नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले आपराधिक घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको देखाएको छ ।
हालै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता/सूचना अधिकारी तोकिनुभएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजना गर्दै उक्त जानकारी गराउनुभएको हो ।
वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चार महिनाको अवधिमा नेपाल प्रहरीबाट सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरू जानकारी गराउँदै आपराधिक घटनाका दैनिक एक सय ६२ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । ती घटनाहरूमा दैनिक एक सय १७ जनालाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीका अनुसार कर्तव्य ज्यानमा गत वर्षको चार महिनामा एक सय ९३ घटना रहेकामा र अहिले सोही अवधिमा एक सय ९२ घटना भएको छ । सङ्गठित अपराधमा मुद्दा बढेको पाइएको छ । सङ्गठित अपराधमा गत वर्ष पाँच रहेकामा अहिले सोही चार महिनाको अवधिमा ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
जबर्जस्ती करणीमा गत वर्षको चार महिनामा आठ सय नौ वटा रहेकामा यस वर्ष आठ सय २३ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्तव्य ज्यानतर्फ सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा २३ दशमलव ९५ र कर्णालीमा जम्मा छ वटा मुद्दा ३ दशमलव २५ प्रतिशत दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आत्महत्यामा पनि कोसीमा बढी र कर्णालीमा कम रहेको बताउनुभयो ।
जबर्जस्ती करणीमा सबैभन्दा बढी कोसीमा र सबैभन्दा कम गण्डकीमा घटना घटेको जानकारी दिँदै वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले करणी उद्योगमा पनि कोसीमा बढी भएको बताउनुभयो । उहाँले बैंकिङ कसुरका घटना बढेको र उपत्यकामा मात्रै ५७ दशमलव ७७ प्रतिशत घटना दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले अपराधमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनुभयो । प्रविधिको बढ्दो दुरूपयोगबाट सिर्जित अपराधहरू चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यमान स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी त्यस्ता अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
सो क्रममा उहाँले मानवस्रोत विकास तथा स्रोतसाधन व्यवस्थापनतर्फ प्रहरीको इकाइगत सङ्ख्या, भर्ना छनोटसम्बन्धी हालसम्मको गतिविधि, प्रशिक्षण, नयाँ नियुक्ति/पदस्थापन, सरूवा, बढुवा, कारबाही तथा पुरस्कृतहरूको तथ्याङ्क, भौतिक संरचनाहरूको सङ्ख्यात्मक विवरण तथा हालको अवस्था, अस्थायी पोष्टमा कार्यरत एवं नयाँ स्थापना तथा स्तरवृद्धिका लागि माग भएका इकाइहरूका बारेमा सङ्ख्यागत विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले उक्त अवधिमा अपराध अनुसन्धान तथ्याङ्क तथा विश्लेषणतर्फ अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका आधारभूत पक्षहरू, अपराध दर्ता सङ्ख्याको प्रदेशगत तुलनात्मक विवरण, अपराध तथ्याङ्क विश्लेषण, फैसला कार्यान्वयन, बालबालिका खोजतलासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । 
