बाढीपीडित, पहिरोपीडितलगायत प्राकृतिक विपत्ति र आफ्नो निश्चित आवास नभएकाहरूका कारण जिल्लाको वन क्षेत्र बर्सेनि मासिँदै गएको छ ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण जारी रहे पनि सरोकारवाला निकायले अतिक्रमण हटाउन चासो देखाएका छैनन् । गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिकाकाको बल्चौर, धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी, उर्मा, चुरे गाउँपालिकाको भीमदत्त राजमार्ग सडक किनारा, कैलारी गाउँपालिकाको वसन्तालगायत क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण भएका छन् ।
कैलालीमा सबैभन्दा बढी वसन्ता वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । वसन्ता क्षेत्रमा आठ हजारभन्दा बढी मानिसले बाढीपीडितका नाममा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेका छन् । वन अतिक्रमणले वसन्ता जैविक मार्ग जोखिममा पर्नुका साथै वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर परेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको डिभिजन वन प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले बताउनुभयो ।
कैलालीमा हालसम्म २५ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । जिल्लाको कूल क्षेत्रफलमध्ये दुई लाख पाँच हजार नौ सय ३९ हेक्टरमा वन छ । तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ३१ वर्ग किलोमिटर वन छ । बढ्दो सहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातलगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर पनि बढ्दै गएको छ ।
बर्सेनि वन अतिक्रण हुँदै आएका स्वीकार गर्दै त्यसलाई वन कार्यालयको एक्लो प्रयासबाट मात्र रोक्न नसकिने प्रमुख कँडेलले बताउनुभयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग, स्थानीय तहले गर्ने सडक निर्माणलगायतले तराईको भावर र चुरे क्षेत्रको वन विनाश भइरहेको संरक्षणकर्मीको गुनासो छ । भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने वन विनाशका कारण बर्सेनि तराईमा डुबानको खतरा बढ्दै गएको छ ।
