“मेरो खोरमा बाँधेको खसी बाघले खाएको महिनौँ बितिसकेको छ, अहिलेसम्म राहत पाएकी छैन”, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ टिकुलीपुरकी सीमा केसीले भन्नुभयो–“बाख्रापालनबाट गरेको आम्दानीले घरखर्च चलाउँदै आएकी छु ।”
वन्यजन्तुले वस्तुभाउ मारेपछि सरकारबाट राहत पाइन्छ भन्ने थाहा पाउनुभएकी केसीले सोहीअनुरुप कागजात जम्मा गरेर बुझाउँदा पनि समयमा आफूले राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो । राहत पाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ । केसीले प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकामा दुखेसो पोख्नुभयो ।
“मैले सबै कागजात बुझाएकै छु, राहत पाउँछु भन्ने आशा छ । तर समय धेरै लाग्ने रहेछ । कागजात बुझाएको हप्ता–दश दिन लाग्ने व्यवस्था गरिदिए सजिलो हुने थियो”, केसीले रासससँग भन्नुभयो ।
केसीजस्तै अर्का स्थानीय सीताराम जैसी पनि बँदेल र बाघले मात्र नभई सुगाले पनि बाली खाएर नोक्सानी बेहोर्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । “मकैले दुधे दाना फलाउन पाएकै हुँदैन, सुगाका बथान आएर बारीभरिको मकै सखाप पारिदिन्छ”, जैसीले भन्नुभयो, “फल लाग्ला र खाउँला भन्ने आशामा बाली लगाउँछौँ । सुगाले सखाप पार्ने गरेको छ ।” जैसीले वन्यजन्तुसँगै पन्छीले पनि अन्नबाली स्याहार्न नदिएकाले खेतीबाली लगाउन जाँगर नै नलागेको बताउनुभयो ।
सीमा र सीतारामजस्तै सोही ठाउँका पदमी पुनले ऐलानी जग्गा भएका कारण राहत पाउन नसकेको बताउनुभयो । “वन्यजन्तुबाट पीडित भएर राहत पाउनलाई खेतबारी पनि नम्बरी हुनुपर्ने रहेछ । ऐलानी भएकाले मेरो जति नै नोक्सानी भए पनि राहत पाउने कुरामा म पीडित नै छु”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा ऐलानी, त्यसमाथि सुगाका बथानले मकै, तोरी र धानबाली सखाप पार्छ । राहत केही पाइँदैन । यसले मजस्ता गरिब किसानको जीवन झनै कठिन बनाएको छ ।”
राप्तीसोनारी–२ कचनापुरका विनोद मल्ल बाँदरको बथानले दिनदिनै घरभित्रका अन्न र पकाइएका खानेकुरा नष्ट गरिरहेका बताउनुभयो । बाँदर धपाउन सधैँ कोही न कोही घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता भएको उहाँको भनाइ छ । “पकाएको खानेकुरामात्र नभई बारीमा फलेका हरियो तरकारी पनि बाँदरले नष्ट गर्दा हामी हैरान भएका छौँ । बाँदरले पुर्याउने नोक्सानीबाट जोगिन पनि एकजनाले घर कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
कचनापुरकै सङ्गीताकुमारी थारूको पनि वन्यजन्तुका कारण भोग्नुपरेको पीडा उस्तै छ । “पहिले घरमा कुखुरा पाल्थ्यौँ, तर स्यालले खोरबाटै तानेर लैजान थालेपछि अहिले पाल्नै छाडेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “घर कुरेर बस्ने हो भने स्कुल छुट्छ, स्कूल र अन्य कामका लागि बाहिर जाने हो भने घरखेतमा वन्यजन्तुको रजाइँ हुन्छ । वन्यजन्तुका कारण हामी पीडित छौँ ?”
वन्यजन्तुकै कारण पीडित सोही ठाउँकी मनकामना थारूले राहत प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात र कार्यालय धाउँदा समय र पैसा दुवै खर्चिलो हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कागजात जुटाउन र कार्यालय जान जति खर्च हुन्छ, राहतको रकमले त्यसलाई पनि धान्दैन । पीडित परिवारले राहतका लागि निवेदन दिनसमेत छाडेका छन् ।”
बाँकेको राप्तीसोनारी–२ स्थित वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्ण केसीले स्थानीयका समस्या समाधान गर्न आफूहरूको ध्यानाकषर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले राहत प्रक्रियाका क्रममा स्थानीयले भोगेका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
वन्यजन्तुबाट पिडीत टिकुलीपुर र कचनापुरका स्थानीयले राहत प्रक्रियामा अन्य कागजातसँगै स्थायी लेखा नम्बर माग्दा समयमा राहत पाउन नसेकाले प्रक्रिया सहज बनाउन माग गरेका छन् । घर र सामुदायिक वन अनि वनसँगै जोडिएको बाँके निकुञ्जकै कारण निकुञ्जका वन्यजन्तुले सहज रूपमा घरगोठमा बाँधिराखेका वस्तु मारेर खाइदिँदा त्यहाँका स्थानीय चिन्तित छन् । उनीहरु राहतसमेत समयमै नपाउँदा पीडित भएको बताउँछन् ।
