लुम्बिनी प्रदेश सभाले हालसम्म ५४ वटा कानुन बनाइसकेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयका लागि तीन तहका सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेपनि संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै ऐन, कानुन र नियम निर्माणमा ढिलाइले जनताका अधिकार स्थापित हुन सकेका छैनन् । कतिपय निर्माण गरिएका ऐन कानुन संविधान, ऐन, कानुनसँग बाझिएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । यसका साथै निर्माण गरिएका कानुन आवश्यक नियमावली समयमा बन्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि विगतमा धेरै कानुन, नियमावली, नियमहरू बनाए । तर, त्यो बाँझिदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुन बनाउँदा सरोकारवालासंग यथेष्ट र प्रभावकारी छलफल नभएका र छलफल भएपनि आएका सुझाव नसमेटी कानुनहरू बनेका सरोकारवालाको गुनासो छ । जसका कारण कानुन बन्ने र थन्किने भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक तथा कानुन मामिला मन्त्री आदेश कुमार अग्रवाल बताउँछन् ।
‘विभिन्न विषयमा कानुन बने, सरोकारवालासँग छलफल नै भएर त्यसको प्रभाव कानुन कार्यान्वयनमा परेको छ’, सरोकारवाला भन्छन् ।
बनेका ऐन, कानुनहरू कार्यान्वयन नहुँदा मानवअधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो पनि औपचारिक कार्यक्रमहरू बताउँदै आइरहेको छ । संघीयता लागु भएको बर्षौ बितिसक्दा पनि प्रदेशमै हुनसक्ने कामका लागि काठमाडौं नै
धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सम्बद्धहरू बताउँछन् ।
नेपालगन्ज बारका पूर्व अध्यक्ष, अधिवक्ता विकास आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भएपनि अझै त्यो कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गरे । उनले प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने विभिन्न आयोगहरू अझै पनि नबन्दा त्यसले मानवअधिकारको सम्बद्र्धन हुन नसकेको बताए । ‘बन्नुपर्ने कानुन बनेका छैनन्, बनेका कानुन बाझिएर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार सुनिश्चित हुन सकेका छैनन्’, उनले भने । अधिवक्ता बसन्त गौतमले ऐन, कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी बन्ने गर्दा पनि कार्यान्वयनमा अपनत्व हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘मौलिक कानुनको कसरतमा छौं’
आदेश कुमार अग्रवाल
मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालले प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, कानुन बाँझिदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्वीकारेका छन् ।
दैनिक नेपालगन्जसँगको कुराकानीमा मन्त्री अग्रवालले बाँझिएका कानुन करेक्सन आफ्नो प्राथमिकता रहने बताए ।
मन्त्री अग्रवालले कानुन आवश्यक भएपनि त्यसको समयानुकुल अध्ययन गरी नबनाउँदा पनि समस्या भएको बताउँछन् । ‘संघीयतामा तीन तहको कानुन एकै प्रकारको नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘कानुन पास गर्नु अघि त्यसको अध्ययन नगरी अगाडि बढाउँदा अहिले समस्या देखिएको हो हो ।’
५४ वटा कानुन बनिसकेपनि कानुन कार्यान्वयनमा भने त्यसको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । ‘शिक्षा र यातायात सम्बन्धी कानुन बनेर यतिका बर्ष पुगेर पनि संघीय सरकारसँग बाझिदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन’, त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग बसेर छलफल पनि गरिएको जानकारी दिंदै अग्रवालले भने, ‘ढिलो चाँडो समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छु ।’
उनले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग अनुुरोध गर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘२०७६ मै बनेको प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन’, प्रहरी ऐनलाई लिएर आफुले पटकपटक संघीय सरकार सँग छलफल समेत गरेको मन्त्री अग्रवालको भनाइ छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता मात्रै लिइरहेको छैन आवश्यक नयाँ कानुन पनि बनाइरहेको मन्त्री अग्रवालको दाबी छ । ‘प्रदेशमा रहेको कानुन आयोगसँग निरन्तर छलफल र समन्वयबाट हाम्रा लागि आवश्यक मौलिक कानुन बनाउने काम भैरहेको छ’, सञ्चार ऐन, चलचित्र ऐन लगायतका मस्यौदा पाइप लाइनमा रहेको जानकारी दिदै मन्त्री अग्रवालले मानवअधिकारको क्षेत्रबाट माग हुँदै मानवअधिकार रक्षक कानुन पनि प्रस्ताव गरिसकेको बताए ।
विज्ञापन ऐन अन्तर्गत रहेर प्रदेश स्तरीय विज्ञापन बोर्ड, सञ्चार ऐन अन्तर्गत प्रेस रजिष्टार नियुक्ति र सञ्चार समन्वय परिषद्को गठन जस्ता विषयहरू छलफलमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘कुनै पनि कानुन व्यक्ति, संस्था वा पार्टी हेरेर होइन, प्रदेशको आवश्यकता र त्यसको कार्यान्वयनमा स्थायित्व अपरिहार्यता हेरेर बनाउने कुरामा मेरो प्राथमिकता छ’, कानुन मन्त्री अग्रवालले त्यसो गरिंदा हुने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक र निजामति दुवैलाई हेक्का राखिने बताए ।
