लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आचार्यका पक्षमा ४५ र विपक्षमा २६ मत
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भएको मतदानमा आचार्यको पक्षमा ४५ मत परेको छ । विपक्षमा भने २६ मत परेको छ ।
प्रदेश सभामा कायम ८३ सदस्यमध्ये ७१ जना सांसद मतदानमा सहभागी भएका थिए । पक्षमा परेको ४५ मत बहुमतका लागि पर्याप्त भएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरे । मतदानको परिणामसँगै आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यलाई नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदले समर्थन गरेका थिए । यी दलका सांसदले सरकारको पक्षमा मतदान गरे । नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीका सांसदले भने आचार्यको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ३ जना सांसद बैठकमा उपस्थित भए पनि मतदानमा सहभागी भएनन् । राप्रपाले विश्वासको मतको विषयमा तटस्थ रहने निर्णय गरेपछि उसका सांसदले मतदान नगरेका हुन् । यससँगै मतदानमा सहभागी नहुनेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा, राप्रपा र स्वतन्त्रतर्फका सांसदसमेत रहेका थिए ।
प्रदेश सभा सचिवालयको हाजिरी अभिलेखअनुसार सोमबारको बैठकमा ८ जना सांसद अनुपस्थित थिए । अनुपस्थित हुनेमा अनुराग खड्का, अम्बिका काफ्ले, आशिषकुमार चौधरी, खड्ग बस्नेत, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, निर्मलमदेवी थारु, माया पुन र सरोज थापा रहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए पनि आचार्यले सरकारमा रहेका अन्य दलको समर्थन कायम राखेका थिए । सोही आधारमा उनले प्रदेश सभामा आवश्यक बहुमत जुटाएका हुन् ।
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि भएको मतदानपछि सभामुख घर्तीमगरले पक्षमा परेको मत बहुमत रहेको निष्कर्षसहित आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गरेको औपचारिक घोषणा गरेका थिए । ४५ सांसदको समर्थन पाएपछि आचार्य नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार तत्कालका लागि राजनीतिक संकटबाट जोगिएको छ ।
प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा विश्वासको मतको प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारको आगामी कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिने अवस्था बनेको छ । कांग्रेसको समर्थन फिर्तापछि उत्पन्न भएको राजनीतिक अन्योल पनि मतदानको परिणामसँगै तत्कालका लागि टुंगिएको छ ।
