जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले पछिल्लो चार महिनामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न ९६ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार उक्त अवधिमा कारबाहीबाट कुल ६ लाख ३३ हजार ९ सय ७० रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, सबैभन्दा बढी कारबाही जेठ महिनामा भएको छ । उक्त महिनामा ३१ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिँदै १ लाख ८७ हजार रूपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको थियो । त्यसअघि बैशाखमा २९ वटा सवारी साधनमाथि कारबाही गरी १ लाख ५३ हजार रूपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको थियो ।
त्यसैगरी चैत्र महिनामा २१ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा परेका थिए । ती सवारी साधनबाट १ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना संकलन भएको प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छ । असार महिनामा १५ वटा सवारी साधनमाथि कारबाही हुँदा १ लाख ४३ हजार ९ सय ७० रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
चार महिनाको समग्र तथ्यांकले बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ढुवानी अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको देखाउँछ । नियमित अनुगमन र कारबाही भइरहेको भए पनि अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने तथा ढुवानी गर्ने गतिविधि निरन्तर देखिएको प्रहरीको कारवाहीको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बाँकेका विभिन्न नदी तथा खोलाबाट अनुमति बिना ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा ढुवानी हुने गरेको भन्दै स्थानीयवासीले समय–समयमा गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्ता गतिविधिले एकातर्फ सरकारी राजश्वमा क्षति पुग्नुका साथै अर्कोतर्फ नदीको प्राकृतिक बहाव, वातावरणीय सन्तुलन तथा आसपासका बस्तीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरू बताउँछन् ।
नियमन गर्दै राप्तीसोनारी गाउँपालिका
राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाँकेले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतको स्टक प्रमाणिकरण तथा अवैध निकासी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरकारी तथा सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण अगाडि बढाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले गत महिना असार १२ गते स्टक प्रमाणिकरण तथा निकासी नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना जारी गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योग, व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा स्टक प्रमाणिकरण गराउन निर्देशन दिइएको थियो । सूचनामा २०८३ साल साउन १० गतेदेखि स्टक प्रमाणिकरण नगरी गरिने नदीजन्य पदार्थको कुनै पनि ओसारपसार, बिक्री–वितरण तथा निकासीलाई पूर्ण रूपमा अवैध मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
साउन १० गतेपछि स्टक प्रमाणित नगरी हुने हुने निकासीलाई पालिकाले अवैध मानिने जनाएको छ । पालिकाले अवैध उत्खनन, संकलन, भण्डारण तथा निकासी कार्य नियन्त्रण गर्न र प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, जिल्ला समन्वय समिति बाँके, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा अन्य सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय र सहयोगको अनुरोध गरिने जनाएको छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नदिजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन्, संकलन, ढुवानी, क्रसिङ तथा बिक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नदिजन्य पदार्थमा भिसिटिएस अनिवार्य कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनाअनुसार अबदेखि नदिजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित सबै उद्योग, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा सरोकारवालाले भेकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ्ग सिष्टम अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिकाका अनुसार, भिसिटिएस प्रणालीमार्फत उत्खनन् स्थलदेखि बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनुगमन गरिनेछ । यसबाट नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले कार्यविधिअनुसार सबै सम्बन्धित पक्षलाई भिटिसिएस प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
