आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षणपछि सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात शिक्षा नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसार नरहेको देखाएको छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ४ (अनुसूची ३(ठ) अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया उपत्यका तथा तराईमा ५०, पहाडी क्षेत्रमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना विद्यार्थीमा एक शिक्षक हुने व्यवस्था छ । तर केन्द्रबाट प्राप्त विवरणका आधारमा महालेखाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले अधिकांश कक्षामा यो मापदण्ड पालना नभएको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार हिमाली क्षेत्रमा कक्षा १२, पहाडी क्षेत्रमा कक्षा ११ र १२, तथा उपत्यका र तराई क्षेत्रमा कक्षा ६, ८, ११ र १२ बाहेक अन्य अधिकांश कक्षामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात तोकिएको मापदण्डभन्दा कम रहेको छ । यसले आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक रहेका वा विद्यार्थी संख्या न्यून भएका कारण स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको संकेत गरेको छ ।
महालेखाले विशेषगरी कक्षा १ देखि ५ सम्म विद्यार्थी संख्या लगातार घट्दो क्रममा रहेको र कक्षा ११ र १२ बाहेक अन्य धेरै कक्षामा प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्या ५० जना भन्दा कम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशगत औसत हेर्दा पनि उपत्यका तथा तराई क्षेत्रमा आधारभूत तह १–५ मा औसत शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात ३१, आधारभूत ६–८ मा ६७, माध्यमिक ९–१० मा २६ र माध्यमिक ११–१२ मा ७८ रहेको छ । त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा क्रमशः १६, २१, १९ र ५१ तथा हिमाली क्षेत्रमा १४, २३, २१ र ४७ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले शिक्षा नियमावलीले तोकेको मापदण्डअनुसार शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, स्रोत–साधनको समुचित परिचालन तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बाँकेमा पनि शिक्षक, विद्यार्थीको अनुपात असमान रहेको तथ्य महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा ५४ विद्यालय रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा शिक्षक पदपूर्ति र विद्यार्थी संख्याको अनुपात विश्लेषण गर्दा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अधिकतम १०० तथा न्यूनतम ७.५ प्रतिशत सम्म रहेको देखिएको थियो । ‘साथै शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार तराई जिल्लामा ५० हुनुपर्नेमा मापदण्ड अनुसार नदेखिएकोले विद्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बमोजिम विद्यालयमा सामाजिक न्याय, समानुपातिक वितरण, भौगोलिक विषमतालाई ध्यान दिँदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रर्वद्धनमा जोड दिन दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गरिनुपर्छ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण उपलब्ध नगराएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘८१ वटा विद्यालयहरूको शिक्षक दरबन्दी तथा जम्मा पदपूर्ति र विद्यालय अनुसार जम्मा विद्यार्थी संख्या माग गर्दा पालिकाबाट पेश हुन आएन’, महालेखाले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण पछि जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै ४८ सामुदायिक विद्यालय रहेको खजुरा गाउँपालिकाले पनि शिक्षक दरबन्दी, विद्यार्थी संख्या र त्यसको अनुपात माग गर्दा उपलब्ध नगराएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका अन्तर्गत ३१ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । ‘पालिकाबाट प्राप्त विद्यालयका शिक्षक पदपूर्ति र विद्यार्थी संख्याको अनुपात विश्लेषण गर्दा ३१ विद्यालयमा ४ सय ३६ शिक्षक रहँदा जम्मा विद्यार्थी १५ हजार २ सय ४२ रहेका छन्’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अधिकतम ७१ देखि ५ प्रतिशत सम्म रहेको देखियो । समग्र पालिकास्तरमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३५ रहेको छ ।’
बैजनाथ पालिकाबाट प्राप्त विद्यालयका शिक्षक पदपूर्ति र विद्यार्थी संख्याको अनुपात विश्लेषण गर्दा ३७ विद्यालयमा ३ सय ५५ शिक्षक रहँदा जम्मा विद्यार्थी १२ हजार १३ रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अधिकतम ७३ देखि ११ प्रतिशत सम्म रहेको देखियो । समग्र पालिकास्तरमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३४ रहेको छ’, महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाले बाँकेका स्थानीय तहलाई विद्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बमोजिम विद्यालयमा सामाजिक न्याय, समानुपातिक वितरण, भौगोलिक विषमतालाई ध्यान दिँदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रर्वद्धनमा जोड दिन दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण समयमै गर्न सुझाव दिएको छ ।
