राजु शाक्य
सबै नेपाली जनताले फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र उदय भएको दिनका रुपमा स्मरण गर्दछन् । लामो सङ्घर्ष र शहीदहरुको ठूलो बलिदानीपछि नेपाली जनता मात्र हैन, राजसंस्था स्वयं पनि जहाँनिया राणा शासकहरुको चङ्गुलबाट मुक्त भएको दिन थियो त्यो ।
सङ्घीय गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरिसकेको नेपालले समृद्धि प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशव्यापी रुपमा ७४ औँं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइरहेको छ, यो सबैका लागि खुशीको विषय हो । निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो र तद्नुरुप निर्वाचित सरकार अस्तित्वमा आयो । विधान सभाबारेको चर्को बहसबीच संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारेको संविधानलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन ग¥यो । राजाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यतामा त्यस संविधानमा राजाबाट हुने कामकार्वाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवार बनाइएको थियो । द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । संंविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलनमा ल्याउन सर्वाेच्च अदालतमा आवेदन गर्न सकिने प्रावधानहरु राखिएका थिए । यसमा समाविष्ट कतिपय मौलिक हकका प्रावधानहरुलाई भारतको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई हेरी ल्याइएको थियो ।
२००७ सालदेखि अस्थिर रहँदै आएको राजनीतिलाई सग्लो पार्ने र सही दिशा दिने प्रयासस्वरुप जारी भएको यो संविधानमा सबै राजनीतिक दलहरुको एकताको प्रतीकको रुपमा राजसंस्थालाई स्थान दिइएको थियो । केही वर्षमै निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिए र पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रजातन्त्र पुनःबहालीका लागि नेपाली जनताले ३० वर्ष कुर्नुप¥यो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजाबाट देशको माटो सुहाउने व्यवस्था भन्दै पञ्चायती शासन प्रणाली लागू भयो । कतिपय नेताहरु बन्दी बनाइए, कतिपय प्रवास भासिए । यो दलविहीन व्यवस्था थियो र राजालाई संविधानभन्दा माथिको हैसियत प्रदान गरिएको थियो ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता राजामा निहीत थियो । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो र यसैको परिणामस्वस्mप सुधारिएको पञ्चायत भन्दै संसदीय व्यवस्थाका केही चरित्रहरुलाई त्यतिखेर आत्मसात् गर्ने काम पनि भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा पार्टी प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न बाध्य भए । जनआन्दोलनको जनादेशबमोजिम सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुने गरी २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भयो र त्यसै अनुरुप निर्वाचन भई लोकतान्त्रिक सरकार गठन भयो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सँगसँगै नेपाली जनताले उन्मुक्त वातावरणमा सास फेर्न पाए । सङ्गठित हुन पाए । वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए । फेरि पनि २०६१ साल माघ १९ गते शाही घोषणाबाट लोकतन्त्रको गला निमोठियो ।
दरबारको पटक पटकको हस्तक्षेपबाट आजित र आक्रोशित नेपाली जनताले २०६२–६३ को जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउँदै राजतन्त्रलाई सदाका लागि विदा गरिदियो । मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको माओवादी शक्ति पनि जनभावनाको कदर गर्दै शान्तिको मार्गमा आए । सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो । विद्रोही पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएपछि मुलुकले नयाँ दिशा समात्यो । त्यसपछि दोस्रो चोटि निर्वाचित भएको संविधान सभाले लामो समयको छलफल, मन्थन र विचार विमर्शपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र कोर्दै तयार पारेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो संविधानले सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र केन्द्रमा द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित ग¥यो । नव नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशीला तयार भयो । यस संविधानबाट नेपाली जनतालाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता उपलब्धिहरु हासिल भयो । पटक पटकको जनआन्दोलनले राजनीतिक क्षेत्रलाई यथेष्ट अधिकार दिलाउन सकेका छन् ।
