अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो व्यापार नीति पुनः संरचना गर्दै चीन, भारत, युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित ६० व्यापारिक साझेदारलाई लक्षित नयाँ आयात शुल्क शुक्रबारदेखि लागू गरेको छ । फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको व्यापक शुल्क अधिकार सीमित गरेपछि तयार गरिएको नयाँ व्यवस्था कानूनी रूपमा अझ मजबुत मानिएको छ ।
नयाँ शुल्क १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ । अमेरिकी प्रशासनका अनुसार करिब एक महिना लामो अनुसन्धानपछि लागू गरिएको यो नीति यस वर्षको सुरुमा अस्थायी रूपमा लागू गरिएको १० प्रतिशतको विश्वव्यापी आयात शुल्कको स्थानमा आएको हो । उक्त अस्थायी व्यवस्था १५० दिनपछि शुक्रबारदेखि समाप्त भएको छ ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब एक शताब्दीदेखि जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अब व्यापारिक साझेदारहरूले पनि त्यही स्तरको प्रतिबद्धता देखाउने समय आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ शुल्कले अमेरिकी व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने प्रमुख अर्थतन्त्रहरूलाई समेटेको छ ।
घोषणाअनुसार जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू गरेका वा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका अर्थतन्त्रहरूमा १० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । यस समूहमा क्यानाडा, युरोपेली सङ्घ (इयु), भारत र संयुक्त अधिराज्य परेका छन् । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य दर्जनौँ मुलुकमाथि भने १२.५ प्रतिशतसम्मको उच्च शुल्क लागू गरिएको छ ।
यद्यपि युरोपेली सङ्घ (इयु), ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया र स्विट्जरल्यान्डले अमेरिकासँग भएका पूर्ववर्ती व्यापार सम्झौताअनुसार केही सहुलियत पाउने अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ । अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअन्तर्गत पर्ने वस्तु, केही ऊर्जा उत्पादन, मल तथा इस्पात र एल्युमिनियमजस्ता क्षेत्रगत शुल्कअन्तर्गत परिसकेका वस्तुहरूलाई भने नयाँ व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ ।
नयाँ शुल्क घोषणापछि जापानले यसलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ भने अस्ट्रेलियाका व्यापारमन्त्रीले यसलाई ‘अन्यायपूर्ण’ कदमको संज्ञा दिनुभएको छ ।
यसैबीच, वासिङ्टनले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमतासम्बन्धी १६ अर्थतन्त्रमाथि छुट्टै अनुसन्धान पनि जारी राखेको छ । त्यसका आधारमा भविष्यमा थप शुल्क लागू हुन सक्ने र विभिन्न मुलुकका लागि फरक–फरक दर निर्धारण हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
व्यापार कानूनविद् ग्रेटा पिस्चका अनुसार आधारभूत शुल्क कायम राख्दै आवश्यक पर्दा थप कर लगाउने विकल्प खुला राख्ने अमेरिकी रणनीतिले व्यापार वार्तामा वासिङ्टनको प्रभाव बढाउनेछ । यसले व्यापार सम्झौताका सर्त पालना गर्न साझेदार राष्ट्रहरूलाई दबाबसमेत सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
एटलान्टिक काउन्सिलका जोश लिप्स्कीले पनि नयाँ शुल्क व्यवस्थाले ट्रम्प प्रशासनको संरक्षणवादी व्यापार नीति दीर्घकालसम्म कायम रहने सङ्केत दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसबाट सरकारी राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी रायन माजेरसले ट्रम्प प्रशासनले आक्रामक शुल्क नीतिलाई कानूनी रूपमा टिकाउ बनाउने उपायहरू निरन्तर खोजिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत लागू गरिएका पछिल्ला शुल्क आवश्यकताअनुसार भविष्यमा परिमार्जन गर्न सकिने लचकता रहेको छ ।
यसअघि अमेरिकाले ब्राजिलका विभिन्न वस्तुमा २५ प्रतिशत शुल्क लागू गरिसकेको छ भने यसै साता क्यानाडाका धेरै उत्पादनमा ५० प्रतिशत नयाँ शुल्क घोषणा गरेको थियो । वासिङ्टनले क्यानाडामाथि अमेरिकी मदिरा, सवारीसाधन र दुग्धजन्य वस्तुप्रति विभेदकारी व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यी पछिल्ला कदमहरूले अमेरिकासँग भएका व्यापार सम्झौताहरू अझै स्थिर भइनसकेको र ट्रम्प प्रशासनले आवश्यक परे थप शुल्कका उपाय प्रयोग गर्न सक्ने स्पष्ट सङ्केत दिएका छन् । यद्यपि युरोपेली सङ्घ (इयु) ले भने संयुक्त वक्तव्यअनुसार अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।–––
