नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा रूपान्तरण गर्दै एक दशकभित्र देशभर ५जी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सुधार योजना (नेपाल्स रोड टु ५जी)’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा ५जी सेवा शुरु र विस्तारका लागि अबको मार्गचित्रका रूपमा हेरिएको उक्त योजनाले शहरी क्षेत्रमा यसै वर्षदेखि र सन् २०३५ सम्म देशभर ५जी पहुँच पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको हो ।
प्राधिकरणले नेपालको मोबाइल दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, मोबाइल डेटा सेवाको बढ्दो माग, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, सेवा प्रदायकबाट प्राप्त विवरण तथा विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा तयार गरेको उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित पक्षबाट १५ दिनभित्र राय, सुझाव तथा सल्लाह उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । प्रस्तावित मार्गचित्रअनुसार सन् २०२७ सम्म देशभर मोबाइल ब्रोडब्यान्डको औसत गति कम्तीमा २० एमबीपीएस पुर्याउने, सन् २०३० सम्म नगर क्षेत्रमा १०० एमबीपीएसको गति उपलब्ध गराउने र सन् २०३५ सम्म देशभर ५जी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई नेपालको दूरसञ्चार सेवामा उल्लेख्य सुधार देखिने गरी काम गरिरहेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिने गरी काम गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । सरकारको यो प्राथमिकतासँगै प्राधिकरणले पनि सेवा प्रदायकलाई ५जी सञ्चालनका लागि ठोस कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यही साउन २२ गते प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायकलाई प्रमुख शहरी क्षेत्रबाट ५जी सेवा सुरु गर्ने लक्ष्यसहित चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै देशभर ४जी सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर सुधारलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार ५जी सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी छुट्याउने तथा बाँडफाँट गर्ने काम शीघ्र अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । सरकार र नियामक निकाय ५जी सञ्चालनका लागि तयार रहेको अवस्थामा सेवा प्रदायकले पनि आवश्यक तयारी र तदारुकता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ५जीका लागि छुट्टै प्रविधिमा आधारित संरचना प्रयोग गर्ने वा विद्यमान संरचनालाई स्तरोन्नति गरी नयाँ प्रविधि सञ्चालन गर्ने विषय सेवा प्रदायकको प्राविधिक तथा व्यावसायिक निर्णयसँग जोडिएको छ । तर नियमनका दृष्टिले आवश्यक फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण तयार रहेको उहाँले रासससँग बताउनुभयो ।
मोबाइल सेवाको विकाससँगै नेपाली दूरसञ्चार बजारमा डेटा खपत तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला वर्षमा नेपालमा मोबाइल डेटा ट्राफिक वार्षिक करिब ३० देखि ४० प्रतिशतले बढेको छ । आगामी दिनमा पनि डेटा माग तीव्र रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकाले थप स्पेक्ट्रम, स्मल सेल, उच्च क्षमताको ब्याकहल नेटवर्क तथा आधुनिक मोबाइल प्रविधि आवश्यक हुने देखिएको छ ।
नेपालमा ५जी सेवाको व्यावहारिक सम्भाव्यता परीक्षण भने सन् २०२३ मै सुरु भएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराएर ५जी परीक्षण गरिएको थियो । काठमाडौँको बबरमहल र सुन्धारा तथा पोखरा र वीरगञ्जलगायतका स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा अधिकतम १ जीबीपीएससम्मको डेटा गति हासिल भएको प्राधिकरणको मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त परीक्षणले शहरी क्षेत्रमा ‘मिडब्यान्ड स्पेक्ट्रम’ प्रयोगको सम्भाव्यता, ब्याकहल नेटवर्कको तयारीको महत्त्व तथा भविष्यमा आवश्यक पर्ने ‘स्केलेबल स्पेक्ट्रम’ व्यवस्थापनको आवश्यकता देखाएको थियो ।
