दण्डको सुधारवादी अवधारणाअन्तर्गत पछिल्लो समयमा प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलनमा ल्याइएको छ । प्यारोल पुरानो दण्डप्रणालीभन्दा भिन्न र आधुनिक प्रकृतिको व्यवस्थाको रूपमा विकसित भएको छ । ‘जस्तालाई तस्तै’ को मान्यतामा आधारित प्राचीन दण्डप्रणालीमा क्रमशः सुधार हुँदै आएपछि विभिन्न दण्ड सिद्धान्तहरू प्रतिपादित हुँदै आएका छन् । यही सुधारवादी दृष्टिकोणको पछिल्लो कडी हो—प्यारोल, जसले थुनुवाको आचरण तथा व्यवहारमा आएको परिवर्तनका आधारमा निश्चित
सर्तका साथ कारागारमा नराखी समाजमै पुनःस्थापनाको अवसर प्रदान गर्छ ।
प्यारोल भनेको तोकिएको कैद सजायको दुई–तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि निश्चित सर्त पालना गर्ने गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमै बस्न अनुमति दिने व्यवस्था हो । तोकिएका सर्तहरू पालना गरिरहेसम्म प्यारोल अवधि कारागारमै बसेर काटे सरह मानिन्छ; तर सर्त उल्लंघन भएमा तुरुन्तै जेल फिर्ता गरिन्छ । सार्वजनिक बहसमा आउने माफी–मिनाहाभन्दा प्यारोल स्वभावतः भिन्न, बढी पारदर्शी र वस्तुपरक व्यवस्था मानिन्छ । राष्ट्राध्यक्षद्वारा दिइने माफी विशेषाधिकाराधारित, सर्तरहित र व्यक्तिगत विवेकमा निर्भर हुन्छ, तर प्यारोलमा कानूनी मान्यता प्राप्त सर्त, अनुशासन र निगरानी अनिवार्य हुन्छ ।
गल्ती–त्रुटि मानवीय गुण हुन् । जानी–नजानी गल्ती गरेकालाई जीवनभर अपराधीको रूपमा चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन; सुधारको अवसर उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । दण्डको उद्देश्य व्यक्ति बिगार्नु होइन; उसको अपराधिक आचरणमा सुधार ल्याई समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नु नै दण्ड प्रणालीको अन्तिम लक्ष्य हो । सबै व्यक्ति समाजका लागि सधैं समान रूपमा खतरनाक हुँदैनन्, र मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले उसलाई समाजमै बस्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । यही आधुनिक दण्ड दर्शनबाट प्यारोल पद्धति उदय भएको हो ।
अघिल्ला दण्ड परम्परामा अपराधी होइन, अपराध मात्र हेर्ने प्रवृत्ति थियो । आधुनिक दण्ड सिद्धान्तले अपराधका कारण, परिस्थिती र अपराधीका व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमिलाई समेत महत्त्व दिन थालेको छ । मानिस जन्मिँदै अपराधी हुँदैन; उसले बस्ने सामाजिक वातावरण, जीवन परिस्थिति वा दबाबका कारण बिग्रँदो प्रवृत्ति विकसित हुन सक्छ । त्यसैले अपराधीलाई ‘सामाजिक रोगी’ का रूपमा हेरी सुधारको अवसर दिनु न्यायिक दृष्टिले उपयुक्त ठहरिन्छ ।
अपराधीमा सुधार ल्याई समाजमा पुनः समायोजन गर्नु दण्डको उद्देश्य प्राप्त गर्ने मूल साधन हो । कैदीको व्यवहार, अनुशासन, सोचाइ तथा मानसिकतामा आएका सकारात्मक परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी समाजमै बसेर बाँकी कैद अवधि पूरा गर्न दिने व्यवस्था प्यारोल हो—यो दण्डको दण्डात्मक पक्षभन्दा पुनःस्थापनामूलक र सुधारवादी पक्षलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
किशोर–युवावस्था जोखिम लिन सक्ने, आवेगमा आउने र परिणामपूर्वक सोच्न नसक्ने उमेर हो । धेरै बालक–किशोरहरू अनचाहिँदै कानूनी समस्यामा पर्न सक्छन् । कैदमा परेपछि पछुतो हुने भए पनि लामो समय धरापमा राखिँदा निराशा, आक्रोश वा प्रतिशोधभाव बढ्न सक्छ । जेलमुक्त भएसँगै पर्याप्त मनो–सामाजिक तयारी नहुँदा पुनः अपराधमा फस्ने जोखिम रहन्छ । कैदको सुरुदेखि थुनुवाको मनोस्थिति, व्यवहार र परिवर्तनको निरन्तर मूल्यांकन गरी सुधार देखिएको अवस्थामा उनीहरूलाई समाजमै बस्न दिने सिद्धान्तलाई नै प्यारोल भन्छ ।
