स्थानीय तहले एउटै योजनालाई टुत्र्mयाएर बाँड्ने गरेका छन् । प्रत्येक बर्ष आउने महालेखाको प्रतिवेदनले योजना खण्डिकरण नगर्न, ठूला योजना निर्माण कम्पनीबाट मात्रै गराउन सुझाव दिंदै आएको छ । तर, महालेखाले दिने प्रतिवेदनहरूको सुझाव स्थानीय तहबाट बेवास्ता हुँदा सोही प्रकृतिको कार्य अर्को बर्ष दोहोरिने गरेको छ । अख्यिारले स्थानीय तहले गर्ने काम, कारवाहीको अध्ययन गरेर यसखालका कार्य नगर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
अख्तियारले योजनाको खण्डिकरण नरोकिएपनि पुनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई त्यसबारे पत्राचार गर्दै स्थानीय तहलाई कानुन विपरितको कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गराउन पत्राचार गरेको छ । अख्तियारले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि सोही व्यहोराको पत्र मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ ।
संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अख्तियारको पत्रको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सडक निर्माण तथा मर्मत लगायत कार्य गर्दा, खण्डिकरण गरी एउटै आ.व. मा पटक÷पटक एउटै व्यक्ति÷ फर्म ÷ कम्पनीलाई विना प्रतिष्पर्धा निर्माण कार्य गर्ने जिम्मेवारी ÷ भुक्तानी दिँदा कानुन प्रतिकुल हुने बताएको छ । त्यसो गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रही बदनियतपूर्ण कार्य समेत हुन सक्ने तर्फ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघीय मन्त्रालयका शाखा अधिकृत आयुषी भट्टराईले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ समेतका प्रचलित कानूनको परिपालना गर्ने गराउने गरी आवश्यक कदम उठाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०६३ को दफा २८ को उपदफा १ को देहाय (ख) वमोजिम निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा लेखिआएको हँुदा आवश्यक कार्यार्थ आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
अख्तियारले योजना खण्डिकरणका सम्बन्धमा संघीय मन्त्रालयलाई स्थानीय तहमा लेखी पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
