बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका-३ स्थित नौबस्ता बाल सुधार गृहमा एडभोकेसी फोरम नेपाल र नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले एक विशेष स्थलगत भ्रमण तथा कानुनी परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम र नेपालगन्ज उच्च अदालत बारका सदस्य अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतमको सहभागितामा सम्पन्न भएको यस भ्रमणको मुख्य लक्ष्य बाल न्याय प्रणालीको कार्यान्वयन, सुधार गृहको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, र बालबालिकाहरूको आधारभूत मानव अधिकार तथा न्यायिक पहुँचको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्नु रहेको थियो। विशेष गरी आफ्नो मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी नपाएका, कानुनी प्रक्रियामा अन्योलमा रहेका र विभिन्न कानुनी जिज्ञासा भएका बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष परामर्श दिएर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नु कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको अनुगमनमा संलग्न अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमनका क्रममा टोलीले सुधार गृहका खरिदार पवन बुढासँग सुधार गृहको समग्र व्यवस्थापन, प्रशासनिक अवस्था, बालबालिकाको संख्या, मुद्दागत अवस्था र हाल भोग्नुपरेका चुनौतीहरूका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल र समीक्षा गरेको थियो।
सुधार गृह प्रशासनले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल नौबस्ता बाल सुधार गृहमा कुल १३७ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू आश्रित रहेका छन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार बालिकाहरूलाई भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहमा राखिने भएकाले हाल यस सुधार गृहमा कुनै पनि बालिका नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सुधार गृहमा रहेका बालकहरूको मुद्दागत प्रकृतिको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी यौनजन्य हिंसा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न बालबालिकाहरूको संख्या उल्लेखनीय देखिएको छ। विवरण अनुसार जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाका ८५ जना, सामूहिक करणीका २ जना, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका २२ जना, व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरका १ जना, लागुऔषध सम्बन्धी कसुरका १० जना, सवारी ज्यान मुद्दाका १ जना, चोरीका ३ जना, नकबजनी चोरीका २ जना, डाँका चोरीका ७ जना, र एसिड तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसुरमा संलग्न १ जना बालक सुधार गृहमा रहेका छन्।
यस सुधार गृहको कानुनी र न्यायिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा कुल १३७ जना बालकहरूमध्ये १३२ जनाको मुद्दा अदालतबाट फैसला भइसकेर सजाय भुक्तानको क्रममा रहेका छन् भने बाँकी ५ जना बालकहरू अझै पुर्पक्षको क्रममा अर्थात् न्यायिक प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा रहेका छन्। अनुगमनका क्रममा सुधार गृहको एउटा संवेदनशील विगत र चुनौती पनि उजागर भएको छ; जस अनुसार विगतमा भएको एक भिडन्त वा आन्दोलनका क्रममा २०८२ भदौ २४ गते सुधार गृहबाट फरार भएका कुल ७८ जना बालकहरूमध्ये हालसम्म ४५ जना बालकहरू पुनः सुधार गृहमा फिर्ता भइसकेका छन् भने ३३ जना बालकहरू अझै पनि फरार अवस्थामै रहेका छन्। सरकारद्वारा तोकिएको निर्धारित समयभित्र सुधार गृहमा फिर्ता नआएका र पछि सम्पर्कमा आएका फरार बालकहरूको हकमा फरार अवधि बराबरको थप अवधि सुधार गृहमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी सुधार गृह प्रशासनले दिएको छ ।
अनुगमनकै क्रममा आयोजना गरिएको कानुनी परामर्श कार्यक्रममा कानुनी विवादमा परेका र कर्तव्य ज्यान, कारागार ऐन अन्तर्गतका कसुर, आपराधिक उपद्रव लगायतका विभिन्न मुद्दामा संलग्न बालकहरू सहभागी भएका थिए। अन्तर्क्रियाका क्रममा अधिकांश बालबालिकाहरूले आफ्नो मुद्दाको प्रगति, अदालती प्रक्रिया, सजाय छुटको अवस्था, फैसला कार्यान्वयन र पुनरावेदनको प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नपाएको र कानुनी प्रक्रिया बुझ्न गाह्रो भएको गुनासो व्यक्त गरेका थिए। उक्त अवसरमा अधिवक्ता बसन्त गौतमले बाल न्याय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, बालबालिकाका अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया, सजाय स्थगन तथा छुट र अन्य उपलब्ध कानुनी उपचारका विषयमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दै बालकहरूका विविध जिज्ञासा र प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
