नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ कर तथा सेवा शुल्क लागू गरेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हुन्छ, यो निर्विवाद तथ्य हो । विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले राजस्व संकलन गर्नैपर्छ । त्यसैले कर उठाउनु आफैंमा गलत होइन । तर एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ —नागरिकबाट थप कर माग्नुअघि राज्यले दिने सेवाको गुणस्तर कति सुधारिएको छ ?
कर र सार्वजनिक सेवाबीच सन्तुलन हुनु लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार हो। नागरिकले कर तिर्ने दायित्व पूरा गर्छन् भने राज्यले पनि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यही सन्तुलन कमजोर हुँदा करप्रति असन्तुष्टि बढ्छ ।
निजी विद्यालयमा कर ः विकल्प बलियो कि बाध्यता ?
सरकारले निजी विद्यालयमा कर लगाउने निर्णय गरेको छ । निजी क्षेत्रले पनि कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर अधिकांश अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा रहरले भन्दा पनि सरकारी विद्यालयप्रतिको विश्वास कमजोर भएकाले भर्ना गरिरहेका छन् ।
यदि सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक, आधुनिक शिक्षण विधि, आवश्यक पूर्वाधार र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भने धेरै अभिभावक स्वाभाविक रूपमा सरकारी विद्यालय रोज्नेछन् । त्यसपछि निजी विद्यालयमाथि उच्च कर लगाउने विषयमा खुला बहस गर्न सकिन्छ । तर सरकारी विकल्प अझै सुदृढ नहुँदा निजी शिक्षालाई थप महँगो बनाउने नीति अन्ततः अभिभावकमाथिकै आर्थिक भार बन्न सक्छ ।
निजी अस्पतालमा कर ः बिरामीको रोजाइ कि बाध्यता ?
उपचार सेवा जीवनसँग जोडिएको विषय हो । नेपालका धेरै नागरिक सरकारी अस्पतालमा आवश्यक सेवा, उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक वा समयमै उपचार नपाउँदा निजी अस्पताल जान बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा उपचार सेवामाथि थप कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीको उपचार खर्चमा पर्छ ।
पहिलो प्राथमिकता सरकारी स्वास्थ्य सेवाको क्षमता विस्तार, सेवा गुणस्तर सुधार र सहज पहुँच हुनुपर्छ । नागरिकले सरकारी अस्पतालमै विश्वसनीय उपचार पाउने अवस्था बनेपछि मात्रै निजी स्वास्थ्य सेवामाथिको कर नीतिबारे व्यापक बहस गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
विद्युत् कर ः उपभोग कि आवश्यकता ?
५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा कर लगाउने व्यवस्थाले पनि धेरै प्रश्न उठाएको छ । कागजमा ५० युनिट धेरै जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा यो धेरै परिवारका लागि पर्याप्त हुँदैन ।
विशेषगरी तराईका जिल्लामा गर्मीका समयमा पङ्खा, कूलर वा अन्य आधारभूत विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्नु विलासिता होइन, दैनिक आवश्यकता हो । काठमाडौं लगायतका पहाडी क्षेत्रमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा तापक्रम बढ्दै गएको अनुभव भइरहेको छ । त्यसैले विद्युत् उपभोगसम्बन्धी कर निर्धारण गर्दा नेपालको भौगोलिक, जलवायु र सामाजिक विविधतालाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।
राइड–सेयरिङमा शुल्क ः नवप्रवर्तनमाथि भार ?
राइड–सेयरिङ सेवाले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ, उपभोक्तालाई सहज यातायात उपलब्ध गराएको छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि निर्माण गरेको छ । विशेषगरी धेरै युवाका लागि यो आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ ।
यस्तो क्षेत्रमा थप सेवा शुल्क लाग्दा त्यसको प्रभाव चालक र यात्रु दुवैमा पर्न सक्छ। नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। नियमन आवश्यक भए पनि त्यसले सेवा अनावश्यक रूपमा महँगो बनाउने वा रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
करसँगै सेवा पनि सुधारिनुपर्छ
कर वृद्धि केवल राजस्व संकलनको विषय होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वाससँग पनि जोडिएको विषय हो । नागरिकले कर तिर्नबाट पछि हटेका छैनन् । उनीहरूको अपेक्षा यत्ति मात्र हो कि त्यसको बदलामा गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, सुरक्षित सडक, प्रभावकारी प्रशासन र उत्तरदायी सरकार प्राप्त होस् ।
करको दर बढाउनु भन्दा पनि करको उपयोगिता नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जब नागरिकले आफूले तिरेको करको प्रतिफल सार्वजनिक सेवामा देख्छन्, करप्रतिको स्वीकृति स्वतः बढ्छ ।
राज्य बलियो करले मात्र होइन, नागरिकको विश्वासले पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले कर वृद्धि र सेवा सुधार सँगसँगै अघि बढ्न सके मात्रै राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध थप विश्वासिलो, उत्तरदायी र दिगो बन्न सक्छ ।
