नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको स्पष्ट प्रत्याभूति गरेको छ। यसै संवैधानिक मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हालै गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय नगरी पोखरामा सम्पन्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालको ३१औँ वार्षिक साधारणसभाले जारी गरेको ‘पोखरा घोषणा पत्र २०८३’ ले वर्तमान नेपाली बजारको कहालीलाग्दो चित्र र आम उपभोक्ताहरूले भोगिरहेका गम्भीर समस्याहरूलाई प्रस्ट रूपमा उजागर गरेको छ। खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा उपभोक्ता अधिकारको खुले आम हनन् हुने, कालोबजारी, सिन्डिकेट प्रणाली र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने प्रवृत्तिले आम नागरिकको जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा उपभोक्ता अधिकारको रक्षा, बजार अनुशासन कायम गर्न र राज्यका नियमनकारी निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउन यो घोषणा पत्र एक सशक्त मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा उभिएको छ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा गएको बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनधनको अपूरणीय क्षति पुगेको छ। पोखरा घोषणा पत्रले बाढी पहिराबाट पीडितहरू प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै उनीहरूको तत्क्षण उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्योपचारका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र जिम्मेवार भूमिकाको जोडदार माग गरेको छ। विपद्को यस संवेदनशील घडीमा राहतको नाममा म्याद नाघेका वा गुणस्तरहीन सामग्री वितरण गर्ने अमानवीय प्रवृत्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहज र सुलभ मूल्यमा ताजा तथा पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउनु राज्य र सरोकारवालाहरूको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ।
नजिकिँदै गरेका महान् चाडपर्वहरूको मौका छोपी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र पसलैपिच्छे फरक मूल्य लिने प्रवृत्तिकै कारण निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारहरूको भान्छा महँगो बन्न पुगेको छ। चाडपर्वका बेला बजारमा अत्यधिक रूपमा भित्रिने गुणस्तरहीन मिठाई, खसीको बोसो, रङ्ग रोगन गरिएका तथा बासी खाद्य पदार्थहरूको प्रयोगले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ। त्यस्तै, यातायात व्यवसायी तथा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले अनावश्यक रूपमा हवाई तथा सडक यातायातको भाडा वृद्धि गरी आम नागरिकलाई सास्ती दिने पुरानै प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहोरिन नदिन नियामक निकायहरूले प्रभावकारी मूल्य स्थिरीकरणको व्यवस्था मिलाउनै पर्छ। बजारमा बिक्रीका लागि राखिने खाद्य वस्तुहरूको प्याकेटमा अनिवार्य रूपमा पौष्टिक तत्त्वको विवरण, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि (भ्हउष्चथ म्बतभ) र गुणस्तर चिह्न स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। तर विडम्बना, म्याद नाघेका, मिसावटयुक्त र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूको खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायतका नियमनकारी निकायहरूले यसमा कडा अनुगमन गर्नुपर्छ। यसका साथै, कृषि उपजमा अत्यधिक प्रयोग भइरहेको विषादी (एभकतष्अष्मभक) को नियमित जाँच गर्ने र आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै ई–कमर्स तथा अनलाइन व्यापारका नाममा भइरहेका ठगीहरूलाई रोक्न कडा कानुनी दायरा र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको अनिवार्यता टड्कारो रूपमा देखिएको छ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको अनियन्त्रित व्यापारीकरण, लुटपाट र अत्यधिक शुल्क असुलीले आम जनतालाई थप आहत बनाएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको दलीयकरण र व्यावसायिक विकृतिको अन्त्य गरी प्रत्येक नागरिकको निःशुल्क वा सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ। सरकारले सरकारी अस्पतालहरूबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएका औषधिहरू वास्तविक बिरामीसम्म सहज रूपमा पुग्ने गरी वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ। साथै, निश्चित शय्याभन्दा बढी भएका सबै अस्पतालहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यसको नियमन गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। अर्कोतर्फ, आम नागरिकले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सेवामा