बाँके जिल्ला अदालतले अदालत परिसरभित्र हुने अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रण गर्न तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नयाँ नियम लागू गर्ने भएको छ । अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार आगामी सोमवारदेखि अदालत प्रवेश गर्ने सबै सरोकारवालाले अनिवार्य रूपमा नयाँ व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ ।
अदालत प्रशासन शाखाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा अदालत परिसरमा हुन सक्ने अव्यवस्था र सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नयाँ मापदण्ड लागू गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले प्रवेश व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्दै अब मुख्य ढोकामै सुरक्षा जाँच गरेर मात्रै भित्र जान दिने जनाएको छ । तोकिएको प्रयोजन र वर्गबाहेकका व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति बिना प्रवेश गर्न नदिइने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुन व्यवसायीले अब अनिवार्य रूपमा ‘कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ मा तोकिएको पोसाक लगाएर मात्रै अदालत प्रवेश गर्न पाउने छन् । अदालत प्रशासनले पोसाकबिनाको उपस्थितिलाई अब मान्यता नदिइने स्पष्ट पारेको छ ।
लेखापढी व्यवसायीका लागि पनि संशोधित नियमावलीबमोजिमको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित परिचयपत्र साथमा नरहे प्रवेशमा रोक लगाइने जनाएको छ ।
सेवाग्राहीको हकमा पनि अदालतले कडाइ गरेको छ । फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा अन्य निवेदन दर्ता गर्न आउने व्यक्तिले अब अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अदालत प्रशासनले ‘आफ्नो परिचय खुल्ने कागजातबिना अदालतभित्र प्रवेश गर्न नपाइने’ जनाएको छ ।
त्यस्तै, साक्षी बकपत्रका लागि आउने दुवै पक्षका साक्षीले आफ्नो पक्षको साक्षी निवेदनपत्र साथमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तारिखमा रहेका पक्ष वा वारिसले पनि तारिख पर्चा र परिचयपत्र देखाएपछि मात्रै अदालतभित्र प्रवेश अनुमति पाउने अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिका लागि भने केही सहुलियत दिएको छ । मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस्ता व्यक्तिले एक जनासम्म सहयोगी साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको अदालतको सूचनामा उल्लेख छ ।
अदालत परिसरको स्वच्छता र मर्यादा कायम राख्न पान, गुट्खा लगायतका वस्तु सेवन गर्न तथा साथमा ल्याउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । अदालत प्रशासनले परिसरभित्र अनुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तीमा अदालत प्रशासनले ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वातावरण निर्माण गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको’ उल्लेख गरेको छ । अदालतले लागू गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाले अदालत परिसरको भीड नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
