
त्यसैगरी, अनुगमन संयन्त्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ । स्थानीय तह, जिल्ला स्तरका शिक्षा कार्यालय, नागरिक समाज तथा अभिभावक समूहहरूको सक्रिय सहभागितामा नियमित अनुगमन, सामाजिक अडिट तथा सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता अभ्यासलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । अनुगमन केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई वास्तविक सुधार सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । यदि कुनै विद्यालय वा निकायले छात्रवृत्ति रकम दुरूपयोग गरेको वा लक्षित वर्गसम्म नपु¥याएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी माथि कडा प्रशासनिक तथा कानूनी कारबाही गरिनु अपरिहार्य छ ।
निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति व्यवस्थामा सुधारः पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता छ । नेपालमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ । कतिपय निजी विद्यालयहरूले यो व्यवस्थालाई औपचारिकतामा सीमित राख्दै वास्तविक लक्षित वर्ग—गरिब, विपन्न, दलित, तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरू—लाई छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गरिरहेका छन् । पारदर्शिताको अभाव, पहुँच र प्रभावका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण, तथा आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारका विद्यार्थीलाई समेत विभिन्न बहानामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई वास्तविक उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा देखिएको छ । उदाहरणका रूपमा, “तीन जना विद्यार्थी भर्ना गरे एक जनालाई निःशुल्क” जस्ता व्यावसायिक योजनालाई नै छात्रवृत्ति देखाउने अभ्यासले नीतिको मर्मलाई नै विकृत बनाएको छ ।
यसका अतिरिक्त, निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको विवरण (लिष्ट) स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरेको गुनासो व्यापक रूपमा आएको छ । यसले अनुगमन तथा नियमन प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ र जिम्मेवार निकायलाई वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गर्न कठिन बनाएको छ । जबसम्म तथ्यांक पारदर्शी र अभिलेखीकरण व्यवस्थित हुँदैन, तबसम्म नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा छात्रवृत्ति कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्नुको सट्टा सीमित समूहको लाभमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
यस सन्दर्भमा, स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र निर्णायक हुन्छ । स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयहरूको छात्रवृत्ति व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कडा नियमन तथा अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयबाट वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति लाभग्राहीको नामावली, छनोटको आधार, तथा वितरणको विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनु आवश्यक छ । साथै, सामाजिक अडिट, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा अनियमित अनुगमन जस्ता उपायहरूलाई अनिवार्य गरी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
यदि कुनै विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणमा अनियमितता गरेको, पारदर्शिता नअपनाएको वा लक्षित वर्गलाई वञ्चित गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता संस्थामाथि कडा प्रशासनिक कारबाही गरिनु पर्दछ—जस्तै चेतावनी, जरिवाना, वा आवश्यक परेमा सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कारबाही समेत गरिनु पर्दछ । यसले अन्य विद्यालयहरूलाई पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्नेछ । साथै, छात्रवृत्ति वितरणका स्पष्ट, मापदण्डमा आधारित र विभेदरहित प्रक्रिया तय गरी त्यसको पालना गराउनु अनिवार्य छ।
निष्कर्षतः, निजी विद्यालयहरूद्वारा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति केवल कानुनी बाध्यता नभई सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कडा नियमन अपरिहार्य छन् । स्थानीय तहले सक्रिय, दृढ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । जबसम्म यस्तो सुधार हुँदैन, तबसम्म छात्रवृत्तिको उद्देश्य अधुरो रहनेछ र शैक्षिक असमानता न्यूनीकरणको लक्ष्य पनि प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन सक्दैन । निष्कर्षतः, शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू केवल नीतिगत घोषणा वा सीमित आर्थिक सहयोग नभई सामाजिक रूपान्तरणको सशक्त माध्यम बन्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । तर, त्यसका लागि कार्यक्रमको औचित्यलाई समयसापेक्ष बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी वितरण, सुदृढ अनुगमन तथा कडा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ । जबसम्म छात्रवृत्ति वास्तवमै लक्षित वर्गसम्म सहज, समान र सम्मानजनक रूपमा पुग्दैन, तबसम्म यसको उद्देश्य अधुरो नै रहनेछ । त्यसैले अबको बाटो स्पष्ट छ—सुधार, सुदृढीकरण र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता मार्फत शैक्षिक छात्रवृत्तिलाई वास्तविक परिवर्तनको आधार बनाउनु । (लेखक अधिकारकर्मी हुन ।)
