संघीय सरकारको बजेट प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते र प्रदेश सरकारको बजेट प्रत्येक वर्षको असारको १ गते भित्र ल्याइसक्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा गत जेठ १५ गते पेश गरेर अहिले संसदमा छलफलका क्रममा रहेको छ भने सातै प्रदेश सरकारकारहरूले पनि संविधानको त्यहि व्यवस्था अनुसार सोमबार (असार १ गते) एकैदिन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट आकारको हिसाबमा सात प्रदेश मध्ये सदाझैं यस वर्ष पनि बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा बढी देखिन्छ । बागमती प्रदेशको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । जुन चालु आवभन्दा करिब १ अर्बले कमि हो । बागमती प्रदेशले चालु आवभन्दा आगामी आवको लागि बजेट घटाएको संकेतको रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यसैगरी सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन उसको चालु आवभन्दा करिब १ अर्बले बढी हो । त्यसैगरी मधेश प्रदेशले चालु आवकोभन्दा व्यापक रूपमा बजेट कटौती गर्दै ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रूपैयाँको बजेट आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको छ । जुन चालु आवको भन्दा करिब ५ अर्ब ८४ करोड ४७ लाखले कमि हो । बजेट आकारको हिसाबमा वागमती र मधेस पछी तेस्रो नम्बरमा रहेको कोशी प्रदेशले भने चालु आवकोभन्दा बजेट उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । चालु आवमा ३५ अर्ब ८८ करोड बजेट रहेको कोशी प्रदेशले आगामी आवको लागी करिब ४ अर्ब ५६ करोडले वृद्धि गरेर ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट आकारको हिसाबमा चौथो नम्बरमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३७ अर्ब ७० करोड र पाँचौ नम्बरमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशले चालु आवको भन्दा करिब १ अर्ब ५३ करोडले घटाएर ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
चालु आवको भन्दा करिब ७.२८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गर्दै बजेट आकारको हिसाबमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको गण्डकी प्रदेशलाइ उछिन्दै सात प्रदेश मध्य छैटौं नम्बरमा रहेको कर्णाली प्रदेशले चालु आवको ३२ अर्ब ९९ करोडमा २ अर्ब ४० करोडबाट बढाएर ३५ अर्ब ३९ करोड पु¥याएको छ । जबकी चालु आवमा विनियोजित बजेटको जम्मा ६३.५२ प्रतिशत अर्थात २० अर्ब ९६ करोडमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकिरहेको यथार्थका बीच बजेटको आकार वृद्धिले मात्र प्रगति हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन । तसर्थ बजेट कार्यान्वयनको क्षमता बढाउनुपर्ने चुनौती कर्णाली प्रदेश सहित सबै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका सामु देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दा कर्णाली प्रदेशले चालु आवमा विनियोजित बजेटको ६३.५२ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९६ करोडमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेकोमा जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल विनियोजनको जम्मा ३६.२५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको देखिन्छ । असारे विकासले खर्च प्रतिशत त जसोतसो बढाउला तर त्यसको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता के कस्तो रहला त्यो अवश्य देखिने नै छ । कपडा बिच्छ्याए जस्तो कालोपत्रेको जाली सडकबाट उप्किएर सडक नै नाङ्गो बनेका दृष्टान्त कर्णाली मार्गमा प्रशस्तै देख्न पाइन्छ । भाइरल नै हुनेगरि भिडियोहरू सार्वजनिक भैरहेका पनि देखिन्छन् । त्यसैले बजेट कति प¥यो ? वा कति ठुलो आकारको बजेट बन्यो ? भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन कति भयो र त्यसबाट के सुधार वा परिवर्तन भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता विपरित बजेट विनियोजन हुनु गम्भीर विषय हो । बजेटलाई प्रभाव पार्ने यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता एकातिर बजेट भने अर्कैतिर ! यस्तो कसरी हुन्छ ? कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटका उद्देश्य एवं प्राथमिकता र विनियिजन बीच कत्ति पनि तालमेल देखिंदैन । “दिगो आर्थिक वृद्धि मार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गर्नु, सामाजिक न्याय र समुन्नती हासिल गर्नु, प्रदेश सन्तुलन सहितको गुणस्तरीय, समावेशी तथा सहभागितामूलक पूर्वाधार विकास र मानव पुँजीको निर्माण, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन संगै उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि”लाई बजेटका प्रमुख उद्देश्य र प्राथमिकता राखेको कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन भने त्यस्तो देखिंदैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार आफैले दिगो विकास लक्ष्य संकेतका आधारमा विनियोजित रकम बारे तयार पारेको तालिकामा शान्तिपूर्ण, न्यापूर्ण र सशक्त आवाजका लागि विनियोजित बजेट जम्मा ०.१५ प्रतिशत, लैंगिक समानताका लागि १.०७ प्रतिशत, असमानता न्युनिकरणका लागि ०.३३ प्रतिशत र शुन्य भोकमरीका लागि ३.६८ प्रतिशत, त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन अनुकुलानको लागि ३.४९ र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित कामको लागि २.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । गरिबीको अन्त्य, रोजगारी र आय आर्जनमा वृद्धि गरि समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको नारा अघि सारेको कर्णाली प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भने दिगो शहर र वस्तीहरू शिर्षकमा १७.५२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । यसरी नारा र प्राथमिकता एकातिर, बजेट भने अर्कैतिर पर्ने गरेका दृष्टान्तहरू थुप्रै छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत समग्र मानव विकास सुचाकाकंमा पछाडी परेको र गरिबी एवं भोकमरी सँग संघर्ष गरिरहेको कर्णाली प्रदेशको बजेट प्राथमिकता भने मन्त्रालयगत रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ३०.८८ प्रतिशत देखिन्छ भने भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत ८.२७ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत ६.९६ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । तसर्थ बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमीकता र बजेट तथा कार्यक्रम बीच तालमेल हुन जरुरी छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र अपेक्षित उपब्धि हासिल हुन सक्छ ।
