सशस्त्र द्वन्द्वकालमा रेडियो नेपाल दैलेखका पत्रकार एवं नागरिक समाजका अभियान्ता डेकेन्द्रराज थापाको अपहरणपछि भएको निर्मम हत्या केवल एक व्यक्तिको अन्त्य मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासनमाथिको गम्भीर प्रहार थियो। हत्यापछि लामो समयसम्म दण्डहीनताको छायामा परेको यो घटनामा पीडित परिवार, नेपाल पत्रकार महासंघ र एडभोकेसी फोरम नेपाल लगायतका मानव अधिकारवादी संघ सस्था एवं मानव अधिकारवादी अधिवक्ताहरुको निरन्तरको कानूनी तथा सामाजिक संघर्षका कारण मुद्दा अदालतसम्म पुगी केही दोषीहरू कानूनी कारबाहीको दायरामा आएका छन्। तथापि, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुस्त हुनु, बाँकी दोषीहरूलाई पूर्ण जवाफदेही बनाउन नसकिनु र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा राज्यको फितलो उपस्थिति रहनुले न्यायको लडाईं अझै अपूरो छ।
यही सन्दर्भमा, दिवंगत थापाको २२ औं स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेख शाखा र एडभोकेसी फोरम नेपालको सहकार्यमा २०८३ श्रावण २७ गते दैलेखमा आयोजना हुन गईरहेको विचार-विमर्श कार्यक्रमले दण्डहीनताको अन्त्य, पीडितको न्यायको अधिकार र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका भावी दिशाबारे गहन मन्थन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
समयको निरन्तर बहावले दुई दशकभन्दा बढीको दूरी पार गरिसकेको छ, तर दैलेखका निडर सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकार रक्षक डेकेन्द्रराज थापाको बीभत्स हत्या र त्यसपछि अगाडि बढेको न्यायको कठिन यात्रा नेपाली मानव अधिकार र न्यायिक इतिहासमा आज पनि उत्तिकै ताजा, मर्मस्पर्शी र प्रेरणादायी छ। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षका बेला दैलेख सदरमुकाममा खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउन मध्यस्थता र संवादको पहल गरिरहेका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट २०६१ असार १२ गते अपहरणमा परी २०६१ साउन २७ गते नौमुलेको द्वारीमा पाशविक यातनापछि जीवितै गाडेर हत्या गरिएका डेकेन्द्रराज थापाको स्मृति दिवस केवल एउटा दुःखात्मक इतिहासको स्मरण मात्र होइन। नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेख शाखा र एडभोकेसी फोरम–नेपालको सहकार्यमा आयोजित यस विचार-विमर्श कार्यक्रमको संघारमा उभिएर हेर्दा, यो सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय, आत्मसम्मान र कानुनको शासन कायम गराउन गरिएको एउटा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक सङ्घर्षको जीवन्त दस्तावेज हो।
द्वन्द्वको भयङ्कर त्रास, चौतर्फी असुरक्षा र राज्य तथा गैर-राज्य पक्षको दमनका बीच डेकेन्द्रकी धर्मपत्नी लक्ष्मी थापा र उहाँको सिङ्गो पारिवारिक सदस्यहरूले देखाएको अदम्य साहस नै यो न्यायको लडाइँको पहिलो र मुख्य स्तम्भ थियो। पतिको बीभत्स हत्यापछि सिर्जित अत्यन्तै कठिन पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक अभाव र निरन्तर आइरहने धम्कीहरूका बाबजुद उहाँ सत्य र न्यायको खोजीबाट कहिल्यै विचलित हुनुभएन। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि द्वन्द्वकालीन अपराधमा कसैलाई कारबाही नहुने र मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा सामसुम पार्ने राजनीतिक दाउपेच तीव्र भइरहेको समयमा, लक्ष्मी थापाले २०६५ वैशाख २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा ९ जना अभियुक्तहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराउनुभयो। एउटी एकल र पीडित महिलाले राज्य संयन्त्र र शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिहरूसामु उभिएर हालेको त्यो जाहेरी नै दण्डहीनताको मजबुत पर्खालमा पहिलो प्रहार बन्यो, जसले न्यायको मन्दिरतर्फको बाटो खोलिदियो।
डेकेन्द्र थापाको न्यायको लडाइँमा नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेख शाखाले खेलेको भूमिका अतुलनीय र इतिहासमै अनुकरणीय छ। आफ्ना कर्तव्यनिष्ठ सहकर्मीको नृशंस हत्याविरुद्ध दैलेखका पत्रकारहरू एकजुट भएर सडकदेखि इजलाससम्म निरन्तर उत्रिए। उनीहरूले केवल समाचार मात्र लेखेनन्, बरु पीडित परिवारको पक्षमा ढाल बनेर उभिए। राजनीतिक दबाब, धम्की र सम्भावित जोखिमको कुनै परवाह नगरी पत्रकार महासंघ दैलेखले नागरिक समाज र अधिकारवादी संस्थाहरूसँग बलियो ऐक्यबद्धता कायम गर्यो। यसै क्रममा, नेपाल पत्रकार महासंघ र एडभोकेसी फोरम–नेपाल बीचको रणनीतिक र संस्थागत सहकार्यले पीडित परिवारलाई कानुनी, नैतिक र प्राविधिक रूपमा कहिल्यै एक्लो हुन दिएन। अधिकारवादी संस्थाहरूको तर्फबाट कानुनी सहायता प्रदान गर्ने क्रममा हामी कानुन व्यवसायीहरूले प्रमाण सङ्कलन, अदालतमा प्रतिवाद र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसम्म यस मुद्दालाई पुर्याउन निरन्तर काम गर्यौँ।
