गाडि दुई दिनदेखि एक जना युवा १५ बुंदे माग लेखिएको एउटा ब्यानर सहित उभिएको धेरैले देखे होलान् । उपमहानगरपालिकाको मूल द्वारमा दुई दिनदेखि एक्लै उभिएर उनले उठाएका माग र मुद्दा प्रति भने कतिको ध्यान गयो होला ?
‘उहाँका माग र मुद्दाप्रति हाम्रो पूरा साथ र समर्थन छ’, संस्थागत रूपमा ती युवालाई बीचमा राखेर दुवै तिर उभिएका नेपालगन्जका दुई शिक्षक नेताले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘उहाँको आन्दोलन शैली अझ महत्वपूर्ण छ ।’
कास्कीका नेत्र चापागाई नेपाल समाजवादी विद्यार्थी यूनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई शिक्षा नीति परिवर्तनको दबाब दिन दुई दिनदेखि एक्लै धर्ना दिइरहेका उनलाई साथ दिन शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष शेखर रावत र नगर अध्यक्ष सुमोद रिजाल आइतबार धर्ना स्थलमा पुगेका हुन् ।
‘स–साना सन्तानलाई विद्यालय जाँदा १० केजीसम्मको किताब, कापीको झोला बोकाइएको छ’, उनको एउटा मागमा चापागाईले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘के लाग्छ, यसले बालबालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउला ?’ बरु उल्टै मानवअधिकारको हनन् भएको औंल्याउँदै उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी बालअधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्ने चापागाईको भनाइ छ ।
आन्दोलनको शैलीबारे विद्यार्थी नेता चापागाई भन्छन्, ‘मैले चाहे भने यही सुर्खेतरोडमा आवागमन ठप्प हुने गरी विद्यार्थी उतारेर आन्दोलन गर्न सक्छु ।’ एउटा राजनीतिक दलको भातृ संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको प्राप्ति पछि पनि आफ्ना माग र मुद्दा ध्यानाकर्षणका लागि तोडफोड, हिंसा नै गर्नुपर्छ भन्ने तानाशाही शासन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा के फरक ?’ उनको विश्वास हो, शान्तिपूर्वक दिइने दबाब अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ । ‘बरु यी माग र मुद्दामा यो देशका शिक्षकहरू नै आन्दोलित हुनुपर्ने हो’, विद्यार्थी नेता चापागाईले भने । कास्कीको पोखराबाट आफ्नो मौन दबाबको आन्दोलन सुरु गरे चापागाईंले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग राख्दै राजधानी काठमाडौंमा दबाब दिएपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्झौता गरेकी थिइन् । ‘त्यही सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरिनु पर्यो भन्ने मेरो ध्यानाकर्षण हो’, चापागाईंले सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजधानी धनगढी चौराहमा १५ बुंदे माग सहितको ब्यानर टाँगेर मौन प्रदर्शन गरेपछि नेपालगन्ज हुँदै सोमबार कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत जान लागेको जानकारी दिंदै भने ।
यस्ता छन् उनका माग
१) नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउँदा देशैभरी स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जटिलता तथा अन्योल सृजना गरेको छ । त्यसैले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा रही तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् ।
२) शिक्षाको आधार इ.सी.डी. हो । त्यसैले इ.सी.डी. शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता गरियोस्। पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हामीसँग गरेको सहमति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
३) विशेषगरी पहाडी ग्रामीण इलाकामा आवासीय (मेगा) विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई सुनिश्चित गरियोस् ।
४) शिक्षकसँग गुणस्तर जोडिन्छ, त्यसैले शिक्षक पेसालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विद्यालयमा कार्यरत प्र अ भत्ता २०५२ सालदेखि स्थिर रहेको छ । यो समयानुकूल तत्काल वृद्धि गरियोस् र शिक्षकलाई कम्तीमा निजामती सेवाभन्दा पनि आकर्षक सेवा सुविधा र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ तथा लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका जायज मागहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् ।
५) विद्यार्थीहरूलाई धेरै अगाडीबाट दिइँदै आएको रु. ४०० रूपैयाँ छात्रवृद्धिलाई परिमार्जनगरी समयानुसार तत्काल वृद्धि गरी वार्षिक न्यूनतम रु. ५००० कायम गरियोस् । गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृद्धिको सुनिश्चित गरियोस् ।
६) विद्यालयहरूको वार्षिक मसलन्द खर्च रु.१०,०००, २०,०००, ३०,००० जसले एक महिना पनि पुग्दैन । यसलाई कम्तीमा आधारभूत १,००,००० बनाएर थप विद्यार्थी संख्याका आधारमा मसलन्द खर्च दिनेकुराको सुनिश्चित गरियोस् ।
७) विद्यालयहरूमा खानेपानी र बिजुली महसुल तिर्न गाह्रो छ । सरकारले मन्दिरहरूको बिजुली महसुल फ्री दिएको छ भने विद्यालयलाई महँगो महसुल तिराउँछ । कम्तीमा १०० युनिटसम्म बिजुली र खानेपानी निःशुल्क गरियोस् ।
८) सरकारले यी सबै काम गर्न बजेट अभाव देखाउँदै आएको छ । तर, हामीसँग विकल्प छ । देशमा सामाजिक उत्तरदायित्व को खर्चको सही सदुपयोग भएको छैन । यसलाई शैक्षिक सुधार कोष निर्माणगरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारको आर्थिक आधार निर्माणको सुनिश्चित गरियोस् ।
९) विद्यालयको पाठ्यक्रममा सिपमूलक शिक्षा, खेलकुदलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस् ।
१०) साना विशेषगरी इ.सी.डी. १, २ र ३ कक्षाका बालबालिका विद्यालयमा जाँदा १० केजी सम्मको किताब कापीको झोला बोकाइएको छ । यो धेरै निजी विद्यालयमा छ । बालबालिकाको बानी परिवर्तनको यो समयमा किताबको भारी बोकाएर बालबालिकाको बालाधिकार को हनन् भएको छ । यसलाई उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माणगरी बाल अधिकारको सुनिश्चित गरियोस् ।
११) कक्षा ८ को रजिष्ट्रेसन शुल्क र आफैले पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने कुरा निःशुल्क शिक्षाको खिल्ली उडाउनु हो । यसलाई तत्काल खारेज गरियोस् ।
१२) विद्यालयहरूमा आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी मिलान गरियोस् । विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरियोस् । विशेष गरी कक्षा ११र १२ को विषयगत शिक्षकहरू तथा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा सुनिश्चित गरियोस् ।
१३) शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरियोस् र समय अनुकूल तालिमको व्यवस्थाको सुनिश्चित गरियोस् । १४) भ्रमण भत्ता र भ्रमण बिदा विद्यार्थी र शिक्षकलाई आवश्यक छ, कर्मचारीलाई मात्रै होइन। यदि भ्रमण पनि सिकाई हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो भने विद्यालयमा भ्रमण बजेटको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
१५) सार्वजनिक शिक्षामा सुधार तथा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गरियोस् ।
