अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहित तीन अर्ब बढी लागतमा निर्माण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी पूर्वाधार निर्माण कार्यमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको अनुगमन टोलीलाई शुक्रबार पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था देखाउँदै प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन पौडेलले भने, ‘बर्षदिन नपुग्दै भवन चुहिएको छ, अरू अवस्था यहाँहरूले नै देखिहाल्नु भयो ।’ उनले सरकारी दृष्टि पुगेन वा अनियमितता भयो भन्नेबारे प्रश्न उठाउँदै संसदीय समितिसँग भने, ‘यद्यपि यसको मर्मत सम्हार गर्ने विषयमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले कमिटमेन्ट गरिसकेको छ ।
त्यसक्रममा कतिपय कर्मचारीले आइसीपी निर्माण कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको सम्भावनालाई पूर्वाधारको गुणस्तरले पुष्टि गरेको बताएका थिए ।
भन्सार अनुगमनमा संसदीय समिति
प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय अनुगमन गरेको छ । संघीय संसद अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेको नेतृत्वमा सुर्य बहादुर थापा क्षेत्री, अञ्जली श्रेष्ठ लगायत आठ जनाको टोलीले नेपालगन्ज भन्सार क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो । त्यसक्रममा भन्सार सँग जोडिएका सबै निकायसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल गरेको संसदीय अनुगमन समितिले भन्सार ऐन संसोधनका लागि सुझाव संकलन पनि गरेको छ ।
‘देशभरीका मुख्य भन्सार नाकाहरूको स्थलगत अनुगमनसँगै सुझाव संकलन गरेर ऐन सुधारका लागि आवश्यक निर्णय लिने उद्देश्य रहेको’ अनुगमनमा सहभागी सांसद सुर्य बहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘जतिसक्दो सहभागितामा व्यवहारिक र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने प्रभावकारी ऐन बनोस् भन्ने हाम्रो जोड हो’, सांसद थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । उनका अनुसार, शुक्रबार नेपालगन्ज भन्सार क्षेत्रको अनुगमन गरेको संसदीय टोली शनिबार कृष्णनगर हुँदै भैरहवा भन्सार क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन र स्थानीय चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनी प्रदेशसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
संसदीय अनुगमन टोली विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको पनि स्थलगत अनुगमन गरी त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सुझाव समेत नयाँ भन्सार ऐनका लागि संकलन गर्ने कार्यक्रम रहेको सांसद थापाले जानकारी दिए । नेपालगन्ज अनुगमनका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिपा शर्मा समेत सहभागी थिइन् ।
अनुगमनपछिको अन्तरक्रियामा भन्सार कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूले कानुनी समस्यादेखि पर्याप्त जनशक्ति अभावसम्मका कमजोरीहरू औंल्याउँदै सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएका थिए । प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन पौडेलले गतबर्षको तुलनामा यो बर्ष आयात, निर्यात, व्यापार बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ऐनमा सुधारका लागि लिखित सुझाव पठाउने जानकारी दिए । पौडेलले संसदीय टोली समक्ष विभिन्न सुझाव दिंदै सुधारका उपायहरू राखेका थिए ।
भन्सार अधिकृत मनोज बस्नेतले भन्सार ऐनका विभिन्न दफा, उपदफा कोड गर्दै सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू संसदीय समिति समक्ष राखेका थिए । ‘भन्सार जाँचपास लिएर भन्सार बिन्दुबाट हिडेका साधनमा सामानहरू खोल्न र हेर्न नपाइने भनिएको विद्यमान व्यवस्थामा रोक्न पनि पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ’, बस्नेतले सुरक्षाका नाममा व्यापारीहरूलाई दुःख दिने काम भैरहेको संकेत गर्दै भने । उनले जरिवानामा भ्याट लगाउने कुरा अत्यन्तै अव्यवहारिक भएको भन्दै तत्काल सुधारका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल समेतको सहभागितामा छलफलमा भन्सार सुुरक्षा दलका अधिकारीहरूले विभिन्न चुनौति, जनशक्ति अभाव लगायतका समस्या तथा गुनासो संसदीय समिति समक्ष राखेका थिए ।
