आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसका लागि तयारी सुरु भएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले समय सीमा तोकेर योजना माग गरेको छ । समयमै बजेटको प्रक्रिया सुरु हुने गरेपछि कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा हरेक बर्ष हतारमा स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया सम्पन्न हुने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारको बजेट विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्नेछ । संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको बजेट ७ चरणका प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार योजना तथा बजेटको पूर्वतयारीदेखि कार्यक्रम स्वीकृतिसम्म गरी ७ वटा चरणमा स्थानीय सरकारको बजेट बन्ने प्रक्रिया रहेको छ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २३०, स्थानीय सरकार संचालन २०७४, र स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रूपमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँछ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुने उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहको बजेटको पहिलो प्रथम चरणमा पौष मसान्तभित्र आय व्यायको प्रक्षेपण गरिएको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमै चैत्र मसान्तभित्र सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने बजेटको चरणमा उल्लेख छ । दोस्रो चरण श्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण बैशाख १० भित्र गर्नुपर्दछ । बैशाख मसान्तभित्र तेस्रो चरण बस्तीरटोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट, जेठ १५ भित्र चौथो चरण वडा स्तरीय योजना प्राथामिकीकरण, असार ५ भित्र पाचौं चरण बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, असार १० भित्र छैठौं चरण कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र असार मसान्तभित्र सातौं चरण सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
“समपूरक र विशेष भनेको मागका आधारमा दिइने अनुदान हो । स्थानीय तह र प्रदेशले तोकिएको मापदण्ड तथा समय सीमाभित्र प्रस्ताव हालेपछि माग भई आएका योजना÷कार्यक्रम छनोटको प्रक्रियामा जान्छन्”, लुइँटेलले भने । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अनलाइनबाट मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । अनलाइनबाट प्राप्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने छनोट समितिले विश्लेषण गरी उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास गर्ने, अर्थ–सामाजिकरूपमा पछि परेका वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर पनि यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइछ । यसरी, समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू र विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान माग गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट समपूरक तथा विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका आयोजना तथा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रम छनोट गरिने आयोगको भनाइ छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि ऐन र कार्यविधिमार्फत मापदण्ड तोकिएका छन् । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷कार्यक्रम मात्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
यस्तो अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), वित्तीय लागत अनुमानलगायत पूर्वतयारीका काम सकिसकेको हुनुपर्नेछ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान रू एक करोडदेखि रू १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले रू पाँच करोडदेखि रू २५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाका लागि रू २० करोडदेखि रू एक अर्ब लागतसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ ।
विशेष अनुदानका लागि भने स्थानीय तहले कम्तीमा रू ५० लाख देखी बढीमा १० करोडसम्मको लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेशले कम्तीमा रू १० करोड बराबर लागत भएको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान माग गर्न सक्छन् । समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत वित्तीय भार सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक अनुमानित खर्चमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजना तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