प्यारोलको कानूनी व्यवस्था
नवीन ‘मुलुकी अपराध संहिता’ तथा ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन’ ले दण्डलाई लचिलो बनाउँदै प्यारोल, प्रोवेसन, सजाय स्थगन, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा लगायत सुधारमूलक विकल्पहरू समावेश गरेको छ । १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई दुई–तिहाइ अवधि पूरा गरेको, असल आचरण
देखिएको कैदीलाई जिल्ला प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतले प्यारोलमा राख्न आदेश दिन सक्छ ।
तर प्यारोलमा बसेको थुनुवा पूर्ण स्वतन्त्र हुँदैन—ऊ प्यारोल अधिकृतको नियमित निरीक्षण, निर्देशन र मूल्यांकनमा रहन्छ । सर्त उल्लंघन भएमा तुरुन्त कैद फिर्ता हुन्छ ।
प्यारोल नपाउने कसुरहरू
जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, यातना, मानवता विरुद्धका अपराध तथा राज्यविरुद्धका गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका कसुरदारलाई प्यारोल नदिने व्यवस्था कानुनमा छ । यस्ता बन्देजले वैज्ञानिक आधार नदेखिने, बालबालिकामा लागू नहुनुपर्ने लगायत तर्क भए पनि प्यारोल बोर्डले थुनुवाको व्यवहार, जोखिम मूल्यांकन र सामाजिक आक्रोशलाई प्रत्येक केसमा विश्लेषण गर्न सक्ने भएकाले कठोर बन्देज आवश्यक नरहन सक्ने तर्क पनि प्रस्तुत हुन्छ ।
प्यारोलको आवश्यकता
नेपालका अधिकांश कारागार क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी बोकेर भीडभाड र अव्यवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । जन्मकैद अवधि वृद्धि, क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा थप कैद, कैद–मिनाहा प्रणाली परिवर्तन जस्ता कारणले समेत कैदी संख्या बढेको छ ।
यस अवस्थामा प्यारोल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए थुनुवा संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ । समाजमै बसेर परिवारसँग काम–धन्दा गर्न पाउने भएकाले कैदी स्वयं आत्मनिर्भर बन्छ; राज्यले भरणपोषण खर्च बहन गर्नुपर्दैन । एक प्यारोल अधिकृतले ३० जनासम्म थुनुवा हेर्न सक्ने भए खर्च झन् कम लाग्छ ।
प्यारोल पाउने प्रक्रिया
कैदीको व्यक्तिगत विवरण, कार्यप्रगति, व्यवहार, अनुशासन तथा मूल्यांकनका आधारमा प्यारोल बोर्डले सिफारिस गर्छ । प्यारोलका सर्त पालना नगरे कैद मिनाहा समेत गुम्न सक्छ । गम्भीर कसुरदारलाई पनि छोटो अवधि मै प्यारोल दिँदा पुनः अपराध गर्ने सम्भावना कम हुन्छ—किनभने ऊ निगरानीमा हुन्छ र सर्त उल्लंघनको परिणाम गम्भीर हुने थाहा हुन्छ ।
फौजदारी न्याय र प्यारोलको भूमिका
फौजदारी न्याय आम नागरिकको शान्ति, सुरक्षा र स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । कठोर दण्डले मात्र अपराध रोक्ने प्रमाण विश्वव्यापी अनुसन्धानहरूले नदेखाएको अवस्था छ । बरु लामो काराबासले व्यक्ति कठोर, मानसिक रूपमा असन्तुलित र पुनःसमायोजनमा अक्षम बन्दै जाने तथ्यहरू पाइएको छ ।
यसैले आधुनिक दण्ड प्रणालीले मृत्युदण्ड, अङ्गभङ्ग जस्ता कठोर दण्डलाई विस्थापित गर्दै सुधारवादी, पुनःस्थापनामूलक विकल्पहरू प्राथमिकता दिंदै आएको छ । प्यारोल त्यस्तै प्रभावकारी विकल्प हो—अपराधीमा सुधार, समाजमा पुनःस्थापना र राज्यको खर्च कटौती—तीनै उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्षम ।
अन्त्यमा
दण्डको सुधारवादी अवधारणाअन्तर्गत विकसित प्यारोल पद्धति सहि र न्यायोचित रूपमा कार्यान्वयन हुन अत्यावश्यक छ । पहुँच, राजनीतिक दबाब वा व्यक्तिगत प्रभावमा आधारित गलत प्रयोग रोक्नुपर्छ । कानुनले योग्य ठहरिएका, आचरणमा सुधार देखिएका, जोखिम कम भएका थुनुवालाई मात्र बिनाभेदभाव प्यारोल उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
