नेपालीमा एउटा गाउँखाने उखान छ “हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ” । यो गाउँ खाने उखान नेपालको विकासको चरित्रसँग कतै मेल खान गएमा कुनै अनर्थ नमाने हुन्छ । नेपालमा सधैंभरि सबैभन्दा कोकोहोलो मच्चाइने मुद्दा भनेको नै “विकास नै भएन” भन्ने हो । त्यसमा पनि भौतिक विकासलाई नै बढि जोड दिइएको छ । वामपन्थी राजनीतिले ग्रस्त बनाएको नेपाली समाजमा विकासको भाष्य नै ठिकसँग गरिएको छैन । जुनसुकै विकासको भाष्य नै कंक्रिटका संरचना बनाउने, ठेकेदार निर्माण समाग्री निर्माताहरुले छोटैे समयमा पैसा बनाउने, सभा र सेमिनार गर्ने भाषण ठोक्ने, झोल चोक्टा धोक्ने, भत्ता पड्काउने, टिकाउ र औचित्यपूर्ण काम भन्दा पनि फटाफट चर्चा पाइहाल्ने काम कुरा गर्ने, प्रचारबाजी गर्ने र जनताको वास्तविक र दिगो जनजीविकासँग सरोकार नराख्ने कुराहरुमा राज्यकोष लगानी गरेर काम गरेको, विकास भएको भ्रम छर्ने काम धेरै हुन थालेका छन् ।
हो भौतिक संरचना बन्नुपर्छ । बीना हार्डवेयर त्यसमा सफ्टवेयर भर्न सकिन्न । बाटो नबनाइ मोटर गुड्दैन । मोटर नगुडे समान ढुवानी गर्न र जनताको पहुँच पुर्याउन सकिन्न । गर्नुपर्छ, बाटो बनाउनुपर्छ तर जसरी जता भएपनि, टिक्ने भएपनि, नटिक्ने भएपनि, जंगल मासिएपनि, पानीका मुहान सुकेपनि, पहिरोले पहाडहरु क्षतविक्षत भएपनि, बाटो बन्नुपर्ने त्यो पनि हरेकको आँगन मै पुग्नुपर्ने, हरेक बेंसीको बीचबाट अझै टोले नेताको खेतको बीचबाट जानुपर्ने भन्नेकुरा कति उपयुक्त हो यसका बारेमा कहिल्यै कुनै विकासे मनुवाहरुले चर्चा गरेको पाइन्न ।
नेपालमा आज सबैभन्दा जोखिममा रहेको नीजि लगानी मध्ये एउटा हो यातायातको साधनमा लगाएको लगानी ।
सरकारलाई औचित्यहीन संघीयता पाल्न र त्यसमा रहेका हजारौं राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरुको सेवा सुविधा बढाउन र त्यसलाई धान्न मात्रै पनि हरेक बर्ष जसरी पनि १२ खर्ब बढि राजश्व चाहिएको छ । सरकारको राजश्वको मुख्य हिस्सा आयातमा भन्सार हो । यसैले सरकारले आयातलाई कहिल्यै नियन्त्रण गर्नै चाहन्न । बिशेष गरि गाडी, महङ्गा मोबाइल र बिलासितापूर्ण सरसमानहरु । गाडीबाट मात्रै सरकारलाई हरेक बिन्दुमा आम्दानी हुने गर्छ । पहिलो त गाडीको आयातमा नै डेढ देखि अढाइ गुणा भन्सार असुल्छ सरकार । दोश्रो गाडी आयातपछि त्यसलाई सडकमा गुडाउनको लागि परमीट दिँदा देखि हरेक बर्ष मोटो रकम सडक दस्तुर, नविकरण आदि वापत राजश्व हरेक बर्ष असुल्छ । अर्कोतिर गाडीको बीमा शुल्क मूल्य अनुुसार नै हुने हुँदा त्यस बीमाशुल्कमा भ्याट असुल्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको मुनाफामा करपोरेट आयकर असुल्छ । सडक नियम मिचेको जरिवाना असुल्छ ।
यसै गरी सरकारले गाडी बढि आयात गराएपछि त्यसलाई चाहिने इन्धनको आयात उत्तिकै हुन्छ जसमा सरकारले मनग्य कर असुल्न पाउँछ । स्पेयर पार्टस् आदिको आयातमा पनि कर असुल्न पाइन्छ । यो सब हेर्दा अरु कुरा जेसुकै होस्, गाडी किन्नेवाला चढ्नेवाला जस्तोसुकै दुरावस्थामा परोस्, सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउनेहरुका घरखेत बिके बिकुन सरकारलाई कुनै मतलब छैन उसलाई राजश्व कम हुनु भएन यत्ति हो । यसका लागि गाडी आयात गराउने राजश्व उठाउने नीति नेपाल सरकारको स्थायी नीति नै बनेको छ ।