५जी विस्तारका लागि नेपालले विद्यमान मोबाइल प्रविधिको व्यवस्थापन र क्रमिक विस्थापनसमेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल सेवा प्रदायकले मुख्यतः २जी, ३जी र ४जी नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेका छन् । ५जी थपिँदा एकैपटक चार पुस्ताका मोबाइल नेटवर्क सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले पूर्वाधार, स्पेक्ट्रम र सञ्चालन खर्च बढाउने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
प्राधिकरणको मस्यौदामा हाल ३जी डेटा प्रयोगकर्ता तीन प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख छ । तर ३जी सञ्चालनका लागि स्पेक्ट्रम र सञ्चालन खर्च भने निरन्तर भइरहेको छ । त्यसैले ३जी सेवाको चरणबद्ध अन्त्य गरी उपलब्ध स्रोतलाई ४जी तथा ५जीमा केन्द्रित गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले ३जी सेवा विस्थापनका लागि सन् २०२७ देखि ३जी सेवा बन्द गर्ने तथा उपभोक्तालाई आधुनिक प्रविधितर्फ स्थानान्तरण गर्न सेवा प्रदायकले अभियान र प्रवर्द्धनात्मक प्याकेज सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै नयाँ ३जी ह्यान्डसेट तथा उपकरण आयात रोक्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तारको अर्को प्रमुख चुनौती उपलब्ध स्पेक्ट्रमको सीमितता हो । हाल सेवा प्रदायकलाई करिब २३८.२ मेगाहर्ज मोबाइल स्पेक्ट्रम बाँडफाँट गरिएको भए पनि विभिन्न ब्यान्डमा तोकिएको सीमा र एउटै स्रोतमा विभिन्न पुस्ताका प्रविधि सञ्चालन हुँदा उपलब्ध स्पेक्ट्रममा दबाब छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल करिब ३५ प्रतिशत सेल अधिकतम फिजिकल रिसोर्स ब्लक उपयोगको अवस्थामा छन् । बढ्दो डेटा मागलाई सम्बोधन गर्न नेटवर्क क्षमता विस्तार आवश्यक देखिएको छ । त्यसका लागि ४जी सेवाले विद्यमान ब्यान्डको पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने गरी थप स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने तथा क्यारियर एग्रिगेसनलाई अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५जीका लागि परम्परागत ‘म्याक्रो सेल’मा मात्र आधारित नेटवर्क पर्याप्त नहुने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा डेटा ट्राफिक अत्यधिक बढ्ने भएकाले माइक्रो, पिको तथा फेम्टो सेलजस्ता ‘स्मल सेल’ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । घना शहरी क्षेत्रमा स्मल सेलमार्फत नेटवर्क क्षमता, स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग र पहुँच सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै फाइबर विस्तार आर्थिक वा भौगोलिक रूपमा कठिन रहेका दुर्गम तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस’ (एफडब्लूए) लाई ब्रोडब्यान्ड विस्तारको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार तथा सडक संरचना साझेदारीमार्फत नयाँ नेटवर्क विस्तारको लागत घटाउने उपाय पनि प्रस्ताव गरिएको छ । शहरी तथा मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा फाइबर पूर्वाधार विस्तार भए पनि दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक कठिनाइ र उच्च लागतका कारण अझै माइक्रोवेभ लिंकमा निर्भरता रहेको छ । त्यसैले स्थान र भौगोलिक अवस्थाअनुसार फाइबर तथा माइक्रोवेभ ब्याकहल दुवैको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता मस्यौदामा औँल्याइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को आईएमटी–२०२० मापदण्डअनुसार ५जी पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि हो । जसले उच्च डेटा गति र धेरै उपकरणलाई एकैपटक जोड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ । यसको अधिकतम डेटा गति २० जीबीपीएससम्म पुग्न सक्ने र डाउनलोड गर्नका लागि लाग्ने समय मोबाइल उपकरणमा करिब चार मिलिसेकेन्ड तथा विशेष उपकरणमा अझ न्यून हुन सक्ने उल्लेख छ । यसकारण ५जी सेवाबाट मोबाइल इन्टरनेट मात्र नभई औद्योगिक स्वचालन, स्मार्ट कृषि, टेलिमेडिसिन, स्मार्ट पर्यटन, विपद् व्यवस्थापन, स्वचालित प्रणाली तथा अन्य डिजिटल सेवाका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ ।
