खाद्य तथा पोषणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको दुई दिने खाद्यअधिकार संजालको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी उद्घाटनका क्रममा देशका विभिन्न जिल्लाका खाद्य अधिकार सम्बद्ध क्रियाशिल संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरूले खाद्य र पोषणको सवालमा राज्यका तीन तह र नागरिक समेतले भूमिका खोल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीले आफुले विभिन्न समयमा खाद्य अधिकारको विषय उठान गर्दै आएको बताउँदै नीति निर्माणको स्थानमा पुग्दै गर्दा खाद्य अधिकारको विषयलाई गम्भिरताका साथ लिने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय आम्दानीको रूपमा रहेको कृषिलाई नै अर्थतन्त्रको मुल आधार मानी रहँदा ५५ प्रतिशत मानिसहरू खाद्य असुरक्षाको विचमा उभिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । हामीले समृद्धि मुलुक कता जादैछ भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ मन्त्री खत्रीले अगाडी भने, ‘औद्योगिक भन्दा कृषि र पर्यटनबाट नै समृद्धिको यात्रा सम्भव छ, हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठुला–ठुला उद्योग कलकारखाना खोलेर औद्योगिक क्रान्ति गरेर मुलुकलाई सामाजवाद तर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन ।’
लुम्बिनी प्रदेश सभासद बादशाह कुर्मीले हामीहरू कानुन निर्माणको अवस्थामा रहँदा खाद्य अधिकारको नीतिका बारेमा कुरा गर्दै गर्दा खाद्य उत्पादनको विषयमा समेत बहस चलाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘किसानहरूले आफ्नो खेतमा काम गर्दैगर्दा क्षतिपुर्ति नपाइरहेको अवस्था छ, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बाली नष्ट भएर गएको अवस्थामा खाद्य अधिकारको विषयलाई कसरी उठान गर्ने भन्ने विषयमा समेत चासो राख्नु पर्दछ ।’
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सभासद मिना श्रेष्ठले खाद्य अधिकारको विषय निकै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै भनिन्, ‘स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्नु पर्दछ, स्वास्थ्यका लागि स्थानीय उत्पादन निकै लाभदायी भएको हुँदा यस्ता उत्पादनको विक्री वितरणमा उच्च प्रथामिकता दिनु पर्दछ ।’
यसैगरी मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जमा कार्यलयका प्रमुख द्वारीका देवी अधिकारीले खाद्य अधिकारको विषयमा नितान्त मानवअधिकारको विषय भएको हँुदा पहुच हुनेलाई छुट र पहँुच भन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई कारवाही गरेर मात्र नहुने बताउँदै भनिन्, ‘सामान्य व्यक्तिलाई कारवाही गरेर मात्रै हुँदैन, खाद्य अधिकारका विषयमा सचेतना जगाउने विषयहरू उठाउनु पर्दछ जसमा खाद्य अधिकार संजालको निकै महत्व हुन्छ ।’
यसैगरी इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले कतिपय विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका समेत खेल्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘कतिपय मागहरू पुरा गर्न सामान्य हिसाबले सम्भव हँुदैन, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ, परिवर्तनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका अनिवार्य नै भएको देखिन्छ, हामीहरू नीतिगत रूपमा बालियो हुनु पर्दछ जुन आवश्यक छ ।’
यसैगरी राष्ट्रिय खाद्य अधिकार संजालको संयोजक विदुर सुवेदीले खाद्य अधिकारको विषयमा विविधिता भएको हुँदा सबैलाई सम्मान गर्नु पर्ने बताए । फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रूपखेती विदुर सुवेदीले खाद्य सुरक्षा निकै पुरानो अवधारण भएको हुँदा नेपालका सबै तहहरू खाद्य सुरक्षका विषयमा जिम्मेवार हुनु पर्दछ, खाद्य अधिकारको विषयमा सिङगो प्रणाली नै जोडिएको हुन्छ, खाद्यका विषयमा सामुहिक खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।’
उद्घाटन सत्रमा खाद्य अधिकारको विषयमा बनेको राष्ट्रिय खाद्य अधिकार ऐनका बारेमा फियान नेपालका प्रनितिधि तिलक अधिकारीले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था र बनेको ऐनको मुख्य विशेषताका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । यसैगरी फियान नेपाल प्रबन्धक विनोद प्रसाद पाण्डेले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै हामीले हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउँदै भने, ‘हामीले स्थानीय उत्पादनलाई नष्ट गर्दै अन्य खाद्यन्नमा आकर्षित भैरहेका छौ, अतः आफ्नो स्थानीय उत्पादन राम्रो र स्वास्थ्य हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको छ ।’
फियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सुरेश कुमार गौतमद्धारा सहजीकरण गरीएको कार्यक्रममा याक नेपालका विनोद सिंहले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा ७७ वटै जिल्लाका स्थानिय खाद्यअधिकार संजालका संयोजक तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको छ भने आज आइतबार खाद्य अधिकार सम्बन्धी नेपालगंज घोषणा पत्र जारी गरी समापन हुने भएको छ ।