अर्कोतिर नेपालका वित्तिय संस्थाहरुले पनि कृषि, ससाना उद्योग, ससाना उद्यमीहरुलाई त ऋण दिनै खोज्दैनन् किन कि यिनीहरु त सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्दैनन् । यसै अनुसार सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको पनि नीति बन्छ ।
संसारमा अहिले आर्थिक बृद्धिको मापन गर्ने पूँजिवादीको तरिका छ । त्यो वस्तु र सेवा उत्पादक देशको फाइदा अनुसार गर्ने गरिएको छ । उनीहरुको समान बिकेको देश, जुन देशमा जसले बिलासिताका वस्तुहरु, मोटरसाइकल, कारहरु, महङ्गा गाडीहरु के कति बिक्रि भए त्यो देशका जनताको क्रय शक्ति बढेको देखिने र यसले जनताको आम्दानी बढेकोले समान बिकेको अर्थमा औसत गरेर त्यो देशको वस्तु तथा सेवाको खपतलाई लिएर तथ्याङ्क बनाउने र जनताको आर्थिक हैसियत बढेको नौट्कीपूर्ण डाटा बनाउने गरिन्छ । यो पनि अनेक मध्ये एउटा कारण हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कसैले यो कुरालाई नमान्न सक्छ तर नेपालमा नबोलिकन, चुरो कुरो नखोलिकन यो षडायन्त्र चलाई राखिएको छ भन्ने मरो बुझाइ हो ।
पछिल्लो तीन बर्षमा मात्रै नेपालका साढे तीन लाख उद्यम बन्द भए । ती मध्ये अधिकाशं जसो स्वदेशी उद्यम हुन् । आफ्नो दुखसुख गरेर, बैंक कर्जा, घरखेत गरेर जसोतसो ब्यापार व्यवसाय गरेका नेपाली जनताको आफ्नो लगानी डुब्दा सरकारको आँखामा पट्टि लायो । कान बहिरा भए । मुखमा बुझो लाग्यो । जनताको सरकार भन्ने कतैपनि कुनै छनक देखिएन । उल्टो सरकारले यस्ता उद्यमीहरुलाई आरोपित गर्यो कि काम गर्न छोडेका, ऋण तिर्न नखोज्नेहरु, यहाँ लाखौं कमाउन छोडेर विदेश भाग्न मन पराएकाहरु भनेर ।
वितेको पाँच बर्षमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले ३६ अर्ब कृषि अनुदान बाँडेको देखिन्छ । तर त्यो कस्ता किसानले पाए र त्यसको रिर्टन के भयो भन्ने कसैसँग पनि कुनै तथ्याङ्क छैन । यसको सोझो अर्थ हो त्यो रकम किसानको नाउँमा पार्टीका कार्यकर्ताले खाए, केहि प्रतिशत ब्यूरोक्रेट्सले हात पारेर हिसाबको कागज मिलाए ।
माथि बसेको सरकारले पनि औचित्यहीन संंरचनाहरु निर्माण गरेर वैदेशिक ऋणको रकममा नै कैफियत गरेको उनीहरुको व्यवहार र बनेका संरचनाहरु खण्डहर बन्ने स्थितिमा पुगेकोबाट प्रष्ट हुन्छ । यो देशमा जहिलेबाट आइएनजिओहरु पसे उनीहरुले पार्टीका नेताहरुलाई कागज मिलाएर खान सिकाए । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सिकाए । देश र जनताको अहित हुने नै किन नहोस् नीतिगत निर्णय गर्न मिल्ने कानून बनाए । कार्यपालिकाको निर्णयमा अदालतलाई भुइँफुट्टा बनाए । अब कागज मिलेको छ कतै भ्रष्टाचार दखिन्न । कसैले उजुरी गरेपनि उसले उन्मुक्ति पाउँछ । एवं रितले देश रित्याउने र जनता कंगाल बनाउने अन्तहीन खेला नेपालमा जारी नै रहेको छ ।
