विश्वभरका महिला नेताहरुले महिलाको घरायसी कामको मूल्याकंन गरी राज्यसँग लगानीको माग गरेका छन् । घरायसी कामको बोझले सार्वजनिक स्थानमा महिलाको सहभागितालाई बाधा पुर्याएको हुँदा त्यसको मूल्याकंन राज्यले गर्नुपर्ने महिला नेताहरुको भनाइ छ । काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ को सन्दर्भमा आयोजित ‘राजनीतिमा लैंगिक मूलप्रवाहीकरणः महिला प्रतिनिधित्व’ विषयक विश्व महिला सम्मेलनमा घोषणापत्र जारी गर्दै महिला नेताहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।
अखिल नेपाल महिला संघको आयोजनामा भएको विश्व सम्मेलनले ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । जसमा राजनीतिक दलहरू, नेताहरू र सरकारहरूसँग निर्णय प्रक्रिया र शासन प्रणालीमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विगतका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र राजनीतिमा महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै महिला र अन्य सीमान्तकृतहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि कोटाको प्रावधान, निर्वाचनमा हुने खर्च नियन्त्रण, हिंसाको अनुगमन र लैङ्गिक उत्तरदायी निर्वाचन प्रक्रियाहरू अपनाउन पनि विश्वभरका संसद्हरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
सम्मेलनले धार्मिक कट्टरवाद, सैन्यीकरण र युद्धहरूले महिला र बालिकाहरूको सुरक्षालाई खतरामा पारेको भन्दै उनीहरुको सुरक्षा र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
सम्मेलनले विश्वमा महिलाहरुका धेरै सवालहरुमा समानता रहेको भन्दै सरकार र राजनीतिक संस्थाहरूलाइ बढी समावेशीता र लैंगिक समानताको लागि जवाफदेही बनाउन संयुक्त दबाब दिन आग्रह गरेको छ । सम्मेलनमा भारत, साउथ अफ्रिका, बंगलादेश, मलेसियालगायतका देशका महिला नेताहरुले आफ्नो देशमा महिलाको राजनीतिक सामाजिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनीहरुले पनि महिलाको मुद्दामा आफुहरुको एक्येबद्धता रहेको बताएका छन् ।
प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मन्तव्य राख्दै युरोपका महिलाको अवस्था भन्दा राजनीतिक सहभागिताको हिसावले नेपाली महिलाको अवस्था राम्रो रहेको बताए । तर राजनीतिक सहभागिताले मात्र महिलाको सामाजिक अवस्था भने माथि उठ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
