नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आगामी निर्वाचनमा सर्वसम्मत कार्यसमिति बनाउने प्रयास भइरहे पनि त्यसको औपचारिक टुंगो सार्वजनिक हुन नसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित भएको आशंका गरिएको छ । संघमा प्रभाव राख्ने तीन वटा उद्योगी–व्यवसायी संगठनबीच पद बाँडफाँडको समझदारी भइसकेको बताइए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सहमतिमा असन्तुष्टहरूले प्रक्रिया भाड्न सक्ने भन्दै त्यसलाई सार्वजनिक नगरिंदा मतदाता नामावली प्रकाशनको कामसमेत प्रभावित भएको छ । ‘सर्वसम्मत हुने हो भने सदस्यताका स–साना विवादमा संघ अल्झिंदैन,’ सदस्यता टुंगो लगाउन बसेका एक सदस्य भन्छन्, ‘निर्वाचनमै जाने भएपछि एकएक सदस्यका लागि लडाईं हुन्छ ।’
संघको निर्वाचनका लागि यसअघि दुई जनाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी चर्चामा आएको थियो । प्रजातान्त्रिक उद्योगी, व्यवसायी संघ बाँकेले सञ्जय थापालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो भने समावेशी साझा समूहबाट चिरञ्जीवि ओलीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो । दुई समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवारको नाम बाहिरिएपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि छलफल अघि बढाइएको हो ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, उद्योगी, व्यवसायी संघ बाँके, नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य महासंघ र प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ बाँके बीच कार्यसमितिका पद बाँडफाँडको खाका तयार भइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक सहमति प्रक्रिया पनि टुंगिएको छ ।
जसअनुसार, उद्योगी, व्यवसायी संघ बाँकेले अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्यसहित १२ पद पाउने समझदारी भएको छ । प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ बाँकेले दुई उपाध्यक्ष र उपमहासचिवसहित ८ पद तथा नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य महासंघ बाँकेले एक उपाध्यक्ष र महासचिवसहित ६ पद पाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।
‘पद बाँडफाँडको टुंगो लागिसकेको छ’, एक व्यवसायी नेताले भने, ‘अब संगठनहरूले आन्तरिक रूपमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न जुटेका छन् ।’ त्यही व्यवस्थापनको चुनौतीले सहमति बाहिर ल्याउन नसकिएको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य महासंघ र प्रजातान्त्रिकमा यो समस्या बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।
सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि भइरहेको प्रयासमा राजनीतिक निकटता र संगठनगत आस्थाले समेत प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । उद्योगी–व्यवसायीका विभिन्न समूहमा आबद्ध नेताहरूले आ–आफ्नो संगठनको धारणा र उम्मेदवारलाई केन्द्रमा राख्दै छलफल अघि बढाइरहेका छन् । तर, पछिल्लो चरणमा भने चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा सहमतिबाट कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगी, व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष तेजप्रसाद रेग्मीले आफ्नो संगठन सकेसम्म सहमतिमै जाने तयारीमा रहेको बताए । उनका अनुसार, संघका अग्रज तथा पूर्व अध्यक्षहरूले समेत सहमतिका लागि पहल गरिरहेका छन् । ‘हामी सकेसम्म सहमतिमै जाने तयारीमा छौं । त्यसका लागि हाम्रा अग्रज तथा संघका पूर्व अध्यक्षहरूले पहल गरिरहनु भएको छ । सहमति तोड्ने होइन, सहमतिमै जाने हो’, रेग्मीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हामीले समावेशी प्यानललाई समर्थन गर्दै आएका छौं । समावेशी प्यानल सबैको साझा हो । हाम्रो तर्फबाट लिखित निर्णय नभएपनि चिरञ्जीवि ओलीलाई अध्यक्ष उम्मेदवार बनाउने मौखिक समर्थन गरेका छौं । हामी सहमतिमै संघको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर यसअघि जस्तो धेरै फोकस भएका छैनौं ।’
प्रजातान्त्रिक उद्योगी, व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष सञ्जय थापाले पनि निर्वाचनलाई अनावश्यक रूपमा खर्चिलो र झन्झटिलो बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । संघलाई प्राविधिक र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संघको निर्वाचन पहिले जस्तो खर्चिलो, झन्झटिलो हुनु हुँदैन, सामान्य हुनुपर्छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ प्राविधिक ढंगले अगाडि बढ्नु पर्छ’, थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘सदस्यता नवीकरण टुंगिएको छैन । हामी चुनावी तयारीका क्रममा सम्पर्क बढाइरहेका छौं । मनोनयन दर्ता नहुँदासम्म जारी रहन्छ । सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो ।’
नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य महासंघ बाँकेका अध्यक्ष भीमबहादुर रानाभाटले पनि यसपटक कार्यसमिति सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षहरूले त्यसका लागि पहल गरिरहेका छन् ।
‘यसपटक संघको कार्यसमिति सर्वसम्मत गर्ने प्रयासमा छौं । त्यसका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षहरूले पहल गरिरहनु भएको छ’, रानाभाटले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसअघि दुई जना उम्मेदवारको नाम बजारमा चर्चामा छ । वर्तमान अवस्थामा प्यानल बनाएर जानु भन्दा सहमतिमै संघको कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
सर्वसम्मतका लागि पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, कन्हैयालाल वैद्य, सतिशचन्द्र अग्रवाल, अब्दूल वाहिद मन्सुरी, नन्दलाल बैश्य र वर्तमान अध्यक्ष टंक धामी लगायतले पहल गरिरहेका हुन् । रानाभाट उनीहरूले गरिरहेको पहल सफल हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउँछन् ।
यसअघि उम्मेदवारीको विषयमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले संघको निर्वाचनमा संगठनगत प्रभावको अवस्था स्पष्ट पारेको थियो । तर अहिले ती संगठनहरूबीच पद बाँडफाँडसहितको समझदारी बनेको बताइएपछि निर्वाचनको स्वरूप फेरिन सक्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, समझदारी औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएकाले उम्मेदवार र पदको अन्तिम टुंगोबारे अन्योल कायमै छ ।
यस्तो छ, निर्वाचन तालिका
संघको कार्यसमिति २७ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये २१ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । अध्यक्षसहित सात पदाधिकारी, १० सदस्य, दुई एशोसिएट र दुई वस्तुगत पदका लागि निर्वाचन हुने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवि ओलीले जानकारी दिए ।
‘निर्वाचित अध्यक्षले २ र कार्यसमितिले ३ जना सदस्य मनोनित गर्नेछन्’, ओलीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । संघका निवर्तमान अध्यक्ष कार्यसमितिमा रहने व्यवस्था पनि विधानमा रहेको उनले बताए ।
यसैबीच निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्वाचन आयुक्त तीर्थराज ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार, साउन २० गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । साउन २२ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । साउन २४ गते उम्मेदवारी फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । मतदान भने भदौ ६ गतेका लागि तोकिएको छ ।
तर मतदाता नामावली अझै अन्तिम अवस्थामा पुगेको छैन । निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भइसके पनि सदस्यताको विवरण यकिन गर्ने काम बाँकी रहेको संघ स्रोतले जनाएको छ । केही नामावली दोहोरिएको र कतिपय सदस्यता नम्बरमा त्रुटि देखिएपछि त्यसलाई मिलाएर मात्रै अन्तिम सदस्य संख्या सार्वजनिक गरिने भएको हो ।
संघका महासचिव भीमबहादुर रानाभाटले निर्वाचन समितिले नै मतदाताको अन्तिम संख्या सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘निर्वाचन समितिले मतदाता संख्या सार्वजनिक गर्नेछ’, उनले भने ।
सर्वसम्मत नेतृत्वको प्रयाससँगै निर्वाचनको मिति पनि यसअघि तय भएको समयभन्दा एक साता पर धकेलिएको छ । सहमतिका लागि भइरहेको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढे पनि त्यसको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नहुँदा निर्वाचन प्रक्रियाका केही काम प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने र उम्मेदवारी प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने काममा त्यसको असर देखिएको छ ।
संघको नेतृत्व चयनमा विगतदेखि नै विभिन्न राजनीतिक विचारसँग नजिक रहेका उद्योगी–व्यवसायी समूहको सक्रियता देखिँदै आएको छ । यसपटक पनि अध्यक्षका उम्मेदवार चयनदेखि पद बाँडफाँडसम्म संगठनगत समीकरणले भूमिका खेलेको देखिन्छ । यद्यपि, अहिले ती समूहकै नेतृत्व सर्वसम्मत कार्यसमितिको पक्षमा उभिन थालेका छन् ।
यसले निर्वाचनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कि सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने प्रश्नलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ । संगठनका नेताहरूले खर्चिलो चुनावभन्दा सहमतिको बाटो रोज्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, सहमतिको खाका औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएसम्म आकांक्षी व्यवस्थापन र मतदाता नामावलीको टुंगोसमेत कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । र, यो सजिलो पनि छैन ।