नेपाली जनताको विकासको सपना भनेको जम्माजम्मी हार्डवेयरको विकास बनाइएको छ । सरकार यसैलाई भुनाएर आफ्नो गफ भजाउँछ । नेताहरु यसैलाई भुनाएर विकास प्रेमी बनिरहेका छन् । एयरपोर्ट बनाउने नाउँमा होस्, बाटो बनाउने नाउँमा होस् या विश्वविद्यालयहरु खोल्ने नाउँमा । संरचना बनाउने त्यसपछि प्रचारबाजी गर्ने भोट बटुल्ने सत्तामा फेरि पुग्ने । तर त्यसले देशको ढुकुटीमा के कति असर गर्यो ? जनताले के कस्तो सुविधा पाए ? जनताको आर्थिकस्तरमा कस्तो परिवर्तन आयो ? जनताले बिस्कुट चाउचाउ खाँदा, बच्चा पढाउँदा, बाटो हिँड्दा, मोटर चढ्दा देखि औषधी गर्दासम्म तिरेको करको रकम अर्थात जनताको राज्य माथिको लगानी सुरक्षित छ या छैन त ? त्यसको जवाफदेहिता न यो देशको सरकारमा देखियो न सत्ताका नजिक रहेका राजनीति दलहरु र तिनका नेतामा नै ।
भौतिक संरचनामा भएको वाहियात लगानी त डुबेको छ नै त्यो भन्दा पनि खतरनाक अवस्था देशको पर्यावरणमा परेको छ । देशमा टोले विकासे नेता र पार्टीको इञ्जिनियरिङले देश सुख्खाग्रस्त बन्दै गैरहेको छ । चुरेका नदिहरु त लगभग सबै सुकेका छन् भने महाभारत पर्वत श्रंखलाबाट निस्किने नदिहरुको आयु पनि सकिँदैछ । अहिलेका नेताहरुको विकासे ढाँचा यहि गतिमा गैरह्यो भने अब छिट्टै महाभारत पर्वतबाट निस्किने नदिहरुमा कमिला हिँड्ने छन् । अर्कोतिर पर्यटक भनेका नै हिमाल चढ्न आउने व्यक्ति हुन्, विकास भनेको हिमालमा घुमाउने र कर असुल्ने काम हो भन्ने भाष्य बनाएर हिमालमा मानव उछ्रिङ्खलता बढाउँदा हिमालको संरचनामा खलबलि चलेको छ । हिउँ टु्टेने, फुटेने, त्यहाँ फोहर जम्मा हुने, हिमाल नजिकका रुखबिरुवा फाँड्ने र आगो बाल्ने, प्रदुषण बढाउने गरेर हिमालको आयु पनि घटाइँदै छ । यसले एकातिर हिम पहिरो बढ्ने र हिउँको पघ्लिने क्रम बढेको छ भने अर्कोतिर विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले हिउँ कम पर्ने, जाडो महिना कम हुने भएको छ । यसको असर हाम्रा हिम नदिहरुमा परेको छ । बर्षामा बाढी आउने मुस्खलन बढि हुने र विस्तारै पानीको मात्रा कम हुँदै गैरहेको छ । यो विकासे नीतिले पनि नेपालको ८५ प्रतिशत भूभाग मरुभूमिमा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ ।
हामीलाई विकास चाहिएको छ । जनताले विगत ७० बर्षदेखि देखेको सपना पनि त्यहि होला । तर विकासको ढाँचा कस्तो ? भिमकाय आयोजना बनाएर नदिका छेउछाउका सबै कृषि बेंसीहरु ढुबाउने विकास हो ? कि बेंसीहरुमा आधुनिक शहरको नाउँमा कंक्रिटयुक्त बनाउने हो ? पानीको मुहान सुकाएर हो ? या जताततै पहिरो नै पहिरो बनाएर हो ? कृषिकर्म र गाइवस्तु पाल्न छोडेर रसायनिक मलमा निर्भर बनाएर हो ? आफ्नो बारिको सडाएर सीमापारिबाट ल्याएर आफ्ना किसान मारेर हो ? साना उद्यमीलाई निरुत्साहित गरेर बैंक नै लूटेर चैट हुने पारितिरका ब्यापारिहरुलाई पोसेर हो ? ऋण लिने र संरचना बनाउने तर त्यसको उपयोग शुन्य गराउने हो ? यसको बारेमा घनिभूत बहस हुन जरुरी छ ।
विकासको ढाँचाको बारेमा निर्मम् र निष्पक्ष तर देश र जनताको दीर्घकालिन पक्षमा उभिएर मात्रै हरेक सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ । ताकि विकास त होस् तर विकासको नाउँमा देश र जनताको सपना नटूटोस् लगानी नडुबोस् ।