तथापि, न्यायको यो मार्गमा खडा गरिएका तगारोहरू अत्यन्तै भयानक र चुनौतीपूर्ण थिए। तत्कालीन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले ‘द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण मुद्दाहरू केवल संक्रमणकालीन न्यायिक संरचना (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग) ले मात्र हेर्छ’ भन्दै नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारलाई चुनौती दिने र प्रहरी अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने भरमग्दुर प्रयास गरे। २०६९ साल पुस महिनामा नेपाल प्रहरीले अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुसन्धान स्थगित गर्न, पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्न र मुद्दा अघि नबढाउन आदेश तथा कडा राजनीतिक दबाब दिइयो। सरकारी संयन्त्रबाटै अनुसन्धान रोक्न आएको यस्तो निर्देशन कानुनी शासनमाथिको गम्भीर प्रहार थियो।
राजनीतिक हस्तक्षेप र चौतर्फी दबाबका बाबजुद तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू र सरकारी वकिलहरूले देखाएको व्यावसायिक निष्ठा र कर्तव्यपरायणता इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिनुपर्छ। प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्दै उत्खनन गरी डेकेन्द्रको अस्तिपञ्जर बरामद गर्यो र वैज्ञानिक प्रमाणहरू सङ्कलन गर्यो। त्यसैगरी, सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि माथिल्लो तहको राजनीतिक दबाब र निर्देशनका सामु नझुकी जिल्ला अदालत दैलेखमा मुद्दाको अभियोजन दर्ता गराउने साहसिक कदम चाल्यो। प्रहरीको निष्पक्ष अनुसन्धान र सरकारी वकिलको दृढ अभियोजन नै अदालतमा न्यायको बलियो जगका रूपमा खडा भयो।
संक्रमणकालीन न्यायको दोहोरो बहस र उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपको घेरालाई चिर्दै दैलेख जिल्ला अदालतले २०७१ मंसीर २१ गते गरेको ऐतिहासिक फैसला नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली र मानव अधिकारको क्षेत्रमा एउटा ठूलो क्रान्ति बन्यो। अदालतले स्पष्ट रूपमा यो सिद्धान्त स्थापित गरिदियो कि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र जघन्य अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि द्वन्द्वको बहानामा, राजनीतिक संरक्षणमा वा संक्रमणकालीन न्यायको नाममा उन्मुक्ति दिन सकिँदैन; नियमित अदालतले द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधको निष्पक्ष सुनुवाइ र निर्णय गर्न सक्छ। अदालतले कसुरदारहरूलाई कैद सजायको फैसला सुनाउँदै पीडित परिवारलाई न्यायिक राहतको अनुभूति गरायो। एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ताका रूपमा इजलासमा उभिएर बहस गर्दाका ती संवेदनशील क्षणहरू, सामना गरिएका धम्कीहरू र भोगेका चुनौतीहरू आज सम्झिँदा कानुनको सर्वोच्चता र न्यायिक निष्ठाप्रतिको भरोसा अझै सुदृढ भएर आउँछ।
डेकेन्द्र थापाको मुद्दाले द्वन्द्वपीडितहरूमा न्यायको ठूलो आशा जगाए तापनि दुःखको कुरा, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपालका हजारौँ द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरू देखाएर प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका र जाहेरी परेका सयौँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अनुसन्धान नै नगरी दराजमा थक्याएर राखिएका छन्। राज्यले ‘संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूले मुद्दा हेर्छन्’ भन्ने बहाना बनाएर नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीलाई निष्क्रिय बनाउने र पीडकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिने काम निरन्तर गरिरहेको छ, जसका कारण पीडितहरू सत्य, न्याय र परिपूरणको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
अब ढिला नगरी राज्यले शीघ्र र पीडितमैत्री संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु अपरिहार्य छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, साधनस्रोतसम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाएर पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसका साथै, प्रहरी कार्यालयहरूमा थक्याएर राखिएका द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाई पीडकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ र पीडितलाई वास्तविक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ।
यसका साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारका विभिन्न संयन्त्रहरू (जस्तै: मानव अधिकार समिति, यातना विरुद्धको समिति र कार्यदलहरू) ले नेपाल सरकारलाई दिएका महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू र फैसलाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूलाई बेवास्ता गरेर टिकाऊ शान्ति र कानुनको शासन कायम हुन सक्दैन।
निष्कर्षमा, डेकेन्द्रराज थापाको २२ औँ स्मृति दिवस मनाइरहँदा हामीले केवल एउटा सफल न्यायिक लडाइँको स्मरण मात्र गरिरहेका छैनौँ, बल्कि न्याय नपाएका तमाम द्वन्द्वपीडित नागरिकहरूको पक्षमा पुनः आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। लक्ष्मी थापाको अतुलनीय साहस, दैलेखका सञ्चारकर्मीहरूको जुझारु ऐक्यबद्धता, कानुनी सहयोगी संस्थाको निरन्तरता र अदालतको निर्भिक निर्णयको यो साझा सफलता नेपालको न्याय प्रणालीको एउटा उज्यालो अध्याय हो। जबसम्म देशका सबै द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउँदैनन्, तबसम्म डेकेन्द्रको न्यायको लडाइँले दिएको प्रेरणाले हामी सबैलाई मार्गदर्शन गरिरहनेछ। अमर शहीद डेकेन्द्रराज थापाप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन!
• लेखक मानव अधिकार अधिवक्ता हुन ।