यसको श्रेय हिजोका दिन निरङ्कुश राणा शासकहरुबाट पिल्सिएका अधिकारविहीन नेपाली जनताको उन्मुक्तिका लागि भूमिगत आन्दोलनमा होमिने नेपाल प्रजा परिषद् र बन्दूकको अगाडि छाती थाप्ने ती शहीद र योद्धाहरुलाई जान्छ । फागुन ७ ले नेपाली जनतालाई यिनै सङ्घर्ष र समर्पणको स्मरण दिलाउँछ । अब मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी लिई बसेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले शहीदका सपना र जनताका अपेक्षालाई मनन गर्दै देश निर्माणमा जुट्न कुनै विलम्ब र बहानाबाजी गर्न मिल्दैन । उनीहरुले इमान्दारीपूर्वक यो दायित्व बहन गर्नुपर्छ र मुलुकको भविष्य कोर्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार क्रमशः विकट गाउँठाउँका निमुखा जनताको घरदैलो पुग्नुपर्छ । उनीहरुको अनुहारमा अभाव हैन सन्तुष्टिको भाव झल्कनुपर्छ । पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुलाई पुनः टाउको उठाउने अवसर दिइनु हुँदैन । अगुवाले नै बाटो बिरायो भने समग्र मुलुकलाई पिरोल्ने निश्चित छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सबै जनता जागरुक हुन आवश्यक छ । पञ्चायत कालमै पनि क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी लागु गरिएकैे थियो तर आमजनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आएन । किनकि नेतृत्व वर्ग असक्षम थियो, दूरदृष्टिको अभाव थियो । दरबार निकट व्यक्तिहरु मात्रै लाभान्वित भए ।
पछिल्लो सात–आठ वर्षमा आशाका किरणहरु देखा परेका छन् । जनता आशावादी छन् । मुलुकको सञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको महसुस गरिएको छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाइएको छ । पञ्चायती राजमा त्यस्तो स्वतन्त्रता थिएन । गाईजात्राको अवसर पारेर सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने दिन हुन्थ्यो । त्यत्तिखेर सरकारी कार्यालयहरुमा निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका टेबलमा फैलाएर पढ्न पाइँदैनथ्यो । सरकारी कर्मचारीले त्यसबखत देशान्तर, दृष्टि, विमर्श जस्ता साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरु कसैले नदेख्ने गरी एक कुनामा गएर पढ्नु पथ्र्याे । कुनै पनि निहुँ झिकेर सरकारले पत्रिकाको दर्ता रद्द गरिदिन्थ्यो । बाध्य भएर नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर निकाल्नु पथ्र्यो । मुद्दाहरु परिरहन्थे तर त्यस बखत अदालतहरुले सरकारको निर्णय विरुद्ध फैसला दिएर पत्रपत्रिकाको प्रकाशन जोगाइदिएका कैयन नजीरहरु यहाँ स्मरणयोग्य छन् ।
निर्दलीय व्यवस्थामा पनि न्यायाधिकारीले प्रेसलाई सक्दो सहयोग भने गरेकै थिए भन्नुपर्छ । हिजोआज क्षणभरमै समाचार सुन्ने मात्र हैन हेर्न पाइने सुविधा प्राप्त भएको छ । सात समुद्रपारिका घटनालाई तत्काल प्रत्यक्ष रुपमा देख्न पाइन्छ । मुलुकको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यथेष्ट प्रगति भएको छ । विश्वमै आएको सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासलाई नेपालले पछ्याउन सकेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । समयको गतिसँगै मुलुकको राजनीतिमा युगान्तकारी हलचल भइआएका छन् । त्यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई थुप्रै उपलब्धिहरु दिलायो तर आर्थिक क्षेत्रले खासै प्रतिफल चाख्न पाएका छैनन् भन्ने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको शुरुदेखि गुनासो रहँदै आएको छ । मुलुकका अर्थतन्त्र कमजोर भयो, सरकारले अर्थतन्त्र उकास्ने योजना र लगानीमैत्री कार्यक्रमहरु दिन सक्नुप¥यो भन्ने उनीहरुको माग हो । उद्योग खोल्ने, व्यवसाय गर्ने, स्वरोजगार बन्ने व्यावहारिक नीति नहुँदा बेरोजगारी समस्या चुलिएको छ । गाँस र बासकै समस्या रहँदा छटपटिएका जनता खाडी मुलुकहरुमा श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । अब कृषि क्षेत्रको विकास हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनतालाई कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन दिनु पर्छ । स्याउ र गोलभेंडा आयात गरेर खाने स्थितिको जति सक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ । मुलुकको जलस्रोत अर्को सम्भावित क्षेत्र हो । देशभित्र विद्यमान यो प्राकृतिक सम्पदाबाट सक्दो लाभ लिने प्रयास हालैका दिनहरुमा भएका छन् ।
थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता सम्पन्न हुन सकेको छ, यो खुशीको विषय हो । बङ्गलादेश धेरै पहिलादेखि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न लालायित रहँदै आएको छ । विदेशमा बिजुली बेच्न सकिने मार्ग प्रशस्त भएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले बढावा दिइआएका छौं तर पर्यटकको आमगन सन्तोष गर्न लायकको छैन । त्यसका लागि प्रथमतः राजनीतिक स्थिरता पूर्व शर्त हो । हिजोका दिनमा जस्तै सडक आन्दोलन गर्ने र बन्द घोषणा गर्ने परिपाटीलाई प्रश्रय नदिनु नै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसका लागि छिमेकी मुलुकसँग सार्थक बार्ता गरिनुपर्छ, कूटनीतिक प्रयास थालिनुुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रले ठूलै फड्को मा¥यो, ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नै भयो । सम्पूर्ण भूगोललाई समेट्दै सङ्घीय प्रणाली मातहत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन् । स्थानीय तहमा देखिने गरी विकास निर्माणका गतिविधिहरु अघि बढेका छन् । जनताले आफूलाई मनपर्ने जनप्रतिनिधिहरु रोजेर जिम्मेवारी दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारहरु जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयत्नरत छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा भनिए पनि त्यसो हुन नसक्दा आमजनतामा निराशा छाएको छ । समस्याहरु छन्, समयको माग सँगै ती समस्याहरुको सम्बोधन हुँदै पनि जानुपर्छ । हिजोका दिन लोकतन्त्र बहालीका लागि जेलनेल खाएका र भूमिगत राजनीति गरेका तिनै नेताहरुको अकर्मण्यताले मुलुक फेरि द्वन्द्व र सङ्कटको दलदलमा फस्ने दिन आउनु हुन्न । सङ्घीयताको अभ्यास थालेको केही वर्षभित्रै राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरु चुस्तदुरुस्त हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा होला तर यसलाई कार्यान्वयनमै उतार्न चुनौतीपूर्ण छ यो तथ्य सबैले बुझेका छन् । ‘सङ्घीयतालाई मुलुकले धान्न सकेनन्, मुलुकका लागि महङ्गो भयो’ भन्ने आवाज एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कातिर संविधान प्रदत्त अधिकारलाई उपयोग गर्न नदिई सिंहदरबारमै शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नामा केन्द्र सरकार उद्यत रह्यो भन्ने प्रदेश सरकारहरुको आरोप छ ।
स्रोत परिचालनमा आफूहरुको हात बाँधिदिँदा प्रदेश सरकार कमजोर र निरीह बन्न पुगेको उनीहरुको दलील छ । यातायातको भाडा तय गर्ने सवालमा परेको मुद्दा यसैको एक उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा भइनसक्दा पनि समस्या भएको छ । वर्तमान सरकारबाट यसै विषयमा चिन्ता र चासो व्यक्त भइआएका छन् । सरकार थाँती रहेका सङ्घीयतासम्बन्धी विधेयकहरु संसदबाट पारित गराउने र कतिपय विधयेकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । सरकारको यो तदारुकतालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आत्मसात् गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई मजबूत पार्न र सङ्घीयतामाथि कुनै कोणबाट पनि प्रश्न उठ्न नदिन कम्मर कसेर लागिपर्नेछन् भन्नेमा समस्त जनता आशावादी भइबसेका छन् । नेतृत्व वर्गबाट यही काम भइदिए फागुन ७ गते ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति उच्च सम्मान दर्शाएको ठहरिने छ । त्यस्ता समारोहहरु मात्र ओठे भक्ति र औपचारिकता मात्रै हुने छैनन् । (लेखक राससका नायब महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ)