देखिएको अघोषित भारदस्तक, बारम्बार बत्ती जाने समस्या र लो भोल्टेजका कारण घरेलु उपकरणहरूमा पुग्ने क्षतिले उपभोक्ताको गुणस्तरिय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुर्याएको छ। स्वघोषित स्फूर्तिदायक पेय पदार्थहरूको अत्यधिक सेवनबाट हुने घातक तथा नशाजन्य रोगहरूको रोकथामका लागि विशेष स्वास्थ्य अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसैगरी, आम सञ्चार माध्यम तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा प्रसारण हुने भ्रमपूर्ण, अतिरन्जित र झुटा विज्ञापनहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। अझ नियम बिपरित नेपाली संचार माध्याममा भारतिय अस्पताल र डाक्टरका भ्रमणपुर्ण बिज्ञापन प्रशारण गर्ने कार्यलाई कराईका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको रकम अपचलन, ठगी र बचतकर्ताको विचल्लीका घटनाहरूले गम्भीर रूप लिइरहेको वर्तमान अवस्थामा सर्वसाधारणको बचत रकमको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र सहकारी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा न्यायको प्रत्याभूति गराउन राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। व्यापार र मानवअधिकार एक–अर्कासँग नङ र मासु जस्तै जोडिएका हुनाले व्यापारिक फर्महरूले नाफा कमाउने क्रममा उपभोक्ताको मानवअधिकार र हितलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। हरेक व्यवसायीहरू आफ्ना उत्पादन र सेवाप्रति नैतिक रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ। विभिन्न राजनीतिक तथा व्यावसायिक कारणले हुने सामूहिक बन्द र हड्तालका कारण आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा पर्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै बजारमा देखिएका सम्पूर्ण विसङ्गतिहरूको अन्त्य गरिनुपर्छ।
यी तमाम समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि उपभोक्ता अधिकार हनन् भएका घटनाहरूमा छिटो, छरितो र निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार, स्रोत र साधनयुक्त ’उपभोक्ता अदालत’ हरूको स्थापना गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ। स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नियमित रूपमा बजार अनुगमन, उपभोक्ता शिक्षा तथा नियमन गर्ने परिपाटीलाई अझ बढी मजबुत बनाउनुपर्छ। पोखरा घोषणा पत्र २०८३ ले उठाएका समग्र विषयहरू कुनै एक वर्ग वा समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली उपभोक्ताहरूको जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू हुन्। नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरू, प्राकृतिक विपद्का समयमा हुने कालोबजारी र मूल्यवृद्धिलाई रोक्न राज्यका नियमनकारी निकायहरू अझ सक्रियताका साथ एक्सनमा उत्रिनै पर्छ। गलत गर्ने, उपभोक्ता ठग्ने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसका साथै, आम उपभोक्ताहरू स्वयम् पनि आफ्ना अधिकार प्रति सचेत, जागरुक र सशक्त बन्दै बजारमा हुने अन्याय र ठगीविरुद्ध संगठित भएर आवाज उठाउन आवश्यक छ। सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्षको सुदृढ सहकार्य, उच्च उत्तरदायित्व र जिम्मेवार व्यवहारबाट मात्रै एउटा स्वस्थ्य, अनुशासित र न्यायपूर्ण बजारको निर्माण हुन सक्दछ।
नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको यस संवेदनशील बेलामा विशेष गरी चिनी, तेल लगायतका अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरू, यातायातका साधनहरू तथा लत्ताकपडा जस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको सुलभ आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउनु राज्यको मुख्य दायित्व हो। आम उपभोक्ताले सहज रूपमा यी वस्तुहरू सुलभ मूल्यमा उपभोग गर्न पाऊन् भन्नका लागि ठाउँ–ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्ने र बजार अनुगमनको कार्यलाई थप कडा बनाउँदै कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कानुनी डन्डा चलाउनुपर्छ। पोखरा घोषणा पत्र २०८३ ले उठाएका समग्र विषयहरू र चाडपर्व लक्षित यी प्रबन्धहरू मार्फत आम नागरिकले दैनिक जीवनमा वास्तवमै अभिभावकको रूपमा सरकार भएको महसुस गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नै पर्छ। सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्षको सुदृढ सहकार्य, उच्च उत्तरदायित्व र जिम्मेवार व्यवहारबाट मात्रै एक स्वस्थ्य, अनुशासित र न्यायपूर्ण बजारको निर्माण हुन सक्दछ।
(केन्द्रीय सचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपाल)
